Silver Import : दशकभरात वाढलेले चीनवरील अवलंबित्व

गेल्या दहा ते पंधरा वर्षांचा सखोल आढावा घेतला असता, Silver Import संदर्भातील भारत–चीन व्यापार संबंधांमध्ये मोठा आणि चिंताजनक बदल झाल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. एकेकाळी तुलनेने संतुलित असलेले हे समीकरण आता भारतासाठी धोरणात्मक जोखीम निर्माण करणाऱ्या टप्प्यावर पोहोचले आहे. चांदीसारख्या महत्त्वाच्या कच्च्या धातूच्या बाबतीत चीनवरील वाढते अवलंबित्व केवळ व्यापारापुरते मर्यादित न राहता, आता आर्थिक सुरक्षितता आणि औद्योगिक स्थैर्याशी थेट जोडले गेले आहे.

2010 च्या सुमारास भारताच्या एकूण Silver Import पैकी चीनचा वाटा सुमारे 25 टक्क्यांच्या आसपास होता. त्या काळात भारत चांदीसाठी विविध देशांवर अवलंबून होता आणि पुरवठा साखळी तुलनेने संतुलित होती. मात्र 2013 ते 2019 या कालावधीत हा वाटा वाढून 34 ते 35 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला. म्हणजेच अवघ्या काही वर्षांत चीनकडून येणाऱ्या चांदीच्या प्रमाणात लक्षणीय वाढ झाली. ही वाढ सुरुवातीला नैसर्गिक व्यापार प्रवाहाचा भाग मानली गेली असली, तरी पुढील काळात ती धोरणात्मक अवलंबित्वाचे स्वरूप घेऊ लागली.

कोविड-19 महामारीने या अवलंबित्वाला आणखी गती दिली. 2020 आणि 2021 या काळात, जेव्हा जागतिक पुरवठा साखळ्या विस्कळीत झाल्या, तेव्हा भारताच्या Silver Import मध्ये चीनचा वाटा 44 टक्क्यांपेक्षा अधिक झाला. अनेक देशांनी या काळात त्यांच्या पुरवठा साखळ्यांमध्ये बदल करत पर्यायी देशांकडून आयात वाढवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र भारताच्या बाबतीत चांदीसाठी चीनवर असलेले अवलंबित्व कमी होण्याऐवजी अधिक घट्ट झाले. 2025 पर्यंतचा अंदाज पाहता, चीनचा वाटा सुमारे 42.2 टक्क्यांवर स्थिरावेल, असे चित्र आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की हे अवलंबित्व तात्पुरते नसून संरचनात्मक (Structural Dependency) स्वरूपाचे आहे.

 कोविडनंतर Silver Import का अधिक धोकादायक ठरतो?

कोविडनंतर जगभरात “Supply Chain Resilience” म्हणजेच पुरवठा साखळी सुरक्षिततेवर भर दिला जाऊ लागला. अनेक देशांनी चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी उत्पादन स्थलांतर, व्यापार करार आणि स्थानिक उत्पादन वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित केले. मात्र भारताच्या Silver Import धोरणात अपेक्षित बदल दिसून आले नाहीत. चीनकडून येणाऱ्या चांदीवर भारताचे अवलंबित्व टिकून राहिले, आणि काही प्रमाणात ते वाढलेदेखील.

यामागे काही ठळक कारणे आहेत. चीनकडे प्रचंड प्रमाणात Refining Capacity आहे, ज्यामुळे तो मोठ्या प्रमाणावर शुद्ध चांदी कमी वेळेत आणि कमी खर्चात पुरवू शकतो. त्याशिवाय चीनकडून चांदीचा पुरवठा तुलनेने स्वस्त पडतो, कारण उत्पादन, प्रक्रिया आणि वाहतूक खर्चावर त्यांचे नियंत्रण अधिक आहे. दीर्घकालीन व्यापार करार (Long-term Trade Agreements) आणि स्थिर पुरवठा यामुळे भारतीय आयातदारांसाठी चीन हा सोयीचा पर्याय ठरला आहे. दुसरीकडे, भारतामध्ये चांदीचे स्थानिक उत्पादन आणि रिफायनिंग क्षमता मर्यादित असल्याने, पर्याय विकसित होण्यास अडथळे निर्माण झाले आहेत.

