दूध उत्पादकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय
राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत महायुती सरकारने
काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. या बैठकीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,
Related News
“राज्यातील सरकार ही लुटारू रचना” – काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांचा आरोप
भारतमाला एक्सप्रेस हायवेवर ज्वलनशील केमिकलने भरलेला टँकर उलटला;
सीकर कृषी मंडीत भीषण आग;
हनुमान जयंतीनिमित्त भव्य धार्मिक आयोजन – भक्तांनी घेतला आनंद
पातूर येथे उत्साहात गुरु-शिष्य जयंती साजरी
दिल्ली विमानतळावर तात्पुरता बदल: T2 टर्मिनल बंद,
श्रीनगर – अमरनाथ यात्रा 2025 साठी नोंदणी प्रक्रियेची सुरुवात झाली आहे…
अंबेडकर जयंती शोभायात्रा दरम्यान युवतीसोबत छेडछाड;
आर्थिक सुबत्ता असेल तरच इतरांशी स्पर्धा करू शकतो : डॉ सुगत वाघमारे
“ब्लू ओरिजिन”ने रचला इतिहास; केटी पेरीसह ६ महिलांचा यशस्वी अंतराळ प्रवास
वाराणसी सामूहिक बलात्कार प्रकरण : डीसीपी चंद्रकांत मीणा हटवले; पंतप्रधान मोदी नाराज
खामगाव-नांदुरा रोडवर भीषण अपघात: बस आणि ट्रकची समोरासमोर धडक; ३ ठार, २० जण गंभीर जखमी
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे उपस्थित होते.
येत्या काही महिन्यांत विधानसभा निवडणूक असल्याने आता होणारी
मंत्रिमंडळाची प्रत्येक बैठक ही महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे.
त्यामुळे आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य सरकार काय निर्णय घेणार,
याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या होत्या. राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत
एकूण 8 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये विदर्भ आणि मराठवाड्यातील
दूध उत्पादकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
त्यानुसार विदर्भ आणि मराठवाड्यात दुग्ध विकासाला गती देण्यासाठी
राज्य सरकारने 149 कोटी रुपयांच्या निधी मंजूर केला आहे.
कॅबिनेटमध्ये घेण्यात आलेले निर्णय
विदर्भ व मराठवाड्यात दुग्ध विकासाला गती देणार 149 कोटीस मान्यता.
मराठवाड्यातील खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम व देवस्थानच्या
जमिनी वर्ग एक करण्याचा निर्णय लाखो नागरिकांना लाभ.
डेक्कन कॉलेज, गोखले अर्थशास्त्र व राज्यशास्त्र संस्था,
टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना
यंत्रमागांना अतिरिक्त वीजदर सवलतीसाठी नोंदणीची अट
मार्च 2025 पर्यंत शिथील.
शासकीय, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या निवृत्त अध्यापाकांना मानधन.
सहा हजार किमी रस्त्यांचे डांबरीकरणाऐवजी सिमेंट काँक्रीटीकरण,
सुधारित 37 हजार कोटी खर्चास मान्यता.
नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीच ऐवजी पाच वर्ष.
सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या कर्जासाठी केएफ डब्ल्यू कंपनीशी स्थिर व्याजदराने करार.
Read also: https://ajinkyabharat.com/kotyavadhinchya-karjat-budala-actor-rajpal-yadav/
