सर्वोच्च न्यायालयाने आधारकार्ड संदर्भात गुरुवारी मोठा निकाल
दिला आहे. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने वयाचा दाखला म्हणून
आधारकार्डला पुरेसा दस्तावेज मानता येणार नाही. याचबरोबर
Related News
सारा अर्जुनच्या नावाचा खोटा पोस्ट व्हायरल; राज अर्जुन म्हणतात – मुलगी कधीच असं म्हणणार नाही
गॅस टंचाईचा उद्योगांना मोठा फटका; संभाजीनगरातील पाच उद्योग बंद पडण्याच्या मार्गावर
Petrol–Diesel दरांवर केंद्राचा मोठा निर्णय, युद्धामुळे वाढ होणार नाही!
घरगुती गॅस सिलिंडर बुकिंगमध्ये बदल – कालावधी आता 25 दिवस, सर्वसामान्यांसाठी मोठा फटका
इराणविरोधात तुर्कीने थेट कारवाई, उत्तर सायप्रसमध्ये एफ-१६ विमाने तैनात
इराणमधील महिलांचा पहिला मुलांचा जन्म 27 वर्षांच्या सरासरी वयात
इराण-इस्रायल युद्ध : रशियाला फायदा, चीनला अब्जावधी डॉलर्सचा तोटा
जागतिक तेल दर १२० डॉलर! भारतातील महागाई वाढण्याची भीती
आरटीई कायद्यातील 1 किलोमीटरची अट न्यायालयाने स्थगित केली
‘The 50’ मध्ये मोठा गोंधळ: अरबाज पटेलने शिव ठाकरेला मारले, तात्काळ शोमधून बाहेर
सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टाचा आदेश
देखील रद्दबातल केला आहे. ज्यात रस्ते अपघातातील पीडीताला
नुकसान भरपाई देण्यासाठी वय निश्चित करण्यासाठी
आधारकार्डचा वापर केला होता. न्या.संजय करोल आणि
न्या.उज्जव भुईया यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की बाल न्यायालय
( लहान मुलांचे देखभाल आणि संरक्षण ) अधिनियम 2015 च्या
कलम 94 नुसार मृताचे वय शाळा सोडण्याच्या दाखल्यावरुन
निश्चित करायला हवी होती. भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने
आपल्या परिपत्र क्रमांक 8/2023 च्या माध्यमातून इलेक्ट्रॉनिक्स
आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाद्वारे 20 डिसेंबर 2018 ला जारी
एका कार्यालयीन निवदेनात म्हटले आहे की आधारकार्ड ओळख
प्रमाणपत्र म्हणून वापरले जाऊ शकते, परंतू जन्म तारखेचे
प्रमाणपत्र म्हणून वापरता येणार नाही. एमएसीटी, रोहतक यांनी
19.35 लाखाची नुकसान भरपाई दिली होती. ज्यास हायकोर्टाने
घटवून 9.22 कोटी केली होती. कारण एमएसीटीने नुकसान
भरपाई निश्चित करण्यासाठी चुकीच्या पद्धतीने वयाची मोजणी
केली होती. हायकोर्टाने मृताच्या वयाची मोजणी 47 वर्षाची
मोजणी आधारकार्ड आधारे केली होती. वयाची निश्चितीचा मुद्दी
कोर्टासमोर आल्यानंतर सर्वौच्च न्यायालयाने आपल्या समोर दोन्ही
बाजूंचा युक्तीवाद ऐकला. तसेच मोटार दुर्घटना दावा
न्यायाधिकरण ( एमएसीटी ) निकालालाही कायम ठेवले.
एमएसीटीने मृताच्या वयाची गणना त्याच्या शाळा सोडल्याच्या
दाखल्या आधारे केली होती. साल 2015 साली झालेल्या रस्ते
दुर्घटनेत मृताच्या नातेवाईकांच्या नातेवाईकांना दाखल केलेल्या
याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे.
