“२०१४ ते २०२५ पर्यंत PMLA अंतर्गत ६,३१२ प्रकरणे नोंदवली गेली, मात्र फक्त १२० लोकांना दोषी ठरवण्यात आले. जाणून घ्या ईडीच्या तपासातील महत्वाच्या आकडेवारीबद्दल.”
PMLA अंतर्गत ११ वर्षांची धक्कादायक कारवाई – संपूर्ण माहिती
२०१४ ते २०२५ पर्यंत इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ईडी)ने PMLA अंतर्गत तब्बल ६,३१२ प्रकरणे नोंदवली, मात्र या तपासात फक्त १२० लोकांना दोषी ठरवण्यात आले. ही आकडेवारी केंद्रीय आर्थिक राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी संसदेतील हिवाळी अधिवेशनात शेअर केली. या आकडेवारीमुळे PMLA अंतर्गत ईडीच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
H2: PMLA काय आहे आणि त्याचा उद्देश काय?
PMLA म्हणजे Prevention of Money Laundering Act, 2002 मध्ये लागू झालेले एक भारतीय कायदा आहे, ज्याचा मुख्य उद्देश मनी लॉण्ड्रींगच्या प्रकरणांवर नियंत्रण ठेवणे आहे. PMLA अंतर्गत तपास, प्रकरण नोंदणी, चार्जशीट फाइल करणे आणि दोषी ठरवणे याची जबाबदारी ईडीवर आहे.
Related News
कोणती Bank देते सर्वात स्वस्त गृहकर्ज? 2025 चा संपूर्ण लिस्ट
Union Budget 2026-27: 1 फेब्रुवारी की 31 जानेवारी? तारीख ठरवण्याचा संभ्रम
Donald Trump चा धक्कादायक निर्णय: तैवानसाठी 11 अब्ज डॉलरचा शस्त्र सौदा, आशियामध्ये तणाव वाढला
अटल बिहारी वाजपेयी आणि सोनिया गांधी यांचा संस्मरणीय संवाद: संकटात राजकारणाआधी मानवी काळजी
पृथ्वीराज चव्हाण यांचा खुलासा: Pulagam हल्ल्यानंतर भारतीय सैन्याला पराभवाचा सामना
‘एमजीएनआरईजीए संपवण्याचा प्रयत्न’: प्रियांका गांधी वाड्रा यांनी केंद्रावर टीका केली, प्रस्तावित बदलांवर लक्ष वेधले
शेतकऱ्याची किडनी विकल्याची धक्कादायक घटना, सरकार आणि प्रशासनाला सवाल
मला भेटायला या ना… सुंदर DSP चा बिझनेस मॅनववर लव्ह ट्रॅप, चॅटिंग व्हायरल झाल्याने खळबळ !
अकोल्यातील मूलभूत सुविधांकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष ; जमाअत-ए-इस्लामी हिंदचा प्रशासनाला इशारा
5201314 : भारतात 2025 मध्ये लोकप्रिय झालेल्या संख्येचा अर्थ आणि ट्रेंड
2025 Raj ठाकरेच्या न्यायालयीन संघर्षावर थरारक वळण; सहकार्य केल्यास जूनपर्यंत निकाल
मनी लॉण्ड्रींग म्हणजे काय?
मनी लॉण्ड्रींग म्हणजे गैरकायदेशीर मार्गाने मिळालेले पैसे अधिकृत मार्गे प्रवेश करणे, ज्यामुळे त्यांच्या स्रोताची ओळख लपवली जाते.PMLA अंतर्गत कायद्यात बदल:
२०१९ मध्ये PMLA मध्ये बदल करून ईडीला स्पेशल कोर्टासमोर क्लोजर रिपोर्ट फाइल करण्याची परवानगी मिळाली. यामुळे ९३ प्रकरणांचा तपास बंद केला गेला.
२०१४ ते २०२५ पर्यंत PMLA अंतर्गत ईडीची कारवाई
२०१४ पासून नरेंद्र मोदी नेतृत्वातील NDA सरकारच्या काळात ईडीने विरोधी पक्षाच्या काही नेत्यांवर कारवाई वाढवली होती. तथापि, प्रत्यक्ष शिक्षेपर्यंत पोहचणारे प्रकरण फारच कमी आहेत.
