सर्वोच्च न्यायालयाने तिरुपती लाडू वादावर नवीन विशेष तपास
पथक (SIT) तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. पाच सदस्यीय
Related News
अकोट ग्रामीण पोलीसांची जलद कारवाई – विनयभंग प्रकरणातील आरोपीविरोधात २४ तासांत दोषारोपपत्र दाखल
शिवसेना (उबाठा) मध्ये नेतृत्वबदलामुळे पक्षातील अंतर्गत कलह आणखी गडद होणार
दोन कोटी विस लाखां च्या नावाखाली रुग्णसेवकाला सायबर गुंड्याकडून गंडवण्याचा प्रयत्न
शाळांचे परिसर एका महिन्यात तंबाखूमुक्त करण्याचे आदेश
अतिक्रमण हटाव मोहीम का फक्त दुर्बळांवरच? अपंगाचे दुकान तोडले –
जुन्या वादातून दोन गटात झालेल्या शस्त्रास्त्र हाणामारी
अकोल्यात विविध मागण्यांसाठी आज धरणे आंदोलन करणाऱ्यात आले
नवी दिल्लीतील भारत मंडपममध्ये पार पडलेल्या राष्ट्रीय पुरस्कार सोहळ्यात केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल
अखेर कातखेड,पिंपळखुटा गावात रस्त्याच्या कामाला सुरुवात
शेलुबाजार आरोग्य केंद्रात क्षयरुग्ण तपासणी शिबिर; डिजिटल एक्स-रेद्वारे ८७ संशयितांची तपासणी
पार्डी ताड–पिंपळखुटा रस्ता सहा महिन्यांतच खड्ड्यात! मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेवर प्रश्नचिन्ह
अखेर लेखी आश्वासनाने उपोषणाची मांघार!
तपास पथक स्थापन करावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
या टीममध्ये सीबीआयचे दोन अधिकारी, राज्य सरकारचे दोन
अधिकारी आणि एफएसएसएआयच्या एका अधिकाऱ्याचा
समावेश असणार आहे. सीबीआय संचालक या तपासावर लक्ष
ठेवतील. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, आम्ही
न्यायालयाला राजकीय लढाईच्या व्यासपीठात बदलू देऊ शकत
नाही. याआधी या प्रकरणाची चौकशी आंध्र प्रदेश सरकारच्या
अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येत होती. मात्र तिरुपती बालाजी प्रसाद
बनवताना वापरल्या जाणाऱ्या तुपातील भेसळीच्या आरोपांची
चौकशी राज्य सरकारची एसआयटी करणार नसल्याचे सर्वोच्च
न्यायालयाने सांगितले. त्यानंतर न्यायालयाने नवीन एसआयटी
स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. तिरुपती मंदिरातील लाडू प्रसाद
वादावर सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात
आल्या होत्या. न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती केव्ही
विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने या याचिकांवर सुनावणी करताना
नवीन तपास पथक तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
याचिकाकर्त्याच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाला
सांगितले की, काल पुन्हा या संदर्भात निवेदन जारी करण्यात
आले. न्यायालयाने या प्रकरणाच्या तपासाची जबाबदारी
एसआयटीऐवजी स्वतंत्र तपास यंत्रणेकडे सोपवावी, अशी मागणी
सिब्बल यांनी केली. आंध्र प्रदेश सरकारच्या वकिलांनी सांगितले
की, जर न्यायालयाला कोणत्याही अधिकाऱ्याला एसआयटीमध्ये
सामील करायचे असेल तर त्यांना कोणतीही अडचण नाही.
तथापी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की,
एसआयटीच्या क्षमतेवर शंका नाही. केंद्रीय पोलीस दलातील वरिष्ठ
अधिकाऱ्याकडे तपासाची जबाबदारी सोपवण्यात यावी, अशी
आमची इच्छा आहे. मी या प्रकरणाची चौकशी केली. एक गोष्ट
स्पष्ट झाली आहे की या आरोपात तथ्य असेल तर ते अस्वीकार्य
आहे. देशभरात भाविक आहेत. अन्न सुरक्षा देखील महत्त्वाची
आहे. तपासाबाबत मला माहिती आहे. कोट्यवधी लोकांच्या श्रद्धेचा
हा विषय असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. हे राजकीय नाटक
बनू नये अशी आमची इच्छा आहे.
Read also: https://ajinkyabharat.com/aata-gad-killyanwar-strict-education-for-consuming-alcohol-and-drugs/
