Supreme Court : आईच्या जातीच्या आधारावर मुलीला दिलं SC प्रमाणपत्र; ऐतिहासिक निर्णय
नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने पुदुच्चेरीतील अल्पवयीन मुलीला वडिलांच्या जातीऐवजी आईच्या जातीच्या आधारावर अनुसूचित जातीचे (SC) प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले आहेत. हा निर्णय पारंपरिक नियमाला आव्हान देणारा असून, अपत्याची जात वडिलांच्या जातीवरून ठरवली जाते असे जुने तत्त्व बदलण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरतो. देशातील आरक्षण धोरणात आणि जाती आधारित प्रमाणपत्रांच्या प्रक्रियेत हा निर्णय दूरगामी परिणाम करणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
पुदुच्चेरीतील अनुसूचित जातीतील महिलेने तिच्या दोन मुली आणि एका मुलासाठी तिच्या स्वतःच्या जातीच्या आधारावर SC प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला होता. तिच्या आई-वडील आणि आजी-आजोबा सर्व आदि द्रविड जातीचे असल्याचा दावा तिने अर्जात केला. महिलेने म्हटले की, लग्नानंतर ती तिच्या पतीसोबत तिच्या आई-वडिलांच्या घरी राहू लागली होती. तिच्या शिक्षण आणि मुलांच्या भविष्यासाठी SC प्रमाणपत्र मिळणे अत्यावश्यक आहे, असे तिने न्यायालयात नमूद केले.
जुन्या सरकारी अधिसूचनांनुसार (५ मार्च १९६४ आणि १७ फेब्रुवारी २००२) तसेच गृह मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार व्यक्तीची जात प्रामुख्याने वडिलांच्या जातीवरून ठरते, असे ठरवण्यात आले होते. अनेक वर्षांपासून हा नियम पारंपरिक हिंदू कायद्यानुसार मान्य केला जात होता. २००३ मध्ये ‘पुनीत राय विरुद्ध दिनेश चौधरी’ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, आरक्षणासाठी निर्णायक घटक म्हणजे वडिलांची जात, मुलांना आईकडून जात मिळत नाही. त्यामुळे आईच्या जातीवरून SC प्रमाणपत्र मिळवणे हे तात्पुरते किंवा अपवादात्मक मानले जात असे.
Related News
सायबर कॅफेतील चुकीमुळे प्रवेश हुकलेल्या गरीब विद्यार्थिनीला न्याय मिळणार का ?
शेतकऱ्याची किडनी विकल्याची धक्कादायक घटना, सरकार आणि प्रशासनाला सवाल
लाडकी बहीण योजनेत फेरबदलामुळे लाभार्थ्यांना अचूकता आणि पारदर्शकता मिळणार
अमिताभ बच्चनच्या नात नव्या नवेली नंदाचा साधेपणा आणि पारंपारिक पोशाख चर्चेत
दादर मेट्रो स्थानकाचे नामकरण ‘चैत्यभूमी’साठी नरेंद्र जाधव यांची मागणी
लोहारी खुर्दमध्ये महापरिनिर्वाण दिन साजरा
लाडकी बहिण योजनेत मोठा अपडेट
2025:धर्मांतर केल्यास SC-ST आरक्षण नाही! Allahabad हायकोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय
नाशिक क्राइम न्यूज : पतीकडून बिहार आणि कॅनडातून ‘3 वेळा तलाक’ – पत्नीवर हिंसक छळ, पोलिस तपास सुरू
लाडकी बहीण योजना : मुख्यमंत्री फडणवीसांची 5 मोठी ‘मजबूत’ घोषणा – लाखो महिलांसाठी दिलासा
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 2025: सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट निर्देश
Ram Mandir Dharma Dhwaja : मी दलित आहे म्हणून ……..अयोध्येचे खासदार अवधेश प्रसादांची नाराजी आणि भडकलेला आरोप
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयात, खंडपीठाने स्पष्ट केले की, मुलीच्या शिक्षणात खंड पडू नये आणि तिच्या विकासात अडथळा येऊ नये. त्यामुळे, आईच्या जातीच्या आधारावर अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र जारी करण्याची परवानगी देणे योग्य ठरेल. न्यायालयाचे खंडपीठ – सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी मद्रास उच्च न्यायालयाने दिलेल्या SC प्रमाणपत्राच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब केले. उच्च न्यायालयाने आधी आईच्या जातीनुसार प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला होता.
