तरुण-तरुणींना सरकारी कार्यालयं आणि खासगी कंपन्यांमधील
कामांचा अनुभव मिळावा आणि ते रोजगारक्षम व्हावेत यासाठी
एकनाथ शिंदे सरकारनं मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना सुरु केली.
मुंबई: तरुण- तरुणींना सरकारी कार्यालयं आणि खासगी कंपन्यांमधील कामांचा अनुभव
मिळावा आणि ते रोजगारक्षम व्हावेत यासाठी एकनाथ शिंदे सरकारनं मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना सुरु केली.
शिंदे मुख्यमंत्री असताना विधानसभा निवडणुकीआधीच्या अर्थसंकल्पात या योजनेची घोषणा केली.
Related News
सततच्या पावसामुळे तीन वेळा पेरणी वाया; शेतकऱ्यांचा आक्रोश, नुकसानभरपाईची मागणी
देवरीफाटा परिसरात दोन मोटरसायकलींची समोरासमोर धडक;
कोकणात मुसळधार पावसाचा हाहाकार;
प्रवीण गायकवाड यांच्यावरील भ्याड हल्ल्याचा संभाजी ब्रिगेडने नोंदविला अकोल्यात निषेध.
मध्यप्रदेशातून पोटाची खडगी भरण्यासाठी आलेल्या युवकाचा अपघाती मृत्यू; कुरणखेडमध्ये हळहळ
विदर्भ स्तरीय अभया परिषद उत्साहात संपन्न, कार्यकर्ता तुषार हांडे सन्मानित.
पिकविमा मंजूर तरीही थकलेली रक्कम; शेतकऱ्यांचा संताप, कृषी अधिक्षकांना निवेदन
अकोट रोटरी क्लब चा शपथग्रहण सोहळा संपन्न
“ऑपरेशन प्रहार”ची मोठी कारवाई: अकोल्यात जुगार अड्ड्यावर धाड; १३ जणांवर कारवाई, ४.०६ लाखांचा मुद्देमाल जप्त
राज ठाकरे अडचणीत? वरळीतील वक्तव्यावरून DGPकडे तक्रार दाखल
श्रीराजराजेश्वर मंदिरात श्रावणातील पहिल्या सोमवारी भाविकांची अलोट गर्दी; कावडयात्रेने महादेवाला जलाभिषेक
श्रावणातील पहिल्या संकष्टीला गायगाव गणपती दर्शनासाठी भाविकांची अलोट गर्दी!
ही योजना लाडक्या भावांसाठी असल्याचा उल्लेख त्यावेळी शिंदेंनी केला होता.
शिंदे सरकारनं सुरु केलेली योजना आता राज्य सरकारच्या अंगलट येताना दिसत आहे.
तरुण-तरुणांना सरकारी आणि खासगी कार्यालयांमधील कामाचा अनुभव मिळावा,
तरुण रोजगारक्षम व्हावेत या हेतूनं त्यांना ६ महिन्यांसाठी विद्यावेतन देणारी मुख्यमंत्री युवा
प्रशिक्षण योजना राज्य सरकारनं गेल्याच वर्षी सुरु केली. आता ही योजना सरकारसाठी
अडचणीची ठरताना दिसत आहे. सरकारी कार्यालयांमध्ये ६ महिने काम करण्याची
संधी मिळालेले अनेक जण आता नोकरीत कायम करण्याची मागणी करु लागले आहेत.
शिंदे मुख्यमंत्री असताना योजना लागू करण्यात आली. ऍप्रेंटसशिप आणि मासिक
१० हजार रुपये विद्यावेतन असं योजनेचं स्वरुप आहे. खासगी क्षेत्रातील कामाचा अनुभव देण्याचा उद्देश योजना राबवण्यामागे होता.
पण सरकारी कार्यालयांमध्येच काम मिळावं यासाठी बहुतेकांचा कल होता. कौशल्य विकास विभागाकडून ही योजना राबवण्यात येते.
सहा महिने प्रशिक्षण घेतलेले हजारो तरुण आता संघटन बांधून सरकारवर नोकरीसाठी दबाव आणत आहेत.
राज्य मंत्रिमंडळाची एक बैठक अलीकडेच झाली. त्यामध्ये या योजनेतील त्रुटींवर वादळी चर्चा झाल्याची माहिती आहे
. या योजनेतून कायमस्वरुपी नोकरी दिली जाईल, असा कोणताही शब्द सरकारकडून देण्यात आलेला नव्हता.
पण आता काही आमदारच ६ महिने काम केलेल्यांना कायम करा, अशी मागणी करु लागले आहेत. आंदोलनाची भाषा सुरु झाली आहे.
त्यामुळे योजना सुरु ठेवायची काही नाही, याचा गांभीर्यानं विचार करण्याची आवश्यकता असल्याचं मत काही मंत्र्यांनी व्यक्त केलं.
मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजनेच्या माध्यमातून आतापर्यंत १ लाख २३ हजार तरुण, तरुणींना प्रत्येकी ६ महिन्यांचं प्रशिक्षण देण्यात आलं.
त्यांना ३४१ कोटी रुपयांचं विद्यावेतन देण्यात आलं. ही रक्कम त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट जमा करण्यात आली.
सरकारी कार्यालयांमध्ये प्रशिक्षण घेतलेल्यांची संख्या ७८ हजार ४३२, तर खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये प्रशिक्षण घेतलेल्यांचा आकडा ४० हजार २२५ आहे.
Read more here
