सुप्रीम कोर्टाची दिलासा: तेलंगणा महिला पत्रकारांच्या पुनःहिरकावावर रोक
तेलंगणामधील दोन महिला पत्रकारांना पुन्हा अटक होण्यापासून सुप्रीम कोर्टाने तात्पुरता दिलासा दिला आहे. ही घटना Pulse News च्या पत्रकारांनी सोशल मीडियावर पोस्ट केलेल्या सामग्रीशी संबंधित आहे, ज्यात मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी यांच्याविरुद्ध कथित अपमानजनक मजकूर होता.
ही दोन महिला पत्रकार, पोगडाडांडा रेवथी, Pulse News च्या प्रमुख, आणि थानवी यादव, त्याच चॅनेलची पत्रकार, यांना प्रथम 12 मार्च रोजी हैदराबाद पोलीसच्या सायबर क्राइम विभागाने अटक केली होती. त्यानंतर 5 दिवसांनी त्यांना जामिनावर सुटवण्यात आले होते. मात्र, तेलंगणा राज्य सरकारने स्थानिक न्यायालयाच्या जामिन आदेशावर आव्हान करत त्यांना पुन्हा अटक करण्याचे आदेश दिले, ज्यावर आता सुप्रीम कोर्टाने तात्पुरते स्थगन दिले आहे.
सुप्रीम कोर्टाची तात्पुरती कारवाई
सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि विक्रम नाथ यांच्या बेंचने तेलंगणा उच्च न्यायालयाचा आदेश स्थगित केला आणि राज्य सरकारला नोटीस जारी केली. या नोटीसद्वारे राज्य सरकारकडून पत्रकारांच्या याचिकेवर तपासून उत्तर मागवण्यात आले आहे.
Related News
सचिन सांघवी यौन शोषण आरोप: ‘स्त्री 2’ मधील ‘आज की रात’ कंपोजरला अटक
टॉप 1 Sensational ब्रेकिंग न्यूज: पंजाबी गायक Teji Kahlon वर कॅनडामध्ये गोळीबार – Rohit Godara गँगने उघड केली जबाबदारी!
लकी अली यांनी जावेद अख्तर यांच्यावर हल्लाबोल केला — 1 व्हिडिओवर संताप व्यक्त, “नेव्हर ओरिजिनल, अग्ली अ‍ॅज Fk” म्हणाले
Robbery in Louvre Museum: लुव्र संग्रहालयातील अभूतपूर्व चोरी पॅरिस मध्ये 7 मिनिटांत घडले जगाला चकित करणारे गुन्हेप्रकरण
5 वर्षांपूर्वी हरवलेल्या तरुणाचा हत्याकांड: गटारातून सापडला मृतदेह, पोलिसांच्या तपासात मोठा खुलासा
42% आरक्षणासाठी पेटले आंदोलन
चीन-तैवान तणाव वाढला; जगावर आणखी एका युद्धाचे सावट! 8 युद्धनौका
दिवाळीच्या सणात ब्रह्मपुत्रा अपार्टमेंटला आग लागली;
शहरात राजकीय खळबळ! सीसीटीव्ही फुटेजमधून 2 संशयितांची ओळख पटली
भिवापूर हादरलं! 14 वर्षांच्या मुलाचा मृत्यू
पत्रकारितेची ताकद! 17 सप्टेंबर
यूट्यूबर एल्विश यादव आणि गायक फझीलपुरिया विरुद्ध मनी लॉन्डरिंग केस
पत्रकारांनी सुप्रीम कोर्टात ही याचिका मंगळवारी दाखल केली. यापूर्वी उच्च न्यायालयाने स्थानिक न्यायालयाच्या जामिन आदेशाला मान्यता दिली होती, परंतु राज्य सरकाराने त्यावर अवलंबन दाखल केले, ज्यामुळे पुनःहिरकावाचा आदेश मिळाला.
सुप्रीम कोर्टाच्या एका स्वतंत्र बेंचसमोर, प्रमुख न्यायाधीश बीआर गावई यांच्या नेतृत्वाखाली, पत्रकारांचे वकिल म्हणाले की, महिलांना पुन्हा हिरकावला जाण्याचा भिती वाटते.
घटना कशी घडली?
ही घटना सुरु झाली, जेव्हा थानवी यादवने एका व्यक्तीचे इंटरव्ह्यू घेताना कॉंग्रेस आणि मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी यांविरुद्ध अपमानजनक विधान केले. हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले, ज्यामुळे राजकीय वाद निर्माण झाला.
राज्याच्या कॉंग्रेस सोशल मीडिया युनिटच्या प्रमुखाने तक्रार दिल्यानंतर, पत्रकारांना अटक करण्यात आली. त्यांच्यावर गंभीर आरोप दाखल केले गेले होते, ज्यात समाविष्ट होते:
अश्लील सामग्री प्रकाशित करणे
संघटित गुन्हा आणि गुन्हेगारी षडयंत्र
अफवा पसरवणे, लोकांमध्ये द्वेष निर्माण करणे
सार्वजनिक शांतता भंग करण्याचे प्रोत्साहन
राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या पोस्ट्स उत्तेजक आणि हिंसाचार प्रोत्साहित करणाऱ्या होत्या. त्यांनी असा दावा केला की, Pulse TV ने जानबुजून मुख्यमंत्री आणि कॉंग्रेसचा मानहानी करणे आणि प्रचार प्रसार करणे सुरू केले आहे.
