सर्वोच्च न्यायालयाने आधारकार्ड संदर्भात गुरुवारी मोठा निकाल
दिला आहे. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने वयाचा दाखला म्हणून
आधारकार्डला पुरेसा दस्तावेज मानता येणार नाही. याचबरोबर
Related News
शिवसेना (उबाठा) मध्ये नेतृत्वबदलामुळे पक्षातील अंतर्गत कलह आणखी गडद होणार
दोन कोटी विस लाखां च्या नावाखाली रुग्णसेवकाला सायबर गुंड्याकडून गंडवण्याचा प्रयत्न
शाळांचे परिसर एका महिन्यात तंबाखूमुक्त करण्याचे आदेश
अतिक्रमण हटाव मोहीम का फक्त दुर्बळांवरच? अपंगाचे दुकान तोडले –
जुन्या वादातून दोन गटात झालेल्या शस्त्रास्त्र हाणामारी
अकोल्यात विविध मागण्यांसाठी आज धरणे आंदोलन करणाऱ्यात आले
नवी दिल्लीतील भारत मंडपममध्ये पार पडलेल्या राष्ट्रीय पुरस्कार सोहळ्यात केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल
अखेर कातखेड,पिंपळखुटा गावात रस्त्याच्या कामाला सुरुवात
शेलुबाजार आरोग्य केंद्रात क्षयरुग्ण तपासणी शिबिर; डिजिटल एक्स-रेद्वारे ८७ संशयितांची तपासणी
पार्डी ताड–पिंपळखुटा रस्ता सहा महिन्यांतच खड्ड्यात! मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेवर प्रश्नचिन्ह
अखेर लेखी आश्वासनाने उपोषणाची मांघार!
दहीहंडा रोडवर मोठमोठे खड्डे; नागरिकांच्या सहकार्यातून काही खड्ड्यांची भर घाल
सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टाचा आदेश
देखील रद्दबातल केला आहे. ज्यात रस्ते अपघातातील पीडीताला
नुकसान भरपाई देण्यासाठी वय निश्चित करण्यासाठी
आधारकार्डचा वापर केला होता. न्या.संजय करोल आणि
न्या.उज्जव भुईया यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की बाल न्यायालय
( लहान मुलांचे देखभाल आणि संरक्षण ) अधिनियम 2015 च्या
कलम 94 नुसार मृताचे वय शाळा सोडण्याच्या दाखल्यावरुन
निश्चित करायला हवी होती. भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने
आपल्या परिपत्र क्रमांक 8/2023 च्या माध्यमातून इलेक्ट्रॉनिक्स
आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाद्वारे 20 डिसेंबर 2018 ला जारी
एका कार्यालयीन निवदेनात म्हटले आहे की आधारकार्ड ओळख
प्रमाणपत्र म्हणून वापरले जाऊ शकते, परंतू जन्म तारखेचे
प्रमाणपत्र म्हणून वापरता येणार नाही. एमएसीटी, रोहतक यांनी
19.35 लाखाची नुकसान भरपाई दिली होती. ज्यास हायकोर्टाने
घटवून 9.22 कोटी केली होती. कारण एमएसीटीने नुकसान
भरपाई निश्चित करण्यासाठी चुकीच्या पद्धतीने वयाची मोजणी
केली होती. हायकोर्टाने मृताच्या वयाची मोजणी 47 वर्षाची
मोजणी आधारकार्ड आधारे केली होती. वयाची निश्चितीचा मुद्दी
कोर्टासमोर आल्यानंतर सर्वौच्च न्यायालयाने आपल्या समोर दोन्ही
बाजूंचा युक्तीवाद ऐकला. तसेच मोटार दुर्घटना दावा
न्यायाधिकरण ( एमएसीटी ) निकालालाही कायम ठेवले.
एमएसीटीने मृताच्या वयाची गणना त्याच्या शाळा सोडल्याच्या
दाखल्या आधारे केली होती. साल 2015 साली झालेल्या रस्ते
दुर्घटनेत मृताच्या नातेवाईकांच्या नातेवाईकांना दाखल केलेल्या
याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे.