नोंदवलेल्या प्रकरणांची आकडेवारी:
६,३१२ PMLA प्रकरणे नोंदवली
१,८०५ प्रॉसिक्युशन चार्जशीट
५६८ सप्लीमेंटरी चार्जशीट
सर्वाधिक ३३३ केस २०२४-२५ मध्ये दाखल
दोषी ठरलेले लोक: १२०
ट्रायलची स्थिती:
फक्त ५५ केसची ट्रायल पूर्ण झाली असून, ५२ केस मध्ये १२० लोकांना शिक्षा झाली.दोषींवरील शिक्षा दर:
तपास अधिकारी म्हणतात की दोषींवर सुमारे ९४% शिक्षा ठोठावली गेली.
PMLA अंतर्गत क्लोजर रिपोर्ट्स
२०१९ नंतर PMLA मध्ये बदल झाल्यानंतर ईडीला स्पेशल कोर्टासमोर क्लोजर रिपोर्ट फाइल करण्याची परवानगी मिळाली.
९३ प्रकरणांचा तपास बंद केला
क्लोजर रिपोर्ट्समध्ये कोणताही आरोप सिद्ध झाला नाही
ह्यामुळे काही प्रकरणांमध्ये तपासाची गुणवत्ता आणि प्रक्रिया यावर प्रश्न उपस्थित झाले
PMLA कारवाईवर राजकीय चर्चा
सरकारच्या अहवालानंतर विरोधी पक्षाने PMLA अंतर्गत ईडीच्या कारवाईवर टीका केली. काही तज्ज्ञांचे म्हणणे:
ईडीची कारवाई राजकीय प्रभावाखाली आहे
फक्त काही प्रकरणांमध्ये शिक्षेपर्यंत पोहचले
पारदर्शकता वाढवण्यासाठी सुधारित तपास यंत्रणा आवश्यक
PMLA अंतर्गत दोषी ठरलेल्या प्रकरणांचा तपशील
२०२४-२५ मध्ये सर्वाधिक ३८ लोकांना शिक्षा
२०१४ पूर्वी कोणतीही शिक्षा झाली नव्हती
दोषींवर शिक्षा मुख्यत्वे आर्थिक फसवणूक, बँक धोखाधडी आणि मनी लॉण्ड्रींगशी संबंधित
PMLA अंतर्गत आव्हाने
काही प्रकरणांचा तपास खूप कालावधी घेतो
कोर्ट प्रक्रियेत उशीर होणे
पारदर्शकता आणि सखोल तपासाचा अभाव
दोषी ठरविण्याची प्रक्रिया कमी प्रमाणात परिणामकारक
PMLA अंतर्गत ईडीची कारवाई ११ वर्षांत तब्बल ६,३१२ प्रकरणांवर झाली, मात्र फक्त १२० लोकांनाच दोषी ठरवण्यात आले. हा डेटा स्पष्ट करतो की, तपास यंत्रणेला परिणामकारकता आणि पारदर्शकता सुधारण्याची गरज आहे.
सरकारने २०१९ मध्ये PMLA मध्ये बदल करून क्लोजर रिपोर्ट फाइल करण्याची परवानगी दिली, ज्यामुळे अनेक प्रकरणांचा तपास बंद झाला. ही आकडेवारी राजकीय आणि सामाजिक चर्चेचा मुद्दा बनली आहे, कारण विरोधी पक्षाने या कारवाईवर अनेकदा टीका केली आहे.PMLA अंतर्गत ११ वर्षांच्या तपासात ६,३१२ प्रकरणे नोंदवली गेली, मात्र फक्त १२० लोकांना दोषी ठरवण्यात आले. २०१९ नंतर केलेल्या कायदेशीर बदलांमुळे ईडीला क्लोजर रिपोर्ट फाइल करण्याची परवानगी मिळाली, ज्यामुळे ९३ प्रकरणांचा तपास बंद झाला. ही आकडेवारी दर्शवते की, तपासाची प्रमाणिकता आणि परिणामकारकता सुधारण्याची गरज आहे. राजकीय पक्षांमध्ये चर्चा सुरू असून, तज्ज्ञांचा म्हणणे आहे की PMLA अंतर्गत तपास अधिक पारदर्शक आणि जलद असणे आवश्यक आहे. दोषी ठरविण्याच्या प्रक्रियेत वेळेवर निर्णय आणि शिक्षेपर्यंत पोहचणे हे मुख्य आव्हान आहे. PMLA अंतर्गत या आकडेवारीवरून ईडीच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
read also : https://ajinkyabharat.com/in-bihar-the-fight-between-rasgulya-and-lagan-samarambh-thambla-hanamarit/
