राज्यात प्लास्टिक बंदी लागू असतानाही बाजारपेठांमध्ये कृत्रिम (प्लास्टिक) फुलांचा वाढता वापर दिसून येत आहे. यामुळे नैसर्गिक फुलांची शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर विपरीत परिणाम होत असल्याची बाब सरकारच्या निदर्शनास आली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी प्लास्टिक फुलांवर बंदी आणण्यासाठी विशेष अधिसूचना काढण्याची घोषणा केली आहे. तसेच, या नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी महापालिकांना थेट कारवाईचे अधिकार दिले जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. सदस्य Pravin Darekar यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर चर्चा करताना Shashikant Shinde, Amit Gorkhe, Amol Mitkari, Sadabhau Khot आणि Anil Parab यांनी उपप्रश्न उपस्थित करून सरकारकडून ठोस उपाययोजनांची मागणी केली.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उत्तर देताना सांगितले की, विद्यमान प्लास्टिक बंदी अधिसूचनेअंतर्गतच विशेष अधिसूचना काढून प्लास्टिक व कृत्रिम फुलांच्या वापरावर स्पष्ट बंदी लागू केली जाईल. विशेषतः डेकोरेशन व्यवसाय, बँक्वेट हॉल्स, इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपन्या आणि अन्य संबंधित घटकांकडून मोठ्या प्रमाणावर प्लास्टिक फुलांचा वापर होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे अशा व्यवसायांना नोटिसा देऊन नियमांचे पालन करण्यास भाग पाडले जाईल.
यासोबतच, महानगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अशा बाजारपेठांवर छापे टाकण्याचे आणि कारवाई करण्याचे अधिकार दिले जाणार आहेत. नियमांचे उल्लंघन केल्यास संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे प्लास्टिक फुलांच्या वाढत्या वापरावर आळा बसण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, या विषयावर अधिक माहिती देताना मंत्री Pankaja Munde यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र प्लास्टिक व थर्माकोल बंदी अधिसूचना २०१८ नुसार सजावटीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिक आणि थर्माकोल वस्तूंवर आधीच पूर्ण बंदी आहे. तसेच Maharashtra Pollution Control Board (MPCB) ने २९ ऑगस्ट २०२५ रोजी सण-उत्सव काळात कृत्रिम फुलांचा वापर टाळण्याबाबत परिपत्रक जारी केले आहे.
राज्यात प्लास्टिकविरोधी कारवाईचा आढावा घेतल्यास एप्रिल २०२५ ते जानेवारी २०२६ या कालावधीत एकूण १,२४,७८३ आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली आहे. यापैकी ३,३९० आस्थापनांवर कारवाई करण्यात आली असून १.५५ कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. तसेच ६७.५४ मेट्रिक टन एकल वापर प्लास्टिक जप्त करण्यात आले आहे. या आकडेवारीवरून सरकारची कारवाई किती व्यापक प्रमाणात सुरू आहे, हे स्पष्ट होते.
तज्ञांच्या मते, प्लास्टिक फुलांचा वापर कमी केल्यास पर्यावरणावर होणारा दुष्परिणाम कमी होईलच, पण नैसर्गिक फुलांच्या शेतीला चालना मिळेल. महाराष्ट्रातील अनेक शेतकरी फुलशेतीवर अवलंबून आहेत. मात्र, बाजारात स्वस्त आणि टिकाऊ म्हणून प्लास्टिक फुलांचा वापर वाढल्याने त्यांचा व्यवसाय घटत चालला आहे. त्यामुळे सरकारचा हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरण्याची शक्यता आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे सजावट उद्योगात काही प्रमाणात बदल अपेक्षित आहे. अनेक इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपन्यांना आता नैसर्गिक फुले किंवा पर्यावरणपूरक पर्यायांचा वापर करावा लागणार आहे. यामुळे पर्यावरणपूरक उद्योगांना चालना मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.एकंदरीत, प्लास्टिक फुलांवर बंदी आणि महापालिकांना दिलेले कारवाईचे अधिकार यामुळे राज्यातील प्लास्टिक वापरावर नियंत्रण आणण्यास मदत होणार आहे. तसेच पर्यावरण संरक्षणासोबतच शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
read also : https://ajinkyabharat.com/jp-associates-shares-fall-from-rs-339-to-rs-2-adani-groups-new-sanjeevani/
