देशभरात वाढणारी आवारा कुत्र्यांची संख्या आणि त्यातून उद्भवणारे धोके लक्षात घेता सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. यानुसार आवारा

कुत्र्यांना पकडून कायम शेल्टरमध्ये ठेवण्याची गरज नाही, तर त्यांची नसबंदी (Sterilization) आणि रेबीजविरोधी लसीकरण करून त्यांना पुन्हा त्याच

परिसरात सोडण्यात येईल. या निर्णयामुळे नागरिकांना दिलासा मिळणार असला तरी यासाठी सरकारला कोट्यवधी नव्हे तर हजारो कोटी रुपयांचा खर्च

करावा लागणार आहे.

 नसबंदीची प्रक्रिया कशी असते?

नसबंदी ही एक शस्त्रक्रियात्मक पद्धत असून, कुत्र्यांची प्रजनन क्षमता कायमची संपवली जाते.

1. कुत्र्यांचे पकडणे – नगरपालिकेचे कर्मचारी किंवा प्राणी कल्याण संस्थांचे प्रशिक्षित सदस्य आवारा कुत्र्यांना सुरक्षित पद्धतीने पकडतात.

2. आरोग्य तपासणी – पशुवैद्यक कुत्र्यांची प्राथमिक तपासणी करून ते ऑपरेशनसाठी सक्षम आहेत का हे पाहतात.

3. भूल देणे (एनेस्थेसिया) – शस्त्रक्रियेपूर्वी कुत्र्यांना भूल दिली जाते जेणेकरून त्यांना वेदना होऊ नयेत.

4. शस्त्रक्रिया –

   • नर कुत्र्यांचे टेस्टिकल्स काढले जातात.

   • मादी कुत्र्यांमध्ये अंडाशय आणि गर्भाशय शस्त्रक्रियेद्वारे काढले जाते.

5. लसीकरण – ऑपरेशननंतर प्रत्येक कुत्र्याला रेबीजविरोधी लस दिली जाते.

6. देखरेख आणि पुनर्वसन – शस्त्रक्रियेनंतर २-३ दिवस कुत्र्यांना हॉस्पिटल किंवा शेल्टरमध्ये ठेवून त्यांची निगा राखली जाते. पूर्णपणे बरे झाल्यानंतर त्यांना त्याच भागात परत सोडले जाते.

किती होतो खर्च?

नसबंदी आणि लसीकरणाच्या या मोहिमेवर मोठा खर्च येतो.

• नर कुत्रा – प्रत्येकी अंदाजे ₹३,००० ते ₹५,०००

• मादी कुत्री – प्रत्येकी अंदाजे ₹८,००० ते ₹९,०००

• यात शस्त्रक्रियेचा खर्च, औषधे, भूल, लसीकरण, स्टाफचे मानधन आणि देखरेखीचा खर्च यांचा समावेश असतो.

 फक्त दिल्ली-एनसीआरमध्येच सुमारे २,४०० कोटी रुपये खर्चाचा अंदाज वर्तवला जात आहे. देशभर मोहिम राबवली तर हा आकडा अनेक हजार कोटींवर जाऊ शकतो.

सुप्रीम कोर्टाचा आदेश काय सांगतो?

• आवारा कुत्र्यांना कायम डॉग शेल्टरमध्ये ठेवणे हे अव्यवहार्य आहे.

• त्याऐवजी नसबंदी व लसीकरण करून त्यांना त्याच भागात सोडणे बंधनकारक.

• यामुळे कुत्र्यांची संख्या नियंत्रित राहील आणि रेबीजसारखे आजार रोखता येतील.

 नागरिकांना काय फायदा होणार?

• कुत्र्यांची अनियंत्रित वाढ थांबेल.

• चावण्याच्या घटनांमध्ये घट होईल.

• रेबीजचा धोका मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल.

• नागरिक आणि कुत्र्यांमधील संघर्ष टाळता येईल.

 या आदेशामुळे आता राज्य सरकारे आणि महानगरपालिका यांना मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च करून ‘ABC Programme’ (Animal Birth Control Programme) वेगाने राबवावे लागणार आहे. मात्र खर्च जरी प्रचंड असला तरी दीर्घकालीन दृष्टीने ही मोहिमच नागरिक आणि प्राणी कल्याण दोघांसाठीही फायदेशीर ठरणार आहे.

Read also :https://ajinkyabharat.com/nave-arogya-deputy-director-dr-sushilkumar-wakchara-yanchi-appointment/