सुनेत्रा पवार राज्याच्या 13व्या उपमुख्यमंत्री, पण या खुर्चीचं खरं महत्त्व काय?

सुनेत्रा

सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री, पण घटनेत तर या पदाचा उल्लेखच नाही!

तरीही ही खुर्ची का मानली जाते ‘वजनदार’? संविधान, राजकारण आणि सत्तासमीकरणांचा सखोल आढावा

सुनेत्रा पवार या महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक महत्त्वाचं नाव ठरल्या आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर त्यांनी महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली आणि त्या राज्याच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ठरल्या. सुनेत्रा पवार या राजकारणात थेट सक्रिय नसल्या तरी त्या अनेक वर्षे सामाजिक कार्य, महिला सक्षमीकरण आणि पक्षसंघटनाच्या कामात सहभागी राहिल्या आहेत. शांत, संयमी आणि अभ्यासू व्यक्तिमत्त्व म्हणून त्यांची ओळख आहे.

पवार कुटुंबाचा राजकीय वारसा, अजित पवार यांचा प्रशासकीय अनुभव आणि पक्षातील विश्वास यांचा संगम म्हणून त्यांची नियुक्ती पाहिली जात आहे. संविधानात उपमुख्यमंत्री पदाची तरतूद नसली, तरीही हे पद राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचं मानलं जातं. सुनेत्रा पवार यांची निवड ही केवळ भावनिक निर्णय नसून, सत्तेतील स्थैर्य राखण्यासाठी आणि पक्षातील नेतृत्वाची धुरा सांभाळण्यासाठी घेतलेला रणनीतिक निर्णय असल्याचं मानलं जात आहे.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा उपमुख्यमंत्री पद चर्चेच्या केंद्रस्थानी आलं आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांनी शनिवारी संध्याकाळी महाराष्ट्राच्या १३ व्या उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. यासोबतच राज्याला पहिली महिला उपमुख्यमंत्री मिळाली, हा एक ऐतिहासिक क्षण मानला जात आहे. मात्र या शपथविधीनंतर एक महत्त्वाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.राज्यघटनेत ज्याचा उल्लेखच नाही, ते उपमुख्यमंत्री पद इतकं महत्त्वाचं कसं?

Related News

भारतीय संविधानात किंवा राज्यघटनेत उपमुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) या पदाची कोणतीही स्पष्ट तरतूद नाही. तरीही महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमध्ये हे पद सत्तेचं केंद्र आणि राजकीय ताकदीचं प्रतीक मानलं जातं. मग नेमकं हे पद इतकं वजनदार का ठरतं, याचा हा सखोल आढावा.

सुनेत्रा पवार यांचा शपथविधी आणि राजकीय संदेश

सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर अनेक अर्थ निघू लागले. एकीकडे हा निर्णय राजकीय स्थैर्य राखण्यासाठी घेतल्याचं मानलं जातं, तर दुसरीकडे तो सहानुभूती, नेतृत्वाचा वारसा आणि सत्तेतील सातत्य यांचं प्रतीक ठरतो.

राजकीय विश्लेषकांच्या मते,

  • अजित पवार यांचा प्रभाव कायम ठेवण्यासाठी

  • राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) मधील नेतृत्व रिक्तता भरून काढण्यासाठी

  • सत्तेतील समतोल राखण्यासाठी

सुनेत्रा पवार यांना उपमुख्यमंत्रीपद देणं हा रणनीतिक निर्णय आहे.

संविधानात उपमुख्यमंत्री पदाचा उल्लेख का नाही?

भारतीय संविधानाच्या कलम 164 नुसार:

  • राज्याचा प्रमुख हा मुख्यमंत्री असतो

  • मुख्यमंत्री यांच्या सल्ल्याने राज्यपाल मंत्र्यांची नियुक्ती करतात

संविधानात केवळ मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ यांचा उल्लेख आहे.
उपमुख्यमंत्री हे पद:

  • संविधानिक नाही

  • प्रशासकीय नाही

  • तर पूर्णतः राजकीय आहे

सर्वोच्च न्यायालयानेही विविध निकालांमध्ये स्पष्ट केलं आहे की, “उपमुख्यमंत्री पद हे केवळ नावापुरतं असून, त्या पदावरील व्यक्ती कायदेशीरदृष्ट्या एक मंत्रीच असते.” शपथ घेताना उपमुख्यमंत्री देखील मंत्री म्हणूनच शपथ घेतो. त्यांना कोणतेही स्वतंत्र संविधानिक अधिकार नसतात.

तरीही उपमुख्यमंत्री पद ‘हेविवेट’ का मानलं जातं?

हा प्रश्न सर्वात महत्त्वाचा आहे. अधिकार नसतानाही या खुर्चीला प्रचंड वजन का?

