तरुण-तरुणींना सरकारी कार्यालयं आणि खासगी कंपन्यांमधील
कामांचा अनुभव मिळावा आणि ते रोजगारक्षम व्हावेत यासाठी
एकनाथ शिंदे सरकारनं मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना सुरु केली.
मुंबई: तरुण- तरुणींना सरकारी कार्यालयं आणि खासगी कंपन्यांमधील कामांचा अनुभव
मिळावा आणि ते रोजगारक्षम व्हावेत यासाठी एकनाथ शिंदे सरकारनं मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना सुरु केली.
शिंदे मुख्यमंत्री असताना विधानसभा निवडणुकीआधीच्या अर्थसंकल्पात या योजनेची घोषणा केली.
Related News
सात महिने जुनी तक्रार दुर्लक्षित! मयुरीच्या आईने महिला आयोगाला लिहिलं होतं पत्र
“फायदा करून देणार 100 टक्के…”
EPFO चा 7 कोटी सदस्यांना गिफ्ट;
कान 2025 : आलिया भट्टच्या ड्रेसची मल्लिका शेरावतच्या गाऊनशी तुलना;
पुण्यातील बनावट कॉल सेंटरवर मोठी कारवाई;
“केंद्र आणि राज्यांनी टीम इंडियासारखे एकत्र काम केल्यास कोणतंही उद्दिष्ट कठीण नाही”
अकोट तालुक्यात परवानाधारक दुकानदारांना जून ते ऑगस्ट 2025 पर्यंतचे अन्नधान्य उपलब्ध;
किरीट सोमय्या हेच एक भोंगा – हर्षवर्धन सपकाळ….
हवामान खात्याकडून मान्सूनचा – डबल अटैक जारी !
21 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू, पुन्हा एकदा सतर्कतेची गरज!
15 वर्षांनंतर सर्वात लवकर आगमन
‘महाबीज’तर्फे बीटी कापूस व तूर बियाण्याच्या नव्या वाणांचे लोकार्पण;
ही योजना लाडक्या भावांसाठी असल्याचा उल्लेख त्यावेळी शिंदेंनी केला होता.
शिंदे सरकारनं सुरु केलेली योजना आता राज्य सरकारच्या अंगलट येताना दिसत आहे.
तरुण-तरुणांना सरकारी आणि खासगी कार्यालयांमधील कामाचा अनुभव मिळावा,
तरुण रोजगारक्षम व्हावेत या हेतूनं त्यांना ६ महिन्यांसाठी विद्यावेतन देणारी मुख्यमंत्री युवा
प्रशिक्षण योजना राज्य सरकारनं गेल्याच वर्षी सुरु केली. आता ही योजना सरकारसाठी
अडचणीची ठरताना दिसत आहे. सरकारी कार्यालयांमध्ये ६ महिने काम करण्याची
संधी मिळालेले अनेक जण आता नोकरीत कायम करण्याची मागणी करु लागले आहेत.
शिंदे मुख्यमंत्री असताना योजना लागू करण्यात आली. ऍप्रेंटसशिप आणि मासिक
१० हजार रुपये विद्यावेतन असं योजनेचं स्वरुप आहे. खासगी क्षेत्रातील कामाचा अनुभव देण्याचा उद्देश योजना राबवण्यामागे होता.
पण सरकारी कार्यालयांमध्येच काम मिळावं यासाठी बहुतेकांचा कल होता. कौशल्य विकास विभागाकडून ही योजना राबवण्यात येते.
सहा महिने प्रशिक्षण घेतलेले हजारो तरुण आता संघटन बांधून सरकारवर नोकरीसाठी दबाव आणत आहेत.
राज्य मंत्रिमंडळाची एक बैठक अलीकडेच झाली. त्यामध्ये या योजनेतील त्रुटींवर वादळी चर्चा झाल्याची माहिती आहे
. या योजनेतून कायमस्वरुपी नोकरी दिली जाईल, असा कोणताही शब्द सरकारकडून देण्यात आलेला नव्हता.
पण आता काही आमदारच ६ महिने काम केलेल्यांना कायम करा, अशी मागणी करु लागले आहेत. आंदोलनाची भाषा सुरु झाली आहे.
त्यामुळे योजना सुरु ठेवायची काही नाही, याचा गांभीर्यानं विचार करण्याची आवश्यकता असल्याचं मत काही मंत्र्यांनी व्यक्त केलं.
मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजनेच्या माध्यमातून आतापर्यंत १ लाख २३ हजार तरुण, तरुणींना प्रत्येकी ६ महिन्यांचं प्रशिक्षण देण्यात आलं.
त्यांना ३४१ कोटी रुपयांचं विद्यावेतन देण्यात आलं. ही रक्कम त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट जमा करण्यात आली.
सरकारी कार्यालयांमध्ये प्रशिक्षण घेतलेल्यांची संख्या ७८ हजार ४३२, तर खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये प्रशिक्षण घेतलेल्यांचा आकडा ४० हजार २२५ आहे.
Read more here
