सर्वोच्च न्यायालयाने आधारकार्ड संदर्भात गुरुवारी मोठा निकाल
दिला आहे. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने वयाचा दाखला म्हणून
आधारकार्डला पुरेसा दस्तावेज मानता येणार नाही. याचबरोबर
Related News
दादा भुसे यांच्या राजीनाम्याची मागणी; छगन भुजबळांचं थेट विधान, म्हणाले ‘हजारो शाळा आहेत अन्…’
तुकाराम मुंढेंचा नोकरशाहीला आरसा; म्हणाले, ‘जर मी नाही, तर कोण?’
Supriya Sule : ‘निवडणूक आयोगात चुकीच्या पद्धतीने जिंकले असतील, पण कोर्टात नाही’; राष्ट्रवादीच्या केसवर सुप्रिया सुळे स्पष्टच बोलल्या
सीजेपी कार्यकर्त्यांना पळवून पळवून मारलं? भाजपवर आरोप, आमदार म्हणाले- ‘घरात कॉकरोचचं काय काम?’
Railway Online Luggage Booking: ट्रेनमध्ये लगेज घेऊन जाणं झालं सोपं! घरबसल्या करा बुकिंग, जाणून घ्या संपूर्ण प्रोसेस
Jio चा स्वस्तात मस्त प्लॅन! फक्त 239 रुपयांत कॉलिंगसह मिळणार 33GB डेटा
“गोविंदाला कड्यावरून ढकललं असतं…”; सुनितासाठी राखी सावंतने काय काय सांगितलं?
‘लागिरं झालं जी 2’ येणार? शीतल-अजिंक्य पुन्हा एकत्र; शिवानी बावकरने सांगितलं खरं कारण
Koffee With Karan 9 : करण जोहरच्या काउचवर दिसणार तगडी स्टारकास्ट? व्हायरल गेस्ट लिस्टने उडवली खळबळ!
2014 मध्ये शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सत्तेचा प्रस्ताव? चव्हाणांच्या दाव्यावर बावनकुळेंचा टोला
Lucknow Murder: दीड कोटी पोटगी मागितली अन् संतापला! बँकेबाहेर पत्नीवर गोळ्या झाडल्या, नंतर बहिणीलाही संपवलं
असीम मुनीर यांच्यानंतर पाकिस्तान सेनेत ‘नंबर 2’; जनरल आमीर रझा कोण आहेत?
सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टाचा आदेश
देखील रद्दबातल केला आहे. ज्यात रस्ते अपघातातील पीडीताला
नुकसान भरपाई देण्यासाठी वय निश्चित करण्यासाठी
आधारकार्डचा वापर केला होता. न्या.संजय करोल आणि
न्या.उज्जव भुईया यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की बाल न्यायालय
( लहान मुलांचे देखभाल आणि संरक्षण ) अधिनियम 2015 च्या
कलम 94 नुसार मृताचे वय शाळा सोडण्याच्या दाखल्यावरुन
निश्चित करायला हवी होती. भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने
आपल्या परिपत्र क्रमांक 8/2023 च्या माध्यमातून इलेक्ट्रॉनिक्स
आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाद्वारे 20 डिसेंबर 2018 ला जारी
एका कार्यालयीन निवदेनात म्हटले आहे की आधारकार्ड ओळख
प्रमाणपत्र म्हणून वापरले जाऊ शकते, परंतू जन्म तारखेचे
प्रमाणपत्र म्हणून वापरता येणार नाही. एमएसीटी, रोहतक यांनी
19.35 लाखाची नुकसान भरपाई दिली होती. ज्यास हायकोर्टाने
घटवून 9.22 कोटी केली होती. कारण एमएसीटीने नुकसान
भरपाई निश्चित करण्यासाठी चुकीच्या पद्धतीने वयाची मोजणी
केली होती. हायकोर्टाने मृताच्या वयाची मोजणी 47 वर्षाची
मोजणी आधारकार्ड आधारे केली होती. वयाची निश्चितीचा मुद्दी
कोर्टासमोर आल्यानंतर सर्वौच्च न्यायालयाने आपल्या समोर दोन्ही
बाजूंचा युक्तीवाद ऐकला. तसेच मोटार दुर्घटना दावा
न्यायाधिकरण ( एमएसीटी ) निकालालाही कायम ठेवले.
एमएसीटीने मृताच्या वयाची गणना त्याच्या शाळा सोडल्याच्या
दाखल्या आधारे केली होती. साल 2015 साली झालेल्या रस्ते
दुर्घटनेत मृताच्या नातेवाईकांच्या नातेवाईकांना दाखल केलेल्या
याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे.
