संपूर्ण मध्यमवर्गीयांसाठी मोठा दिलासा? 12 लाखांपर्यंत शून्य कर, 6 स्लॅब 2 मध्ये आणण्याचा प्रस्ताव – जाणून घ्या 2026 चा अर्थसंकल्प काय देणार!
12 लाखांपर्यंत करमुक्ती: 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. प्रत्येक वर्षाप्रमाणे, या अर्थसंकल्पाकडे मध्यमवर्गीय, व्यावसायिक आणि गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागून राहते. गेल्या वर्षी सरकारने मध्यमवर्गीयांसाठी 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर करमुक्तीची घोषणा करून मोठा दिलासा दिला होता. यावर्षीही अशीच अपेक्षा आहे, पण काही नव्या सुधारणा टीडीएस (TDS) आणि GST नियमांमध्ये येऊ शकतात, जे सामान्य नागरिकांच्या जीवनात अधिक सोपे आणि फायदेशीर ठरू शकतात.
मध्यमवर्गीयांसाठी करमुक्तीची शक्यता
माध्यमवर्गीयांना करबचत देण्यासाठी सरकारने गेल्या वर्षी 12 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केले होते. यामुळे अनेक मध्यमवर्गीय कुटुंबांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला. 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात या मर्यादेत काही बदल होईल की नाही, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरले आहे.
आर्थिक विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, सरकार मध्यमवर्गीयांना पुन्हा एकदा दिलासा देण्यासाठी उत्पन्न कर स्लॅबमध्ये काही सुलभता करू शकते. यामध्ये TDS नियम, कर स्लॅबची रचना, आणि कर सवलतींचा समावेश होऊ शकतो.
Related News
एकटे राहण्याचे 6 धोकादायक परिणाम, तज्ज्ञांनी सांगितले काय घ्यावे काळजी
10 अविश्वसनीय तथ्ये भारतीय अर्थसंकल्पाबद्दल, जे तुम्हाला अजून माहिती नाहीत!
ओट्ससह ५ सोप्या भारतीय डिशेस – घरच्या मसाल्यांसह दुपारचे पौष्टिक जेवण
बजेट 2026: या 5 महत्वपूर्ण गोष्टी समजून घ्या आणि आर्थिक निर्णयात विजयी व्हा
Iran vs US : धोकादायक संघर्षाचे 7 संकेत, अमेरिकेच्या महाशक्तीने इराणची घातक घेराबंदी
Henley Passport Index 2026: भारताची पासपोर्टमध्ये मोठी झेप, ५५ देशांमध्ये व्हिसा फ्री!
5 फेब्रुवारीला कणकवलीत ठाकरे गटाला जबर धक्का – भाजपची बिनविरोध विजयाची मालिका!
Mercury EV Tech : 5,000% वाढीसह गुंतवणूकदारांची संपत्ती दुपटीने करणारा स्मॉल कॅप सुपरस्टार
5 फेब्रुवारीला जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणूक; ग्रामपंचायती निवडणुका 4 महिने पुढे
Hot-Take Dating in 2026 : 5 कारणे का हे ट्रेंड तुमचं प्रेम यशस्वी करू शकतं
Shefali Shah Shows : 5 आश्चर्यकारक पद्धती चारक्यूटरी बोर्ड बनवण्याच्या!
TDS नियम सोपे करणे – 6 स्लॅब 2 मध्ये कमी?
सध्या भारतीय नागरिकांना अनेक व्यवहारांवर TDS भरावा लागतो. TDS दर सहा प्रकारचे आहेत – 0.1%, 1%, 2%, 5%, 10% आणि 20%. या विविध दरांमुळे अनेक वेळा करदात्यांमध्ये संभ्रम निर्माण होतो आणि चुकीच्या दरावर तक्रारी येतात.
अर्थसंकल्पात TDS नियम सोपे करण्याचा प्रस्ताव असल्याची शक्यता आहे. यामध्ये सहा वेगवेगळ्या दरांऐवजी फक्त दोन दर – 1% आणि 5% – ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. इतर सर्व प्रकरणांमध्ये समान दर लागू होऊ शकतो, ज्यामुळे नियम अधिक स्पष्ट होतील आणि करदाते व प्रशासन यांच्यातील वाद कमी होतील.
TDS स्लॅबमध्ये वादग्रस्त मर्यादा – सर्वांसाठी समान ठेवण्याचा प्रस्ताव
TDS नियमांमध्ये अनेकदा वेगवेगळ्या थ्रेशोल्ड मर्यादा असतात. उदाहरणार्थ, वेगवेगळ्या व्यवहारांसाठी आणि उत्पन्नाच्या प्रकारांनुसार वेगवेगळे TDS दर लागू होतात. या जटिलतेमुळे अनेकदा करदाता आणि विभाग यांच्यात मतभेद निर्माण होतात.
आर्थिक तज्ज्ञ सुचवतात की, वादग्रस्त सीमा सर्व प्रकरणांमध्ये समान ठेवावी, ज्यामुळे चुका कमी होतील, नियमांचे पालन सोपे होईल आणि कर प्रणालीतील पारदर्शकता वाढेल.
