बिहार सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे मायक्रो फायनान्स कंपन्यांना झटका; स्टॉक्समध्ये घसरण

मायक्रो फायनान्स

बिहार सरकारने मायक्रो फायनान्स कंपन्यांसाठी नवे नियम लागू केले असून याचा परिणाम बाजारावरही दिसून आला आहे. या निर्णयानंतर उत्कर्ष स्मॉल फायनान्स बँक, फ्यूजन फायनान्स आणि एल अँड टी फायनान्स या सूक्ष्मवित्त पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांचे स्टॉक्स दिवसभरात घसरले. या नव्या धोरणांचा मुख्य उद्देश कर्जदारांचे संरक्षण करणे आणि कंपन्यांच्या मनमानी व कडक कर्जवसुली पद्धतीवर आळा घालणे हा आहे.

बिहार सरकारचे मुख्य निर्णय

बिहार सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार, आरबीआयचा परवाना असलेल्या मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनाही राज्यात नोंदणी करणे अनिवार्य केले गेले आहे. यामध्ये कंपन्यांना काही महत्वाचे बंधने पाळणे अनिवार्य आहे.

  1. व्याज मर्यादा: कंपन्या कर्जदारांकडून व्याज जास्त वसूल करू शकणार नाहीत. उदाहरणार्थ, जर एखाद्याने 10,000 रुपये कर्ज घेतले असेल, तर व्याजाची रक्कम या कर्जापेक्षा जास्त नसावी. या नियमाचा उद्देश गरिबांवर व्याजाचा भार टाळणे हा आहे.

    Related News

  2. कर्ज देण्यापूर्वी परवानगी: कंपन्यांना राज्याच्या वित्त विभागाची परवानगी घेऊनच कर्ज देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सरकारला समजेल की कर्ज घेणारा व्यक्ती किंवा संस्था आधीपासून कर्जबाजारी आहे की नाही.

  3. कर्ज वसुलीचे नियम: एखादी कंपनी धमकावणी करून कर्ज वसूल करत असल्यास ते गुन्हेगारी पद्धतीत येईल. याचा उद्देश कर्जदारांना गैरवर्तनापासून वाचवणे आणि कंपन्यांच्या मनमानीवर नियंत्रण ठेवणे हा आहे. जर कोणतीही कंपनी जबरदस्तीने कर्ज वसूल करत असेल, तर तातडीने कारवाई केली जाईल.

  4. कर्ज घेण्याची मर्यादा: एखाद्या व्यक्तीला एका वेळेस फक्त दोन संस्थांकडून कर्ज घेण्याची परवानगी असेल. हे नियम लोकांना कर्जाच्या जाळ्यातून वाचवण्यासाठी आखले गेले आहेत.

बाजारावर परिणाम

बिहार सरकारच्या या कडक धोरणामुळे मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या शेअर्सवर दडपशाही झाली. उत्कर्ष स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेडच्या शेअरमध्ये 6% घसरण झाली आणि शेअर 13.91 रुपयांवर बंद झाला. एल अँड टी फायनान्स होल्डिंग्जच्या शेअरमध्ये 19.65 रुपयांची घट झाली आणि शेअर 280.25 रुपयांवर पोहोचला. तर फ्यूजन फायनान्सच्या शेअरमध्ये 14.01 रुपयांची घसरण नोंदवली गेली आणि हा शेअर 190 रुपयांवर बंद झाला.

विशेष म्हणजे, या घसरणीमुळे बाजारात गुंतवणूकदारांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे. शेअर बाजारातील यादी आणि म्यूच्यूअल फंडे ही नेहमी जोखमीच्या अधीन असतात. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी हा निर्णय आणि बाजारातील घसरण काळजीपूर्वक पाहावी.

कर्जदारांसाठी दिलासा

या नव्या नियमांमुळे गरिब आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लोकांसाठी मोठा दिलासा मिळणार आहे. कर्ज घेणाऱ्यांवर कंपन्यांच्या मनमानी व्याजवसुली आणि धमकावणीचा धोका आता कमी होणार आहे. विशेष म्हणजे, एखाद्या व्यक्तीला एका वेळेस जास्त कर्ज घेण्याची परवानगी न दिल्यामुळे लोकांना कर्जाच्या जाळ्यातून वाचवले जाईल.

कंपन्यांसाठी आव्हाने

मायक्रो फायनान्स कंपन्यांसाठी ही परिस्थिती आव्हानात्मक आहे. नवे नियम लागू झाल्याने कंपन्यांना वित्त विभागाकडून परवानगी घेणे, नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करणे, आणि कर्ज देण्यापूर्वी अधिक तपासणी करणे आवश्यक झाले आहे. तसेच, व्याजावर मर्यादा असणे आणि कर्ज वसुलीसंबंधी कडक नियम पाळणे या सगळ्या प्रक्रियेमुळे कंपन्यांचा लाभ अल्पावधीसाठी कमी होऊ शकतो.

शेवटी

बिहार सरकारच्या नव्या निर्णयांचा मुख्य उद्देश गरीब कर्जदारांचे संरक्षण करणे आणि कंपन्यांच्या मनमानी पद्धतीवर आळा घालणे हा आहे. या नियमांमुळे मार्केटमध्ये अल्पकालीन घसरण दिसून आली असली, तरी दीर्घकालीन दृष्टीने हे निर्णय सामाजिक दृष्ट्या उपयुक्त ठरतील. गुंतवणूकदारांनी बाजारातील बदल लक्षात घेऊन, योग्य तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊनच पुढील गुंतवणूक करण्याचे निर्णय घ्यावेत.

(टीप – शेअर बाजार, म्यूच्यूअल फंड यांवर गुंतवणूक करणे जोखमीचे आहे. येथे दिलेली माहिती केवळ माहितीच्या उद्देशासाठी आहे, गुंतवणुकीसाठी शिफारस नाही.)

read also :  https://ajinkyabharat.com/nashik-400-crore-robbery-took-a-shocking-turn-cid-investigation-will-make-big-revelations/

Related News