 सत्तासमीकरणांचा केंद्रबिंदू

जेव्हा एखाद्या पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळत नाही, तेव्हा:

  • आघाडी

  • युती

  • सहकारी पक्ष

यांना सत्तेत समाविष्ट करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री पदाचा वापर केला जातो.

 सत्ता वाटपाचं साधन

मुख्यमंत्री एक असतो, पण सत्तेचा भार अनेकांमध्ये वाटण्यासाठी:

  • उपमुख्यमंत्री

  • महत्त्वाची खाती

  • मंत्रिमंडळातील वजनदार पदं

यांचा वापर होतो.

 राजकीय दबाव आणि ताकद

उपमुख्यमंत्री बहुतेक वेळा:

  • मोठ्या पक्षाचा

  • किंवा निर्णायक आमदारसंख्येचा नेता

असतो. त्यामुळे त्याच्याकडे राजकीय दबाव निर्माण करण्याची ताकद असते.

दोन उपमुख्यमंत्री : नवा पायंडा

गेल्या काही वर्षांत:

  • महाराष्ट्र

  • उत्तर प्रदेश

  • मध्य प्रदेश

अशा राज्यांमध्ये दोन-दोन उपमुख्यमंत्री नेमण्याची प्रथा सुरू झाली आहे.

यामागील कारणं:

  • जातीगत समतोल

  • प्रादेशिक प्रतिनिधित्व

  • पक्षांतर्गत तडजोड

संविधानात उल्लेख नसला तरी राजकारणाच्या वास्तवात हे पद अपरिहार्य ठरत आहे.

उपमुख्यमंत्री पदाचा इतिहास : महाराष्ट्रात कधी झाली सुरुवात?

महाराष्ट्रात उपमुख्यमंत्री पदाचा इतिहास 1978 पासून सुरू होतो.

 पहिले उपमुख्यमंत्री

  • नाशिकराव तिरपुडे

  • वसंतदादा पाटील यांच्या सरकारमध्ये

  • त्या काळात काँग्रेसमध्ये फूट पडली होती

  • आघाडी सरकार स्थिर ठेवण्यासाठी हे पद निर्माण करण्यात आलं

 युती सरकारमध्ये मिळालेली ओळख

1995 मध्ये:

  • शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार

  • गोपीनाथ मुंडे उपमुख्यमंत्री

यांनी या पदाला खऱ्या अर्थाने राजकीय वजन दिलं. त्यांच्या प्रभावामुळे उपमुख्यमंत्री पद हे मुख्यमंत्रीनंतरचं सर्वात महत्त्वाचं पद मानलं जाऊ लागलं.

अजित पवार : उपमुख्यमंत्री पदाचं चेहरा

महाराष्ट्रात उपमुख्यमंत्री पदाचा उल्लेख झाला की, सर्वात आधी नाव येतं ते अजित पवार यांचं.

  • ६ वेळा उपमुख्यमंत्री

  • विविध सरकारांमध्ये निर्णायक भूमिका

  • प्रशासनावर पकड

  • अर्थखात्यासारखी महत्त्वाची खाती

त्यांच्यामुळेच उपमुख्यमंत्री पद हे केवळ नावापुरतं न राहता सत्तेचं केंद्र बनलं.

सुनेत्रा पवार : परंपरा, सहानुभूती आणि राजकीय गणित

सुनेत्रा पवार यांची उपमुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती ही:

  • केवळ भावनिक निर्णय नाही

  • तर राजकीय गणितांचा भाग आहे

त्यातून:

  • पवार कुटुंबाचा प्रभाव टिकवणे

  • पक्षातील आमदारांना एकत्र ठेवणे

  • सरकारमधील स्थैर्य राखणे

हा स्पष्ट संदेश दिला गेला आहे.

उपमुख्यमंत्री पद : अधिकार नसले तरी प्रभाव प्रचंड

कायदेशीर अधिकार नसले तरी उपमुख्यमंत्री:

  • महत्त्वाची खाती सांभाळतो

  • मंत्रिमंडळात प्रभाव टाकतो

  • कधी कधी मुख्यमंत्र्यांनंतरचा सर्वात ताकदवान नेता ठरतो

म्हणूनच ही खुर्ची वजनदार मानली जाते.

भारतीय संविधानात उपमुख्यमंत्री पदाचा उल्लेख नसला, तरी भारतीय राजकारणात हे पद अतिशय महत्त्वाचं ठरलं आहे. सुनेत्रा पवार यांची नियुक्ती ही केवळ एक पदभरती नसून, ती राजकीय स्थैर्य, नेतृत्वाचा वारसा आणि सत्तेतील संतुलन यांचं प्रतीक आहे. संविधान काय म्हणतं, यापेक्षा राजकारण कसं चालतं, हेच या पदाचं खरं महत्त्व स्पष्ट करतं.

read also:https://ajinkyabharat.com/2026-rohit-shettys-cctv-footage-of-firing-outside-the-building-is-being-spread-by-the-police/

Related News