उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम राखण्याचा निर्णय!
सुप्रीम कोर्टाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवत
RTE कोट्यातून खासगी शाळांना सूट देणारा राज्य सरकारचा
Related News
ठाकरे बंधूंच्या युतीची चर्चा जोमात!
दिल्लीत परतली उकाड्याची लाट; पारा ४० पार, उष्णतेच्या लाटेचा इशारा
पावसाने उघडीप दिल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा
दुचाकी अपघातात पत्नीचा दुर्दैवी मृत्यू; दानापूर परिसरात शोककळा
अकोट-अंजनगाव रस्त्यावर भीषण अपघात; ट्रकने ट्रॅक्टर व विटांचा ढिगार उडवला, सुदैवाने जीवितहानी नाही
आदिवासी हक्कांसाठी अनुसूचित जमाती आयोग महत्त्वाचे पाऊल
अकोल्यात रस्ते सुरक्षेसाठी आरटीओचा नवा फंडा; रोड सेफ्टी व्हॅनच्या माध्यमातून जनजागृती आणि त्वरित कारवाई
अपघाताच्या ठिकाणी वेळेवर धावले आरटीओचे फिरते पथक; तीन जणांना वाचवले, बालक सुखरूप
बकरी ईद पार्श्वभूमीवर अकोला पोलिसांचे पथसंचलन; शांतता व सुव्यवस्थेसाठी पोलिसांचा सज्ज बंदोबस्त
अकोल्यात उमेश पुरी विरोधात जन सत्याग्रह संघटनेचा तीव्र निषेध, पुतळा दहन
इंदूरमध्ये मेट्रो सेवा मोफत! महिला-पुरुष सर्व प्रवाशांसाठी आनंदाची सफर — रविवारीपासून लागणार भाडं इंदूर |
१७२ रक्तदात्यांनी केले रक्तदान
आदेश रद्द केला आहे. सुप्रीम कोर्टाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या
आदेशावर शिक्कामोर्तब केले आहे. सरकारी अनुदानित शाळेच्या
1 किमी परिघातील खासगी शाळांना पूर्व प्राथमिक वर्गातील
25% जागा आरक्षित ठेवण्यापासून सूट देण्यात आली होती.
शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत गरीब विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याबाबतचा हा निर्णय होता.
मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा हा निर्णय रद्दबातल ठरवला आहे.
काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने सरकारी अनुदानित शाळांच्या
एक किमी परिघातील खासगी शाळांना पूर्व प्राथमिक वर्गातील 25 टक्के जागा
आरक्षित ठेवण्यापासून सूट दिली होती. त्यासाठी सरकारने
एक अध्यादेश काढला होता. या अध्यादेशाला नंतर आव्हान देण्यात आल होते.
या याचिकांवर सुनावणी घेतना मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारचा
अध्यादेश रद्दबातल ठरवला होता. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या
या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयानेही मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय
कायम ठेवत सरकारचा अध्यादेश रद्द बातल ठरवला आहे.
आरटीई मधील कलम 12 नुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये
कमीत कमी 25 टक्के जागा वंचित आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवणे
आणि आठवी पर्यंत मोफत शिक्षण बंधनकारक आहे.
राज्य सरकारनं 9 फेब्रुवारी रोजी अध्यादेश काढला होता.
ज्या खासगी विनाअनुदानित शाळांच्या 1 किमी परिसरात शासकीय किंवा अनुदानित शाळा आहेत,
अशा शाळांना 25 टक्के प्रवेशांबाबतची अट लागू नसेल,
असा बदल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने केला होता.
शिक्षण संचालकांनी यासंर्भातील पत्र जारी केलं होतं. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला
मुंबई हायकोर्टानं स्थगिती दिली होती, आता राज्य सरकारला दणका देत
आरटीईबाबतचा सरकारचा अध्यादेश मुंबई हायकोर्टानं रद्द केला आहे.
Read also: https://ajinkyabharat.com/chhatrapati-sambhaji-nagars-grand-morcha/
