SC on Local Body Election: निवडणुका, आरक्षण आणि राज्य निवडणूक आयोगाची भूमिका
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा आणि निवडणूक आयोगाची जबाबदारी हे मुद्दे महाराष्ट्रात मोठा वाद निर्माण करत आहेत. नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची 50 टक्क्यांची लक्ष्मण रेषा आखून दिली असून, राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणुका जाहीर करण्यापूर्वी या मर्यादेचे पालन करणे आवश्यक ठरले आहे. या निर्णयानंतर आता जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि महापालिका निवडणुकांमध्ये उलटफेर होणार आहे.
राज्यातील निवडणूक प्रक्रियेत बदल
राज्यातील जिल्हा परिषद, महापालिका आणि पंचायत समितींच्या जागांमध्ये नव्याने आरक्षण सोडत काढण्याची प्रक्रिया राज्य निवडणूक आयोगाने सुरू केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर, आयोगाने निवडणुकांचे नियोजन करताना 50 टक्क्यांच्या मर्यादेचे पालन करण्याचे आदेश मिळाले आहेत. जर ही मर्यादा ओलांडली गेली, तर निवडणुका निकालाधीन राहतील आणि अनेक उमेदवारांना फटका बसू शकतो.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल
सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी सांगितले की, 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षणाची मर्यादा ओलांडता येणार नाही. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, राज्य निवडणूक आयोगाला सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्यासाठी हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.
Related News
“उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का : छत्रपती संभाजीनगरमध्ये एकनाथ शिंदे गटाचा शक्तीप्रदर्शन – 2025 मधील महापालिका निवडणुकीवर परिणाम?”
स्थानिक राजकारणात शिंदे गटाचा प्रचार जोरात
उद्धव ठाकरेंच्या टीकेला उत्तर
निवडणुका सुरूच राहणार, पण सत्ता मिळणार का? सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय
महापालिका निवडणुकांवर सुप्रीम कोर्टचा मोठा निर्णय
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मार्ग मोकळा; SC ने स्थगिती नाकारली
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 2025: सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट निर्देश
मनोज जरांगे पाटील यांचे थरारक विधान
महाराष्ट्रात फेक IAS प्रकरण: पाकिस्तान-अफगानिस्तान कनेक्शनसह महिला अटक
5 हजार ते 1500 रुपये: स्थानिक निवडणुकीत उमेदवारी अर्जासाठी पक्षांकडून आकारले जाणारे शुल्क
शिवसेना शिंदे गटाचा भाजपला धक्का; अंबरनाथमध्ये मोठा पक्षप्रवेश
नगरपरिषद निवडणुकीत घरून मतदान सुविधा उपलब्ध नाही
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, निवडणुकांच्या प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचा फेरबदल होईल तर त्यासाठी निकालाधीन राहतील, जेणेकरून आरक्षणाच्या लक्ष्मण रेषेचे उल्लंघन होणार नाही. यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने आगोदरच कंबर कसली आहे आणि नव्याने आरक्षण सोडत काढण्याच्या कामाला लागले आहे.
आरक्षणाची स्थिती
राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा 50% पेक्षा अधिक ओलांडलेली आहे. त्यात प्रमुख ठिकाणे अशी आहेत:
नंदुरबार – 100%
पालघर – 93%
गडचिरोली – 78%
नाशिक – 71%
धुळे – 73%
अमरावती – 66%
चंद्रपूर – 63%
यवतमाळ – 59%
अकोला – 58%
नागपूर – 57%
ठाणे – 57%
वाशिम – 56%
नांदेड – 56%
हिंगोली – 54%
वर्धा – 54%
जळगाव – 54%
भंडारा – 52%
लातूर – 52%
बुलढाणा – 52%
या सर्व ठिकाणी आता आरक्षणाची फेरसोडत प्रक्रिया होणार आहे. ओबीसी महिला आणि सर्वसाधारण महिला आरक्षणासाठी सोडत काढण्यात येणार आहे. ही सर्व प्रक्रिया येत्या 15 दिवसांत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
निवडणूक आयोगाची कार्यवाही
राज्य आयोगाने आता कामाला सुरुवात केली असून, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व महापालिका निवडणुकांमध्ये 50% आरक्षणाची मर्यादा पाळणे अनिवार्य आहे. निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनी सांगितले की, ज्या ठिकाणी 50% पेक्षा अधिक आरक्षण ओलांडले गेले आहे, तिथे फेरसोडत प्रक्रिया करून नवीन आरक्षण जाहीर केले जाईल.
याशिवाय, 57 नगरपालिका आणि नगरपंचायतींमध्ये आरक्षणाची मर्यादा याचिकेत पारित होणाऱ्या निकालावर अवलंबून राहील. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये ज्या ठिकाणी 50% आरक्षण ओलांडले गेले नाही, तिथे निवडणुका जाहीर केल्या जातील.
कायदेशीर युक्तिवाद
ज्येष्ठ वकील बलवीर सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयास सांगितले की, सुरू असलेल्या निवडणूक कार्यक्रमांमध्ये 40 नगरपालिका आणि 17 नगरपंचायतींमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली आहे.
ज्येष्ठ वकील विकास सिंग यांनी निदर्शनास आणून दिले की, यापूर्वी तीन सदस्य खंडपीठाने 50% आरक्षणाची मर्यादा ओलांडता येणार नाही असा निर्णय दिला होता. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणुका जाहीर करताना 50% आरक्षणाची मर्यादा पाळावी लागेल.
दोन महानगरपालिकांची स्थिती
छत्रपती संभाजीनगर
नवी मुंबई
या महानगरपालिकांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा 50% पेक्षा अधिक गेली आहे, त्यामुळे या महानगरपालिकांच्या निवडणुका थांबवून ठेवण्याची गरज नाही. न्यायालयाने सर्व महानगरपालिकांमध्ये निवडणुका त्वरित जाहीर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये 50% आरक्षणाची लक्ष्मण रेषा निश्चित केली.
राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुका जाहीर करताना ही मर्यादा पाळणे आवश्यक आहे.
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि महापालिकांमध्ये आरक्षणाची फेरसोडत प्रक्रिया लवकरच पूर्ण होणार आहे.
दोन महानगरपालिकांमध्ये मर्यादा 50% पेक्षा जास्त असल्याने, इतर सर्व महानगरपालिकांच्या निवडणुका त्वरित जाहीर केल्या जातील.
ओबीसी महिला व सर्वसाधारण महिला आरक्षणासाठी योग्य फेरबदल करण्यात येईल.
या निर्णयामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला असून, आता निवडणूक आयोगाच्या कामगिरीवर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
