सातारा जिल्हा परिषदेतील अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडणुकीदरम्यान घडलेल्या राड्यामुळे आता महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. साताऱ्याचे पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणाची पार्श्वभूमी आणि सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.सातारा जिल्हा परिषद निवडणुकीत अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदी कोण निवडले जातील याबाबत मोठा संघर्ष आणि गोंधळ पाहायला मिळाला. निवडणुकीदरम्यान अपहरणाचा प्रकार, धक्काबुक्की आणि मतदारांवर दबाव यासारखे गंभीर प्रकार घडले. एका सदस्याच्या अपहरणाच्या प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन सदस्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आणि त्यांचा मतदानाचा अधिकारही हिरावून घेतला. भाजपवर पोलीस बळाचा वापर करून विरोधकांना अटक करण्याचा आरोपही झाला.
या गोंधळात निवडणूक पार पडली आणि अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदी भाजपचे उमेदवार निवडून आले. निवडणुकीनंतर घडलेल्या या प्रकारांचा पडसाद विधानपरिषदेतही उमटला. पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर प्रचंड टीका झाली. विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी पोलीस अधीक्षक तुषार दोशींना निलंबित करण्याचे आदेश दिले, मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळाची कार्यकारी समिती चौकशी करेल, असे सांगून दोशींना वाचविण्याचा प्रयत्न केला.
या पार्श्वभूमीवर पोलीस महासंचालकांनी तुषार दोशींना सक्तीच्या रजेवर पाठवले. त्यांना अर्जित रजा मंजूर असून, कार्यभार अप्पर पोलीस अधीक्षकांकडे सोपविण्याचे आदेश माध्यमांपर्यंत पोहचविण्यात आले. जिल्हा परिषदेतील राडा प्रकरणाची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत ते रजेवर असणार आहेत.
Related News
सातारा : कर्जत नगरपंचायतीत राजकीय भूकंप, प्रवीण–सचिन घुले शिवसेनेत प्रवेश
Satara ZP Election : भाजपला सत्ता, आमदाराच्या पत्नीचा विजय; शिवसेनेत फूट? शिंदेंच्या भूमिकेवर राजकीय वाद
ZP Election 2026: धक्कादायक मागणी! जिल्हा परिषद निवडणुका पुढे ढकलण्याचा शक्तिशाली आग्रह – बड्या ओबीसी नेत्याचे निवडणूक आयोगाला पत्र
दरम्यान, पोलीस अधिकारी अश्विनी बिद्रे हत्याकांडाची चौकशी २१ एप्रिल २०२५ रोजी पूर्ण झाली होती. त्या निकालात तत्कालीन पोलीस उपायुक्त तुषार दोशींवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. या प्रकरणात दोशींनी मुख्य आरोपी अभय कुरुंदकर याला अटक केल्यानंतर मोबाइल तपास न केल्याचा आरोप राजू गोरे यांनी केला. त्यानुसार, आणखी महत्त्वाची माहिती समोर आली नसती आणि दुसरा आरोपी निर्दोष सुटला नसता, असा दावा करण्यात आला.
पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी या घटनेवर प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी सांगितले की, “माझ्या सूत्रांनी मला सांगितले की, साताऱ्याचे एसपी तुषार दोशी आजपासून सक्तीच्या रजेवर आहेत. मी गृह विभागाकडून माहिती घेऊन सत्य जाणून घेईन.” तसेच त्यांनी मंत्रालयीन कार्यालयाला सूचना दिल्या की, पोलीस महासंचालक कार्यालयाकडूनही ताज्या घडामोडींची माहिती मिळावी.
सातारा जिल्हा परिषदेत २० मार्च २०२६ रोजी अध्यक्षपदाची निवडणूक पार पडली. ६५ जागांसाठी झालेल्या या निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. भाजपला २७, राष्ट्रवादी काँग्रेसला २०, शिवसेना शिंदे गटाला १५ जागांवर विजय मिळाला. निवडणुकीपूर्वीच राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना शिंदे गटाने भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी सदस्यांना टुरवर पाठवले होते.
निवडणुकीच्या वेळी पोलिसांनी राष्ट्रवादीच्या सदस्यांना ताब्यात घेतल्याने मोठा गोंधळ उडाला. पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्याही पोलिसांसोबत सौम्य धक्काबुक्की झाली आणि त्यांना सौम्य दुखापत झाली. या प्रकरणामुळे विधानसभेत आणि विधानपरिषदेत वातावरण तापले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही या घटनेवर नाराजी व्यक्त केली.
विधान परिषदेत उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी साताऱ्याचे एसपी तुषार दोशींसह तीन अधिकाऱ्यांवर निलंबनाचे आदेश दिले, मात्र मंत्री जयकुमार गोऱ्हे यांच्या मागणीनंतर हा निर्णय राखून ठेवण्यात आला.
सातारा जिल्हा परिषदेतील या निवडणुकीचा राडा स्थानिक राजकारणात मोठा चर्चा विषय ठरला आहे. पोलीस प्रशासनातील कार्यपद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित झाले असून, तुषार दोशींच्या रजेवर जाण्यामुळे आता चौकशी अधिक पारदर्शक पद्धतीने होण्याची शक्यता आहे. या घटनेमुळे सातारा जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीतील राजकीय गटांमधील संघर्ष आणि मतदारांवरील दबाव याबाबत राज्यात मोठी चर्चा सुरू आहे .