जामिनावर सुटका आणि पुन्हा अटक
प्रथम अटक झाल्यानंतर स्थानीय न्यायालयाने 5 दिवसांनंतर जामिन मंजूर केला. या जामिनामुळे दोन्ही पत्रकारांना मुक्तता मिळाली. तथापि, राज्य सरकाराने स्थानिक न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान करून उच्च न्यायालयात प्रकरण आणले, जिथे पुनःहिरकावाचा आदेश मंजूर झाला.
याच आदेशामुळे पत्रकारांना सुप्रीम कोर्टात तातडीने याचिका दाखल करण्याची गरज निर्माण झाली. पत्रकारांचे वकिल म्हणाले की, महिलांना पुन्हा हिरकावले जाण्याचा भीती वाटत आहे, त्यामुळे तातडीने न्यायालयाने हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहे.
पत्रकारांचे दृष्टिकोन
पोगडाडांडा रेवथी आणि थानवी यादव यांनी पत्रकारितेच्या माध्यमातून सामाजिक, राजकीय आणि प्रशासनिक मुद्दे मांडण्याचे कार्य केले. या प्रकरणात त्यांनी म्हटले की, सामाजिक माध्यमावरच्या पोस्ट्सवरून त्यांना कारवाई करण्यात येणे हे पत्रकारितेवरील आघात आहे.
त्यांचे म्हणणे आहे की, सामाजिक माध्यमावर व्यक्त मत मांडणे ही त्यांच्या कामाची भाग आहे.
पत्रकारांनी जोर देऊन म्हटले की, उत्तेजक पोस्ट्स ही पत्रकारितेच्या व्यावसायिक दृष्टीने आणि सार्वजनिक हितासाठी आहेत, आणि यासाठी त्यांना शिक्षा होणे योग्य नाही.
राजकीय प्रतिक्रिया
राज्य सरकारच्या कॉंग्रेस सोशल मीडिया युनिटने या पोस्ट्सवर कठोर भूमिका घेतली. त्यांना असा दावा होता की, या पोस्ट्स राजकीय द्वेष निर्माण करणाऱ्या आणि समाजात अस्थिरता निर्माण करणाऱ्या आहेत.
राज्य सरकारच्या तक्रारीनंतर, पोलीस कारवाई करत अटक आदेश जारी केला.
काही राजकीय विश्लेषक म्हणतात की, या घटनेमुळे प्रेस फ्रीडम आणि पत्रकारितेवर दबाव येण्याची शक्यता आहे.
भारतीय प्रेस फ्रीडम संदर्भ
या प्रकरणामुळे एक महत्त्वाचा विषय उभा राहतो – म्हणजे भारतातील पत्रकारितेवरील कायदेशीर आणि सामाजिक दबाव.
प्रेस फ्रीडम आणि माहितीची पारदर्शकता हे लोकतंत्राचे महत्वाचे घटक आहेत.
सोशल मीडियावर व्यक्त मत मांडण्यावर अडकवले जाणे हे स्वतंत्र पत्रकारितेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करु शकते.
सुप्रीम कोर्टाच्या तात्पुरत्या हस्तक्षेपामुळे पत्रकारांना थोडा दिलासा मिळाला, परंतु या प्रकरणाचा निर्णय भविष्यातील पत्रकारितेवर प्रभाव टाकू शकतो.
न्यायालयाची भूमिका
सुप्रीम कोर्टाचे म्हणणे आहे की, लोकांचे हक्क आणि पत्रकारांचे हक्क संतुलित करणे आवश्यक आहे.
पत्रकारांना अनावश्यक अटक आणि धमक्या नको, परंतु अपमानजनक किंवा हिंसक सामग्रीवर नियंत्रण ठेवणे देखील गरजेचे आहे.
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या पुनःहिरकावाच्या आदेशावर सुप्रीम कोर्टाचे तात्पुरते स्थगन हे पत्रकारितेच्या संरक्षणाचे एक महत्त्वाचे उदाहरण आहे.
तेलंगणा महिला पत्रकारांचे प्रकरण हे भारतामध्ये पत्रकारितेवरील दबाव आणि प्रेस फ्रीडमचा मुद्दा उघड करतो.
सुप्रीम कोर्टाचे हस्तक्षेप न्यायालयीन सुरक्षा आणि तात्पुरता दिलासा देणारे ठरले.
पत्रकारांचे म्हणणे आहे की, सामाजिक माध्यमावर व्यक्त मत मांडणे ही त्यांच्या कामाची गरज आहे, आणि यावर अटक होणे हे पत्रकारितेवर धोकादायक परिणाम करू शकते.
भविष्यातील निर्णय राजकीय, कायदेशीर आणि सामाजिक दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा ठरेल, आणि भारतातील स्वतंत्र पत्रकारितेचे भविष्य ठरवेल. या घटनेमुळे पत्रकारितेवर कायदेशीर हस्तक्षेप, सोशल मीडियावर व्यक्त मत आणि प्रेस फ्रीडम यावर चर्चा वाढली आहे.
read also: https://ajinkyabharat.com/heart-disease-secret-type-exercise-for-30-minutes/
