महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाच्या शासन निर्णयावरून मोठा राजकीय वाद सुरू झाला आहे. राज्याचे माजी मंत्री छगन भूजबळ आणि मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे यांच्या विधानांमुळे चर्चेचा विषय बनला आहे.
छगन भूजबळ यांनी सरकारच्या निर्णयावर गंभीर चिंता व्यक्त करत शपथपत्राच्या आधारे जातीचा निर्णय घेणे संविधानविरुद्ध असल्याचे ठळकपणे सांगितले आहे. त्यांनी या निर्णयाचा तात्काळ रद्द करावा अशी मागणी केली आहे. भूजबळांच्या मते, हा प्रकार समाजात अनावश्यक तणाव निर्माण करू शकतो आणि न्यायिक चौकटीतही प्रश्न उपस्थित होणार आहेत.
दुसरीकडे मनोज जरांगे यांनी या आरक्षण निर्णयाचे खुल्या मनाने समर्थन केले आहे. जरांगे म्हणाले की, त्यांचे आंदोलन पूर्णपणे लोकशाही मार्गाने आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने चालले आहे. त्यांचा दावा आहे की हा निर्णय मराठा समाजाच्या हितासाठी योग्य आहे आणि शपथपत्राच्या आधारे जाती ठरवण्याची पद्धत योग्य न्यायालयीन चौकटीनुसार झाली आहे.
या दोन्ही पक्षांच्या विधानांनी महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण तापले असून, मराठा आरक्षणाचा भविष्यातील धोरणात्मक परिणाम कोणता होईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
प्रशासन आणि समाजकार्यकर्ते तणाव नियंत्रणासाठी उपाययोजना करत आहेत, तर विरोधक आणि समर्थकांनी आपल्या भूमिका ठामपणे मांडल्या आहेत. राज्यातील पुढील राजकीय घडामोडींवर नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
read also :https://ajinkyabharat.com/indian-captain-unmukt-chandchaya-sanghai-kahani/
