आकोट | प्रतिनिधी
आकोट शहरातील थकीत मालमत्तांवर आकारण्यात आलेली शास्ती शंभर टक्के माफ करून
संबंधित प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवावा, तसेच मालमत्तांवरील कर आकारणीचा निर्णय आगामी नगर
Related News
अकोला शहरात निर्घृण हत्या: बेपत्ता अक्षय नागलकर प्रकरणात पोलिसांनी 4 आरोपींना केली अटक
महत्त्वाचा निर्णय! 5 पावलांनी Bangladeshi Illegal Immigrants वर राज्यात कडक कारवाई
लम्पी आजाराने 8 गाईंचा मृत्यू; पशुपालकांमध्ये भीतीचे वातावरण
मुलांमध्ये संस्कार व आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी मूर्तिजापूरमध्ये 18-30 ऑक्टोबर दरम्यान भव्य बाल संस्कार शिबिराचे आगमन
90 च्या दशकातील रोमँटिक थ्रिलरचे पुनरावलोकन: ‘एक दीवाने की दीवानियत’ पाहताना घाबरावे की आनंद घ्यावा?
मुंबई हादरली! जोगेश्वरीतील इमारतीत 10 मजले जळले, 15 लोक अडकले
AUS vs IND 2025 रोहित शर्माने Adelaide मध्ये गांगुलीचा रेकॉर्ड मोडला, भारतीय क्रिकेटमध्ये नवा इतिहास
आधुनिक मांगटीका ट्रेंड्स: 6 स्टाइल टिप्स नववधूंसाठी
आजचा शेअर बाजार LIVE: 7 सेक्टरांमध्ये तेजी, निफ्टी 26,050 गाठला
5 गोष्टी जाणून घ्या – जान्हवी कपूरने प्लास्टिक सर्जरीबद्दल काय सांगितलं?
5 कारणे का प्राजक्ता कोळीचास्क्रब तुमच्या त्वचेसाठी उत्तम आहे
5 प्रेरणादायी कारणे का नीरज चोप्रा बनला भारताचा मानद लेफ्टनंट कर्नल
परिषद निवडणुकीनंतर निवडून येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींवर सोडावा,
अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाच्या शिष्टमंडळाने बुधवारी नगर
परिषद मुख्याधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे.
भाजपच्या या शिष्टमंडळात शहर अध्यक्ष हरीश टावरी, जिल्हा उपाध्यक्ष प्रभाकरराव मानकर,
माजी नगराध्यक्ष पुरुषोत्तम चौखंडे, हरिनारायण माकोडे, राजेश नागमते, राजेश रावणकर,
तालुका अध्यक्ष गोपाल मोहोड यांच्यासह अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
निवेदनात म्हटले आहे की, महायुती सरकारने नगर परिषदांच्या थकीत मालमत्ता करावरील शास्तीच्या सवलतीसाठी
जिल्हाधिकाऱ्यांना ५०% पर्यंत आणि राज्य शासनाला ५०% पेक्षा जास्त शास्ती माफ करण्याचे अधिकार दिले आहेत.
त्यामुळे शंभर टक्के शास्ती माफ करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे त्वरीत पाठवावा, अशी मागणी भाजपने केली आहे.
तसेच, २६ डिसेंबर २०२२ रोजी प्रशासक राजवटीत मंजूर करण्यात आलेल्या ठरावानुसार मालमत्ता कराची आकारणी करण्यात आली होती.
ही कररचना अवाजवी आणि अन्यायकारक असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
काही राजकीय पक्षांनी कराच्या नोटिसा वाटपाची मागणी केली असली,
तरी अशा नोटिसांवर अपील करण्यासाठी सध्या अपील समिती अस्तित्वात नाही, त्यामुळे नागरिकांना न्याय मिळणे कठीण आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार लवकरच नगर परिषद निवडणुका होणार असून,
नव्या लोकप्रतिनिधींना कर निश्चितीचा अधिकार देण्यात यावा, आणि त्यांच्या कार्यकाळातच
अपील समिती गठीत करून मालमत्ता धारकांना अपीलची संधी मिळावी,
अशी स्पष्ट भूमिका भाजप शिष्टमंडळाने मांडली आहे.
या निवेदनावर भाजपच्या विविध पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या असून, शहरातील सामान्य
नागरिकांच्या न्यायहक्कासाठी भाजप लढा देईल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/jastagavatiyal-shetkyancha-telhara-tehsil-morcha/