ई-लेजर प्रणाली – डिजिटल टॅक्स व्यवस्थापन
TDS आणि TCS संबंधित क्रेडिट ई-लेजरमध्ये रेकॉर्ड करण्याची शिफारस केली जात आहे. हे GST प्रमाणे वर्षानुवर्षे नोंद ठेवेल. ई-लेजर प्रणालीमुळे करदाते आणि प्रशासन यांच्यातील कामकाज गतीशील होईल.
ई-लेजर म्हणजे काय?
ई-लेजर ही डिजिटल लेखा प्रणाली आहे, जिथे सर्व आर्थिक व्यवहार संगणक किंवा ऑनलाइन सॉफ्टवेअरद्वारे सुरक्षित रेकॉर्ड केले जातात. पारंपारिक पेपर लेजर प्रमाणेच, यात क्रेडिट आणि डेबिट सारखी माहिती तारखेसह वर्षानुवर्षे साठवता येते.
यामध्ये फायद्याचे मुद्दे:
सर्व व्यवहार एका ठिकाणी दिसतात – अॅडव्हान्स टॅक्स, TDS/TCS यांचे संपूर्ण खाते एका ठिकाणी मिळते.
कर क्रेडिट पुढील वर्षी वापरण्याची सोय – जर एखाद्या वर्षात कर क्रेडिट वाचले, तर ते पुढील वर्षी वापरता येते किंवा परतावा मिळतो.
कामकाज गतीशील होते – प्रशासन आणि करदाता दोघांनाही व्यवहारांची प्रक्रिया जलद होते.
GST दरात कपात – सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये आणखी एक गिफ्ट?
गेल्या वर्षी सरकारने सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये GST दरात कपात करून जनतेला दिलासा दिला होता. यामुळे काही वस्तू आणि सेवांवरील कर भार कमी झाला. 2026-27 च्या आर्थिक वर्षातही अशाच प्रकारच्या GST सुधारणा होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे सामान्य नागरिकांवर ताण कमी होईल आणि खरेदी अधिक किफायतशीर होईल.
विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, GST मध्ये दर कपात आणि TDS नियम सुलभ केल्यास मध्यमवर्गीय आणि सामान्य नागरिकांना थेट आर्थिक फायदा होईल.
सोप्या कर नियमांची अपेक्षा
सामान्य नागरिकांसाठी कर नियम अधिक सोपे करणे हा या वर्षीचा अर्थसंकल्पाचा मुख्य मुद्दा ठरू शकतो. सध्या भारतीय नागरिकांना अनेक व्यवहारांवर TDS भरावा लागतो – भाडे, व्याज, व्यावसायिक सेवेवर, इत्यादी.
जर TDS दर 6 वरून फक्त 2 केले गेले – 1% आणि 5% – तर करदात्यांसाठी नियम अधिक स्पष्ट होतील, चुका कमी होतील, आणि प्रशासनादेखील नियमांचे पालन जलद करू शकेल.
मध्यमवर्गीयांसाठी आर्थिक दिलासा – होईल का?
गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाने मध्यमवर्गीयांसाठी 12 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त करून मोठा दिलासा दिला होता. यावर्षीही अशीच शक्यता आहे. TDS स्लॅब सुलभ करणे, ई-लेजर प्रणाली आणणे, GST दरात कपात करणे – या सर्व सुधारणांमुळे मध्यमवर्गीयांच्या आर्थिक जीवनात थेट फायदा होईल.
विशेषतः, कर प्रणाली सोपी झाली तर सामान्य लोकांना त्यांच्या उत्पन्नाचे नियोजन करणे सोपे जाईल आणि कर भरण्याचे कामही अधिक पारदर्शक होईल.
सरकारची रणनीती – डिजिटल इंडिया, सुलभ कर व्यवहार
सरकारची धोरणे डिजिटल इंडिया आणि करदात्यांना सुलभता देण्याच्या दृष्टीने विकसित केली जात आहेत. ई-लेजर, टीडीएस सुलभता, GST दरात कपात – हे सर्व उपक्रम या दृष्टीने महत्वाचे आहेत.
विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, जर या प्रस्तावित सुधारणा यशस्वी झाल्या, तर मध्यमवर्गीयांसाठी कर प्रणाली अधिक सोपी, पारदर्शक आणि आर्थिक दृष्ट्या फायदेशीर ठरेल.
अर्थसंकल्प 2026 मध्यमवर्गीयांसाठी पुन्हा एकदा दिलासा देऊ शकतो.
12 लाख रुपयांपर्यंत करमुक्ती,
TDS स्लॅब सुलभ करणे (6 स्लॅब → 2 स्लॅब),
वादग्रस्त मर्यादा समान ठेवणे,
ई-लेजर प्रणाली सुरू करणे,
GST दरात कपात करणे
हे सर्व उपक्रम सामान्य नागरिकांसाठी फायदेशीर ठरतील. 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सादर करणार असलेला अर्थसंकल्प मध्यमवर्गीयांसाठी मोठ्या अपेक्षांची पूर्तता करू शकेल का, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल.
