महाराष्ट्र सरकारने शहरातील बाईक टॅक्सी सेवेसाठी मोठा दणका दिला आहे. ओला, उबर आणि रॅपिडो कंपन्यांचे मुंबई आणि परिसरातील तात्पुरते परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. ही घोषणा परिवहनमंत्री सरनाईक यांनी विधान परिषदेत केली. मुंबईसह राज्यातील विविध शहरांमध्ये वाढत असलेल्या बेकायदा बाइक टॅक्सी सेवेमुळे नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे निदर्शनास आले असून, राज्य सरकारने यावर कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
तात्पुरते परवाने रद्द, गुन्हे दाखल
आमदार सुनील शिंदे यांनी नियम ९३ अंतर्गत उपस्थित केलेल्या सूचनेवरून मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले की, ओला, उबर आणि रॅपिडो या तीन प्रमुख कंपन्यांचे तात्पुरते परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर गुन्हे दाखल केले गेले असून, या कारवाईत राज्य सरकारने स्पष्ट सांगितले की, शहरांमध्ये बाइक टॅक्सी सेवा फक्त नियमानुसार आणि सुरक्षित पद्धतीनेच सुरू राहील.
ई-बाइक टॅक्सी धोरणाचा अवलंब
केंद्र सरकारच्या ‘मोटार वाहन अ ॅग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्त्वे २०२०’नुसार, महाराष्ट्रात ई-बाइक टॅक्सी वाहतूक व्यवस्थेसाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात आले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने ७ ऑगस्ट २०२४ रोजी या धोरणाला मान्यता दिली असून, एक लाखाहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये फक्त इलेक्ट्रिक बाईक टॅक्सी सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Related News
बंगलोरमध्ये Rapido Bike Taxi Harassment: एका तरुणीवर घडलेले धक्कादायक प्रकार, सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण
या धोरणानुसार महाराष्ट्र ई-बाइक टॅक्सी नियम, २०२४ अधिसूचित करण्यात आले असून, आता शहरांमध्ये रॅपिडो, ओला आणि उबरच्या बाईक टॅक्सी सेवेला फक्त १००% इलेक्ट्रिक वाहने वापरणे बंधनकारक केले गेले आहे. तसेच नियमांची पूर्तता करण्यासाठी कंपन्यांना ठराविक कालावधी देण्यात आला होता.
तात्पुरते परवाने आणि दंड वसुली
उबर इंडिया सिस्टिम्स प्रा. लि., रॅपिडो ट्रान्सपोर्टेशन सर्व्हिसेस प्रा. लि., आणि ॲनी टेक्नॉलॉजीज प्रा. लि. (ओला) यांना मुंबई महानगर क्षेत्रात ३० दिवसांसाठी तात्पुरता परवाना देण्यात आला होता. तथापि, एप्रिल २०२४ पासून विविध पथकांमार्फत तपासणी करताना १३० दुचाकी वाहनांवर कारवाई केली गेली आणि सुमारे ३३ लाख रुपयांहून अधिक दंड वसूल करण्यात आले.मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले की, नियमांचे उल्लंघन सहन केले जाणार नाही आणि सर्व बाइक टॅक्सी सेवा नियम व अटी पूर्ण करताच सुरू राहतील.
नव्या रिक्षा परवान्यांवर स्थगिती
राज्यात नव्या रिक्षांसाठी परवाने देण्याची प्रक्रिया तब्बल नऊ वर्षांनंतर स्थगित केली जाणार आहे. वाढती वाहतूककोंडी आणि शहरी प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी, परिवहन विभागाने ९ मार्चपासून नवीन परवान्यांवर स्थगितीची घोषणा केली आहे.केंद्र सरकारने राज्याला निर्णयाधिकार दिल्यानंतर, हा निर्णय घेण्यात आला असून, भविष्यात शहरांमध्ये वाहतूक सुरक्षित आणि नियमनबद्ध राहील यासाठी कठोर उपाययोजना करण्यात येत आहेत.
कारावासाची शिक्षा पेट्रोल बाइकवर
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर फक्त दंडच नाही तर कारावासाची शिक्षा देखील लागू केली जाईल. पेट्रोल बाइक वापरणाऱ्या किंवा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्या आणि चालकांसाठी ही कडक कारवाई राज्य सरकारने अधोरेखित केली आहे.
read also: https://ajinkyabharat.com/4-indian-citizens-injured-in-iranian-drone-attack-near-dubai-airport/
