सर्वोच्च न्यायालयाने आधारकार्ड संदर्भात गुरुवारी मोठा निकाल
दिला आहे. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने वयाचा दाखला म्हणून
आधारकार्डला पुरेसा दस्तावेज मानता येणार नाही. याचबरोबर
Related News
Rey Misterio Sr Death : प्रसिद्ध कुस्तीपटूचं निधन, रे मिस्टेरियो सीनियर यांनी वयाच्या 66 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास
-
By
अजिंक्य भारत
शिवनी विमानतळ विस्ताराचा गुंता अजूनही सुटला नसून धावपट्टीची लांबी ११०० मीटरने वाढवावी लागणार आहे
-
By
अजिंक्य भारत
आठवण म्हणून मूर्तिजापूर उपबिभागीय अधिकारी साहेब यांना निवेदन
-
By
अजिंक्य भारत
जेव्हा अमित शाह विनोद कांबळी याच्या उत्तराने स्तिमित झाले, काय होता किस्सा ?
-
By
अजिंक्य भारत
शिवनेरीच्या भूमिला मंत्रीमंडळात स्थान द्या,अपक्ष आमदाराचं विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन
-
By
अजिंक्य भारत
“बहुचर्चित प्रसिध्द बिल्डर रामप्रकाश मिश्रा यांचे वर प्राणघातक हल्ला करणारा फरार आरोपी स्थानीक गुन्हे शाखा अकोला याचे कडुन अटक
-
By
अजिंक्य भारत
शपथ घेताच आ. साजिद खान पोहोचले शिवरायांच्या चरणी दर्शनाला..
-
By
अजिंक्य भारत
गेल्या मंत्रीमंडळात जो फॉर्म्युला होता तोच यावेळी लागू असायला हवा; गृहमंत्रीपदाबाबत शंभूराज देसाई स्पष्टच बोलले
-
By
अजिंक्य भारत
सर्वोपचार रुग्णालय प्रशासनाचा मनमानी कारभार थांबवा
-
By
अजिंक्य भारत
अकोला जिल्ह्यातील 5 ही विधानसभेत मतदान शांततेत पार पडलं…
शेवटच्या प्रचार सभेत राज ठाकरे एकच महत्त्वाची गोष्ट बोलले
उद्धव ठाकरे यांचा जयंतरावांना इशारा, ‘सरळ उघडपणे…’
सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टाचा आदेश
देखील रद्दबातल केला आहे. ज्यात रस्ते अपघातातील पीडीताला
नुकसान भरपाई देण्यासाठी वय निश्चित करण्यासाठी
आधारकार्डचा वापर केला होता. न्या.संजय करोल आणि
न्या.उज्जव भुईया यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की बाल न्यायालय
( लहान मुलांचे देखभाल आणि संरक्षण ) अधिनियम 2015 च्या
कलम 94 नुसार मृताचे वय शाळा सोडण्याच्या दाखल्यावरुन
निश्चित करायला हवी होती. भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने
आपल्या परिपत्र क्रमांक 8/2023 च्या माध्यमातून इलेक्ट्रॉनिक्स
आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाद्वारे 20 डिसेंबर 2018 ला जारी
एका कार्यालयीन निवदेनात म्हटले आहे की आधारकार्ड ओळख
प्रमाणपत्र म्हणून वापरले जाऊ शकते, परंतू जन्म तारखेचे
प्रमाणपत्र म्हणून वापरता येणार नाही. एमएसीटी, रोहतक यांनी
19.35 लाखाची नुकसान भरपाई दिली होती. ज्यास हायकोर्टाने
घटवून 9.22 कोटी केली होती. कारण एमएसीटीने नुकसान
भरपाई निश्चित करण्यासाठी चुकीच्या पद्धतीने वयाची मोजणी
केली होती. हायकोर्टाने मृताच्या वयाची मोजणी 47 वर्षाची
मोजणी आधारकार्ड आधारे केली होती. वयाची निश्चितीचा मुद्दी
कोर्टासमोर आल्यानंतर सर्वौच्च न्यायालयाने आपल्या समोर दोन्ही
बाजूंचा युक्तीवाद ऐकला. तसेच मोटार दुर्घटना दावा
न्यायाधिकरण ( एमएसीटी ) निकालालाही कायम ठेवले.
एमएसीटीने मृताच्या वयाची गणना त्याच्या शाळा सोडल्याच्या
दाखल्या आधारे केली होती. साल 2015 साली झालेल्या रस्ते
दुर्घटनेत मृताच्या नातेवाईकांच्या नातेवाईकांना दाखल केलेल्या
याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे.
