सर्वोच्च न्यायालयाने आधारकार्ड संदर्भात गुरुवारी मोठा निकाल
दिला आहे. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने वयाचा दाखला म्हणून
आधारकार्डला पुरेसा दस्तावेज मानता येणार नाही. याचबरोबर
Related News
बार्शीटाकळीतील साडेसात कोटींचा रस्ता दोन महिन्यात उखडला;
ओडिशात ५वी व ८वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी पास-फेल पद्धत पुन्हा लागू;
बार्शीटाकळीच्या कन्येचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अभिमानास्पद सन्मान
“गुरुपौर्णिमेला शिंदेंची दिल्ली वारी, शाहांच्या चरणांवर टीका” – संजय राऊतांचा हल्लाबोल
सर्पदंश झालेल्या युवा शेतकऱ्याला पिंजर ते अकोला 40 मिनटातच केले रुग्णालयात दाखल
विद्यार्थ्यांनी इंडियन टॅलेंट ओलंपियाड परीक्षेमध्ये घवघवीत यश
शिष्यवृत्ती मिळण्यासाठी फरहान अमीन यांचा पुढाकार; मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडून आश्वासन
पोलीस अधीक्षक मा. अर्चित चांडक यांच्या हस्ते विद्यार्थिनींचा गौरव.
कापूस खरेदी व ज्वारी खरेदी घोटाळ्याची sit चौकशी होणार
पोस्टे खदान पोलिसांची मोठी कामगिरी – ११ घरफोड्यांचे गुन्हे उघड, १४.३२ लाखांचा मुद्देमाल जप्त
कोलवड गावात दुर्दैवी घटना :
बीडमध्ये धक्कादायक घटना: दफनविधीवेळी मृत घोषित केलेलं नवजात बाळ निघालं जिवंत!
सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टाचा आदेश
देखील रद्दबातल केला आहे. ज्यात रस्ते अपघातातील पीडीताला
नुकसान भरपाई देण्यासाठी वय निश्चित करण्यासाठी
आधारकार्डचा वापर केला होता. न्या.संजय करोल आणि
न्या.उज्जव भुईया यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की बाल न्यायालय
( लहान मुलांचे देखभाल आणि संरक्षण ) अधिनियम 2015 च्या
कलम 94 नुसार मृताचे वय शाळा सोडण्याच्या दाखल्यावरुन
निश्चित करायला हवी होती. भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने
आपल्या परिपत्र क्रमांक 8/2023 च्या माध्यमातून इलेक्ट्रॉनिक्स
आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाद्वारे 20 डिसेंबर 2018 ला जारी
एका कार्यालयीन निवदेनात म्हटले आहे की आधारकार्ड ओळख
प्रमाणपत्र म्हणून वापरले जाऊ शकते, परंतू जन्म तारखेचे
प्रमाणपत्र म्हणून वापरता येणार नाही. एमएसीटी, रोहतक यांनी
19.35 लाखाची नुकसान भरपाई दिली होती. ज्यास हायकोर्टाने
घटवून 9.22 कोटी केली होती. कारण एमएसीटीने नुकसान
भरपाई निश्चित करण्यासाठी चुकीच्या पद्धतीने वयाची मोजणी
केली होती. हायकोर्टाने मृताच्या वयाची मोजणी 47 वर्षाची
मोजणी आधारकार्ड आधारे केली होती. वयाची निश्चितीचा मुद्दी
कोर्टासमोर आल्यानंतर सर्वौच्च न्यायालयाने आपल्या समोर दोन्ही
बाजूंचा युक्तीवाद ऐकला. तसेच मोटार दुर्घटना दावा
न्यायाधिकरण ( एमएसीटी ) निकालालाही कायम ठेवले.
एमएसीटीने मृताच्या वयाची गणना त्याच्या शाळा सोडल्याच्या
दाखल्या आधारे केली होती. साल 2015 साली झालेल्या रस्ते
दुर्घटनेत मृताच्या नातेवाईकांच्या नातेवाईकांना दाखल केलेल्या
याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे.
