सरकारी दस्तावेज असो किंवा साधी नोटरी करायची असो, तसेच
बँकेतून कर्ज घ्यायचे असो सर्वसाधारणपणे नागरिकांना किंमान 100
रुपयांच्या स्टँप पेपरवरुन दस्तावेज तयार करता येत होतो. 100, 200
Related News
“AI दिल्लीची वाहतूक सुटवू शकत नाही” – ऋषी सुनक
AI क्रांती भारतात: मायक्रोसॉफ्टचा 50 अब्ज डॉलर्सचा प्रकल्प, मध्यमवर्गीयांसाठी काय बदलणार?
प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेत निर्बंधांचा आरोप चुकीचा – महावितरणकडून स्पष्टता
वजन कमी करायचे आहे का? गव्हाच्या पिठाऐवजी या आरोग्यदायी पिठांचा समावेश करा
अमेरिका-इराण संघर्ष: युद्ध झाले तर कोण जिंकणार?
कोल्ड ड्रिंक गॅस-अॅसिडिटीपासून आराम देतात का? तज्ज्ञांचा स्पष्ट सल्ला
अमोल कोल्हेंचा मोठा गौप्यस्फोट: विलिनीकरणानंतर भुजबळांना राज्यसभेची संधी मिळणार होती
गावातील वडिलोपार्जित जमिनीवर आता मिळवा कायदेशीर हक्क – पीएम स्वामित्व योजना सुरु!
29 वर्षांच्या अलेक्झांडर वांगचा मोदींसोबत एआय इम्पॅक्ट समिटमध्ये दमदार प्रवेश
BSNL 5G: शहरांसाठी हाय-स्पीड इंटरनेटची नवी क्रांती
दारूच्या नशेत 36 वर्षीय मुलाने 65 वर्षीय आईचा प्राण घेतला – समाज हादरला
आणि 500 रुपयांच्या स्टँपवर नागरिकाचा दस्तावेज ग्राह्य धरला जात
होता. मात्र, यापुढे 100 आणि 200 रुपयांचे स्टँप पेप इतिहासजमा
होणार आहेत. कारण, आता किमान 500 रुपयांच्या स्टँपवरच खरेदी,
नोटरी, हक्क किंवा प्रतित्रापत्र दिले जाणार आहे. राज्य सरकारने मुद्रांक
शुल्क वाढीचा निर्णय घेतल्यामुळे महसूल विभागाकडून आता केवळ
500 रुपयांचे स्टँप जारी केला जातील. त्यामुळे, सर्वसामान्य नागरिकांना
आर्थिक भुर्दंड बसणार आहे. राज्य शासनाने सरकारचा महसूल
वाढविण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याची माहिती आहे. तहसील किंवा महसूल
कार्यलयात अवघ्या शंभर, दोनशे रुपयांत स्टँप केले जात. वैयक्तिक
कारणांसह बँक व विविध कामांसाठी केल्या जाणाऱ्या प्रतिज्ञापत्रासह
साठेखतानंतरचे खरेदीखत, हक्क सोडपत्रासाठी आता पाचशे रुपयांचे
मुद्रांक शुल्क मोजावे लागणार आहे. राज्य सरकारने ‘लाडकी बहीण’
योजनेसह विविध प्रकारच्या योजनांवर कोट्यवधी रुपयांची खैरात केल्याने
अन्य योजनांसाठी निधी कमी पडू लागल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे महसुली
उत्पन्न वाढविण्यासाठी मुद्रांक शुल्कात वाढ केल्याची चर्चा महसूल खात्यांतर्गत
बोलली जात आहे. ऐन विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर सरकारने लाडकी
बहीण योजनेसह विविध योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद केली
आहे. त्यामुळे, आता महसूल वाढविण्यासाठी नवनवीन प्रयोग केला जात
आहेत. प्रतिज्ञापत्र, हक्कसोडपत्र, साठेखत केल्यानंतर पुन्हा खरेदीखत करताना
ते शंभर रुपयांच्या मुद्रांक शुल्कावर केले जात होते. त्यासाठी आता शंभरऐवजी
पाचशे रुपयांचे मुद्रांक शुल्क वापरण्यात येणार आहे. सरकारी कार्यालयातील
कामांसाठी मुद्रांक शुल्क माफीचा निर्णय यापूर्वीच झाला आहे. त्यामध्ये,
कोणताही बदल झाला नसल्याचीही माहिती आहे.
Read also: https://ajinkyabharat.com/big-push-by-bjp-in-pune-district/
