मुंबई – राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेल्या काही काळापासून रखडल्या होत्या. त्यामुळे या संदर्भात प्रचंड असमाधान निर्माण झाले होते. मात्र आता या महत्त्वाच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अखेरचा निर्णय दिला आहे. आज (दि. XX सप्टेंबर 2025) सर्वोच्च न्यायालयात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवरील याचिकेवर सुनावणी पार पडली.
या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला स्पष्टपणे आदेश दिला आहे की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 31 जानेवारी 2026 पर्यंत अनिवार्यपणे पार पाडाव्यात. न्यायालयाने हे स्पष्ट केलं की, नियमानुसार जनप्रतिनिधींची निवडणूक वेळेवर होणं आवश्यक असून, शासनाने अधिक विलंब न करता नियमानुसार निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करावी.
यापूर्वी अनेकदा निवडणुकांच्या मुदतीसंबंधी सरकारकडून अस्पष्टता निर्माण केली जात होती. त्यामुळे स्थानिक प्रशासनावर आणि जनतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णायक आदेश राज्यातील सगळ्या पक्षांसाठी मार्गदर्शक ठरणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका म्हणजे पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगर परिषद, नगरपंचायत अशा विविध संस्था ज्या स्थानिक प्रशासनाच्या कामकाजासाठी महत्त्वाच्या भूमिका पार पाडतात. त्यामुळे त्यांचे लोकप्रतिनिधी निवडणुकीमार्फत निवडून येणे ही लोकशाहीची अनिवार्य प्रक्रिया आहे.
सरकारने या आदेशानुसार तातडीने तयारी सुरू केली असून, पुढील काही महिन्यांत निवडणूक प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील स्थानिक प्रशासन आणि जनतेतून मोठ्या अपेक्षा निर्माण झाल्या आहेत.
read also :https://ajinkyabharat.com/nhawa-sheva-banderat-28-container-seized/
