अकोट : दहिहांडा व परिसरातील पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कार्यालयात झालेल्या तोडफोड प्रकरणात शिवसेना जिल्हाप्रमुख गोपाल दातकर यांच्यासह ११ जणांना जिल्हा व सत्र न्यायालयाने सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्त केले आहे. तदर्थ जिल्हा व सत्र न्यायाधीश क्रमांक ३ तेजवंदरसिंग संधू यांनी हा निकाल दिला.

दहिहांडा आणि आसपासच्या भागात सतत भेडसावत असलेल्या पाणी समस्येमुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी होती. या पार्श्वभूमीवर १३ जानेवारी २०१६ रोजी दहिहांडा जिल्हा परिषद सर्कलचे सदस्य तसेच शिवसेना जिल्हाप्रमुख गोपाल दातकर, पंचायत समिती सदस्य गजानन वानखडे आणि अनेक नागरिक आपल्या मागण्यांसाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, अकोला येथील कार्यकारी अभियंत्यांच्या कार्यालयात गेले होते. मात्र, अधिकाऱ्यांकडून समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने आणि पाणी समस्येकडे गांभीर्याने पाहिले जात नसल्याचा आरोप करत आंदोलनकर्ते आक्रमक झाले.

दरम्यान, संतप्त झालेल्या आंदोलनकर्त्यांनी कार्यालयात तोडफोड केल्याचा तसेच कार्यालयाला कुलूप ठोकल्याचा आरोप करण्यात आला. या प्रकरणी सिव्हिल लाईन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यानंतर जिल्हा परिषद सदस्य व जिल्हाप्रमुख गोपाल दातकर, पंचायत समिती सदस्य गजानन वानखडे, सर्कलप्रमुख अविनाश राऊत, अकोला तालुका खरेदी-विक्री संघाचे संचालक गजानन चराटे, अनिल मोहरकार, गोकुळ कंडाळे, सुधाकर शिरसाट, निलेश डहाके, गुलाबराव शिरसाट, पांडुरंग पाटकर आणि सैयद शारीक यांना जिल्हा परिषद परिसरातून अटक करण्यात आली होती.

आंदोलनकर्त्यांच्या अटकेनंतर दुसऱ्याच दिवशी दहिहांडा परिसरातील हजारो ग्रामस्थ सिव्हिल लाईन पोलीस ठाण्यावर जमा झाले आणि त्यांनी जोरदार आंदोलन केले. यामुळे परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. दरम्यान, अटक करण्यात आलेल्या सर्वांना न्यायालयात हजर करण्यात आले असता न्यायालयाने त्यांची जामिनावर मुक्तता केली होती.

या प्रकरणाची सुनावणी जिल्हा व सत्र न्यायालय, अकोला येथे सुरू होती. सुनावणीदरम्यान सरकार पक्षाने एकूण ११ साक्षीदार तपासले. मात्र, उलट तपासणीदरम्यान आरोपींनी तोडफोड केली, शिवीगाळ केली किंवा सरकारी कामात अडथळा निर्माण केला, हे ठोसपणे सिद्ध होऊ शकले नाही. परिणामी, पुराव्यांचा अभाव लक्षात घेऊन न्यायालयाने सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली.

न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान आंदोलकांची बाजू ॲड. गणेश परियाल यांनी प्रभावीपणे मांडली. त्यांच्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयामुळे आरोपींना दिलासा मिळाला असून, जवळपास नऊ वर्षांपासून सुरू असलेल्या या प्रकरणाचा शेवट झाला आहे.

read also :  https://ajinkyabharat.com/distribution-of-prizes-to-the-winners-of-sports-week/