 जागतिक पातळीवर Silver Import ट्रेंड

ही समस्या केवळ भारतापुरती मर्यादित नाही. Silver Import संदर्भात जागतिक स्तरावरही चीनची पकड मजबूत होत असल्याचे चित्र आहे. 2024 आणि 2025 मधील व्यापार आकडेवारीनुसार, थायलंड आपल्या एकूण चांदी आयातीपैकी सुमारे 41 टक्के चीनमधून करतो. युनायटेड किंग्डममध्ये हा वाटा सुमारे 36 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. मलेशिया (38 टक्के) आणि सिंगापूर (35 टक्के) यांसारख्या आशियाई देशांमध्येही चीनवरील अवलंबित्व वाढताना दिसते. स्वित्झर्लंडसारख्या पारंपरिक व्यापारी केंद्रांमध्ये आणि तुर्कीसारख्या उदयोन्मुख बाजारातही चीनचा वाटा वाढत आहे. या सर्व घडामोडींवरून जागतिक चांदी बाजार हळूहळू Strategic Commodity Market बनत चालल्याचे स्पष्ट होते.

 Silver Import आणि सौर उद्योग : वाढते औद्योगिक महत्त्व

आजच्या घडीला Silver Import फक्त दागिने किंवा गुंतवणूक यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. औद्योगिक क्षेत्रात, विशेषतः सौर ऊर्जेमध्ये चांदीचे महत्त्व झपाट्याने वाढले आहे. 2015 मध्ये जागतिक चांदी मागणीत सौर उद्योगाचा वाटा 10 टक्क्यांपेक्षा कमी होता. मात्र 2025 पर्यंत हा वाटा जवळपास 17 टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. फोटोव्होल्टेइक (PV) सेल्समध्ये चांदी हा अत्यंत आवश्यक घटक असून, त्याशिवाय उच्च कार्यक्षमतेचे सोलर पॅनल तयार करणे अवघड आहे. भारताच्या महत्त्वाकांक्षी सौर ऊर्जा उद्दिष्टांच्या पार्श्वभूमीवर, Silver Import मध्ये कोणताही व्यत्यय निर्माण झाल्यास संपूर्ण ग्रीन एनर्जी मिशन अडचणीत येऊ शकते.

 इलेक्ट्रॉनिक्स, दागिने आणि धोरणात्मक धोके

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इलेक्ट्रिकल क्षेत्रातही चांदीचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होतो. स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहन (EV), सेमीकंडक्टर, बॅटरी, स्मार्ट ग्रिड्स आणि विविध इलेक्ट्रिकल उपकरणांमध्ये चांदी अत्यावश्यक आहे. अंदाजानुसार, या क्षेत्रांचा वाटा एकूण चांदी मागणीपैकी सुमारे 25 टक्के आहे. त्यामुळे Silver Import साखळी खंडित झाल्यास उत्पादन खर्च वाढणे, उद्योग मंदावणे आणि ‘मेक इन इंडिया’सारख्या योजनांवर अप्रत्यक्ष परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

औद्योगिक वापर वाढत असला तरी दागिने, नाणी आणि गुंतवणूक यांसाठीची पारंपरिक मागणी अजूनही मजबूत आहे. एकूण जागतिक चांदी वापरापैकी सुमारे 39 टक्के वाटा या क्षेत्रांचा आहे. त्यामुळे चांदीच्या किमतीत अचानक वाढ किंवा पुरवठा अडथळा आल्यास त्याचा थेट परिणाम सामान्य ग्राहकांवरही होतो.

एकूणच पाहता, Silver Import ही भारतासाठी एकाच वेळी संधी आणि संकट ठरू शकते. सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि ग्रीन इकॉनॉमीसाठी चांदी अत्यावश्यक असली, तरी चीनवरील वाढते अवलंबित्व दीर्घकालीन धोका निर्माण करत आहे. वेळीच पुरवठा स्रोतांचे विविधीकरण, स्थानिक रिफायनिंग क्षमता वाढवणे आणि धोरणात्मक साठा निर्माण करण्यासारखे निर्णय घेतले नाहीत, तर भविष्यात भारताच्या आर्थिक आणि औद्योगिक स्थैर्यावर याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात.