शेतकरी उपाशी, सरकार तूपाशी! नागपूर विधिमंडळात विरोधकांचा सरकारविरोधी हल्ला

विधिमंडळा

नागपूर विधिमंडळ अधिवेशनातील शेतकरी आंदोलन – 3000 शब्दांचे सविस्तर रिपोर्ट

नागपूर – महाराष्ट्रातील राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात आज विरोधी पक्षाने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर जोरदार लक्ष वेधले. विशेष म्हणजे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी गळ्यात कापसाची माळ घालून विधानभवनात प्रवेश केला आणि सत्ताधारी सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांवर तीव्र संताप व्यक्त केला. या आंदोलनामुळे विधिमंडळ परिसर दणाणून गेला आणि शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर चर्चा रंगली.

विरोधकांची भूमिका

विरोधकांच्या या आंदोलनात महाविकास आघाडीच्या विविध नेत्यांनी भाग घेतला. अंबादास दानवे, ठाकरे गटाचे नेता आदित्य ठाकरे आणि इतर महाविकासआघाडीचे प्रमुख नेते व आमदार उपस्थित होते. विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर हातात निषेधाचे फलक घेऊन घोषणाबाजी करण्यात आली. शेतकरी उपाशी, सरकार तूपाशी!, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झालीच पाहिजे!, कापसाच्या झाल्या वाती, सोयाबीनची झाली माती! अशा घोषणांमुळे परिसरात तीव्र वातावरण निर्माण झाले.

विजय वडेट्टीवार यांनी भाषणात विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांची अत्यंत दयनीय स्थिती मांडली. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, कापूस, सोयाबीन तसेच इतर शेतमालाला योग्य बाजारभाव मिळत नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळावा, हे सुनिश्चित करणे सरकारची जबाबदारी आहे. वडेट्टीवारांनी म्हटले की, शेतकऱ्यांचा हक्क मिळेपर्यंत सत्ताधारी सरकारने त्वरित पावले उचलावीत. शेतकऱ्यांना न्याय मिळणे ही अत्यावश्यक बाब आहे, आणि त्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करणारी धोरणे बदलणे गरजेचे आहे. या संदर्भात त्यांनी सरकारवर तातडीने कारवाई करण्याचे आवाहन केले.

Related News

शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती

कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची परिस्थिती सध्या अत्यंत बिकट आहे. शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळालेला नाही; कापसाला सध्या फक्त ७ हजार रुपये प्रति क्विंटलच्या दराने खरेदी होते. सोयाबीनलाही योग्य भाव मिळत नाही. “कुठला हमीभाव आहे? कुठे कापसाला दर आहे?” असा सवाल वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना फक्त १५ क्विंटल हेक्टरी मदतीची घोषणा करण्यात आली आहे, जे त्यांच्या उत्पादनासाठी अगदी अपुरे आहे.

सध्या शेतकऱ्यांची अवस्था अशी आहे की, १० ते १५ क्विंटल कापूस उत्पादन झाल्यास तो विकण्याचे पर्याय अगदी मर्यादित आहेत. शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे आणि सरकारकडे त्यांच्याबद्दल आस्था नाही, असा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला.

मागण्या आणि अटी

विरोधकांनी आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारकडे काही महत्त्वाच्या मागण्यांची पूर्तता तातडीने करण्याची मागणी केली आहे:

  1. कर्जमाफी: शेतकरी प्रचंड कर्जबाजारी झाला असून, त्याची संपूर्ण कर्जमाफी व्हावी.

  2. उत्पादनावर आधारित योग्य भाव: कापूस, सोयाबीन, धान आणि तूर यांसारख्या पिकांना उत्पादन खर्चावर आधारित योग्य बाजारभाव मिळावा.

  3. नैसर्गिक संकटाची मदत: अवकाळी पाऊस, दुष्काळ किंवा नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या नुकसानीची मदत तात्काळ शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करावी.

  4. खरेदी केंद्रे सक्रिय करणे: कापूस व सोयाबीन खरेदी केंद्र पूर्ण क्षमतेने सुरू करून खरेदीला गती द्यावी.

  5. न्याय मिळेपर्यंत लढा: शेतकऱ्यांना न्याय मिळेपर्यंत महाविकास आघाडी आपला लढा सुरू ठेवेल.

शेतकऱ्यांवरील धोरणाचे गंभीर परिणाम

विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले की विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना योग्य बाजारभाव न मिळाल्यामुळे ते प्रचंड आर्थिक तंगीशी झुंजत आहेत. कापूस, सोयाबीन आणि इतर पिकांचे उत्पादन करत असलेल्या शेतकऱ्यांना बाजारात त्यांच्या उत्पादनाचे योग्य मूल्य मिळाले नाही तर ते कर्जबाजारी बनतील. यामुळे समाजात आर्थिक असमानता वाढते आणि शेतकऱ्यांचे मनोबल घटते.

अधिवेशनातील वातावरण

विधानभवनातील या आंदोलनामुळे अधिवेशनाचे वातावरण अत्यंत तणावपूर्ण झाले. विरोधकांनी एकत्र येऊन घोषणाबाजी केली आणि प्रशासनाचे लक्ष वेधले. या आंदोलनात सहभागी आमदारांनी “शेतकरी उपाशी, सरकार तूपाशी!”, “कापसाच्या झाल्या वाती, सोयाबीनची झाली माती!”, “शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झालीच पाहिजे!” अशा घोषणांचा आवाज लावला, ज्यामुळे संपूर्ण विधानसभेचा परिसर दणाणून गेला. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे, हे दाखवण्यासाठी आणि त्यांची मागणी ठळकपणे मांडण्यासाठी विरोधकांनी हे आंदोलन राबवले. कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांची आर्थिक अवस्था अत्यंत बिकट असल्याचे स्पष्ट करत, या आंदोलना मार्फत सरकारकडे तातडीने उपाययोजना करण्याचे आवाहन करण्यात आले. शेतकऱ्यांचा न्याय मिळेपर्यंत हे आंदोलन सुरू राहील, असा इशारा विरोधकांनी दिला.

सरकारच्या धोरणावर टीका

वडेट्टीवार यांनी सध्या राज्यातील शेतकरी विरोधी धोरणांवर सडकून टीका केली. कापूस व सोयाबीन खरेदी केंद्र पूर्ण क्षमतेने सुरू न करण्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाची योग्य किंमत मिळत नाही. त्याचबरोबर कर्जमाफी, आपत्तीची मदत आणि बाजारभावाबाबत सरकारकडे गंभीर दुर्लक्ष असल्याचेही स्पष्ट केले.

नागपूर अधिवेशनात विरोधकांनी केलेले आंदोलन शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी महत्त्वाचे ठरले आहे. शेतकरी प्रचंड कर्जबाजारी आहे आणि उत्पादनावर योग्य भाव न मिळाल्यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. विरोधकांचे हे आंदोलन सरकारकडे स्पष्ट संदेश आहे की, शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देणे आणि त्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेची खात्री करणे अत्यावश्यक आहे.

read also:https://ajinkyabharat.com/2025-shahid-afridi-gave-support/

Related News