खंडपीठाने न्यायालयीन चर्चेत विचारले, ‘बदलत्या काळानुसार आईच्या जातीच्या आधारावर जात प्रमाणपत्र का दिले जाऊ शकत नाही?’. न्यायालयाने या प्रश्नाला अजून अंतिम उत्तर दिलेले नाही आणि ‘कायद्याचा प्रश्न खुला ठेवला आहे’ असे स्पष्ट केले आहे. हा निर्णय भारतीय समाजातील सामाजिक बदल, महिला सक्षमीकरण, आणि आरक्षण धोरणांच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचा मानला जातो.
निकालाचा संभाव्य परिणाम
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे, अनुसूचित जातीची महिला आणि खुल्या प्रवर्गातील पुरुष यांच्या दाम्पत्याकडून जन्मलेल्या मुलांनाही SC प्रमाणपत्र मिळू शकते. हे प्रमाणपत्र मुलीच्या शिक्षणासाठी, सामाजिक सुरक्षिततेसाठी आणि आर्थिक सहाय्यासाठी उपयोगी ठरेल.
यामुळे असा खुलासा होतो की, उच्च जातीच्या कुटुंबातील सुविधा घेऊन वाढलेल्या मुलांनाही आईच्या जातीच्या आधारावर SC प्रमाणपत्रासाठी पात्र ठरता येईल. भविष्यातील समाजातील बदलत्या सामाजिक परिस्थितीला न्यायालयाने मान्यता दिली आहे.
न्यायालयाने दिलेली स्पष्टता
न्यायालयाने म्हटले की, मोठ्या प्रश्नावर अंतिम निर्णय नंतर घेतला जाईल, मात्र अपत्याच्या हितासाठी तात्पुरते प्रमाणपत्र जारी करणे आवश्यक आहे. मुलीच्या शिक्षणात अडथळा येऊ नये, ही न्यायालयाची प्राथमिकता असल्याचे स्पष्ट केले.
तज्ज्ञांचा असा दावा आहे की, हा निर्णय केवळ पुदुच्चेरीपुरता मर्यादित न राहता, देशभरातल्या SC प्रमाणपत्रांच्या प्रक्रियेत नवीन मार्गदर्शक ठरेल. या निर्णयामुळे महिलांचे अधिकार मजबूत होतील आणि जात प्रमाणपत्र मिळवण्याच्या प्रक्रियेत आईच्या भूमिकेचे महत्त्व अधोरेखित होईल.
सामाजिक आणि कायदेशीर महत्त्व
या निर्णयामुळे भारतीय समाजातील पारंपरिक जातसंस्थेवर विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. भारतीय समाजात वडिलांच्या जातीवरून अपत्याची जात ठरवणे हे जुने नियम आहेत. पण बदलत्या काळानुसार, महिला सक्षमीकरण, शिक्षण आणि सामाजिक न्याय या बाबींवर न्यायालयाने लक्ष केंद्रित केले आहे.
न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की, भविष्यकालीन SC प्रमाणपत्रांची पात्रता आणि आरक्षण धोरण या संदर्भात व्यापक कायदेशीर चर्चेची आवश्यकता असेल. त्यामुळे, हा निर्णय भविष्यातील न्यायालयीन निर्णयांसाठी मार्गदर्शक ठरेल.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा ऐतिहासिक निर्णय भारतीय समाजातील सामाजिक बदल, महिला सक्षमीकरण, आणि जात प्रमाणपत्राच्या प्रक्रियेत मोलाचा ठरतो. मुलीच्या हितासाठी आईच्या जातीच्या आधारावर SC प्रमाणपत्र जारी करणे ही एक मोठी सामाजिक आणि कायदेशीर पायरी आहे.
या निर्णयामुळे अनुसूचित जातीतील महिला आणि खुल्या प्रवर्गातील पुरुषांच्या अपत्यांना SC प्रमाणपत्रासाठी नवे मार्ग खुले होतील. भविष्यातील समाजातील समानता, महिला सक्षमीकरण, आणि शिक्षणाच्या संधी या दृष्टिकोनातून हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरतो.
