इराण–इस्रायल युद्धावरून Sanjay Raut यांचा केंद्रावर हल्लाबोल; मोदींच्या परराष्ट्र धोरणावर प्रश्नचिन्ह

इराण–इस्रायल आणि अमेरिका–इराण संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर देशांतर्गत राजकारण तापले असून, शिवसेना (ठाकरे गट)चे खासदार Sanjay Raut यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. जागतिक पातळीवर वाढत चाललेल्या तणावाचे पडसाद भारतात उमटू लागले असून, इंधनदर, महागाई, परराष्ट्र धोरण आणि परदेशात अडकलेल्या भारतीयांचा प्रश्न यावरून राऊतांनी अनेक मुद्दे उपस्थित केले. त्यांनी पंतप्रधान Narendra Modi यांच्या परराष्ट्र धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, या युद्धस्थितीचा भारतावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली.

“हे युद्ध केवळ परदेशापुरते मर्यादित नाही”

दिल्ली येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत राऊत म्हणाले, “हे युद्ध केवळ परदेशात मर्यादित नाही. त्याचे राजकीय आणि आर्थिक परिणाम भारतावरही होतील.” पंतप्रधान मोदी दोन दिवसांपूर्वी इस्रायल दौर्‍यावरून परतले आणि त्यानंतर लगेचच संघर्ष तीव्र झाला, हा “योगायोग” मानणे कठीण असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मोदींचे अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष Donald Trump आणि इस्रायलचे पंतप्रधान Benjamin Netanyahu यांच्याशी जवळचे संबंध असल्याचा उल्लेख करत, “जर संबंध इतके दृढ असतील, तर युद्ध टाळण्यासाठी प्रयत्न व्हायला नको होते का?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

आयातुल्ला खामेनेई यांच्या वृत्तावर भाष्य

इराणचे सर्वोच्च नेते Ali Khamenei यांच्या संदर्भातील वृत्तांवर भाष्य करताना राऊत म्हणाले की, मध्यपूर्वेतील घडामोडींचा भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतो. काश्मीर प्रश्नावर इराणने ऐतिहासिकदृष्ट्या भारताची भूमिका समजून घेतली असल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यामुळे इराणशी संबंध बिघडणे भारतासाठी धोरणात्मकदृष्ट्या तोट्याचे ठरू शकते, असे त्यांनी नमूद केले.

तेलदरवाढ आणि महागाईची भीती

राऊतांनी विशेषतः तेलदरवाढीचा मुद्दा उपस्थित केला. “इराणकडून भारताला तुलनेने स्वस्त दरात कच्चे तेल मिळत होते. युद्धामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली, तर इंधनदर वाढतील आणि त्याचा थेट फटका सामान्य नागरिकांना बसेल,” असे ते म्हणाले. आधीच वाढत्या महागाईमुळे सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडले आहे. अशा परिस्थितीत इंधनदरवाढ झाली, तर वाहतूक खर्च, अन्नधान्याचे दर आणि औद्योगिक उत्पादन खर्च वाढून व्यापक आर्थिक परिणाम दिसतील, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.

अमेरिकेशी ट्रेड डीलवर टीका

भारत–अमेरिका व्यापार करारावर टीका करताना राऊत म्हणाले की, “या करारामुळे भारत अमेरिकेवर अधिक अवलंबून होत आहे.” त्यांनी “भारत अमेरिकेचा गुलाम झाला आहे” असा गंभीर आरोप केला. भारताने स्वयंपूर्ण आणि बहुआयामी परराष्ट्र धोरण स्वीकारावे, असा सल्ला देत त्यांनी केंद्र सरकारवर परराष्ट्र संबंधांत संतुलन राखण्यात अपयश आल्याचा आरोप केला.

इराणमध्ये अडकलेले भारतीय

युद्धजन्य परिस्थितीत इराणमध्ये अडकलेल्या भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्नही राऊतांनी उपस्थित केला. “इराणमधील काही विमानतळांवर हल्ल्यांच्या बातम्या येत आहेत. पर्यटक, विद्यार्थी आणि व्यावसायिक अडकले आहेत. पुण्यातील एक कुटुंबही तिथे अडकल्याची माहिती आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात,” अशी मागणी त्यांनी केली. संकटकाळात भारतीय नागरिकांची सुरक्षित सुटका आणि दूतावास स्तरावर समन्वय अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

दिल्लीतील पुतळ्यांवरून सरकारला घेराव

यावेळी राऊतांनी दिल्लीतील लुटियन्स भागातील ऐतिहासिक व्यक्तींचे पुतळे हटवण्याच्या निर्णयावरही सरकारला लक्ष्य केले. स्वातंत्र्यलढ्यातील नेते आणि ऐतिहासिक व्यक्तिमत्त्वांचा सन्मान राखला पाहिजे, असे मत त्यांनी मांडले. “इतिहास पुसून टाकून राष्ट्रनिर्मिती होत नाही,” असा टोला त्यांनी लगावला. स्वदेशीच्या घोषणांबरोबरच विदेशी वस्तूंचा वापर करणाऱ्या नेतृत्वावर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले.

राजकीय प्रतिक्रिया आणि पुढील घडामोडी

भारतासाठी पुढील आव्हाने

तज्ज्ञांच्या मते, मध्यपूर्वेतील संघर्ष दीर्घकाळ चालल्यास भारतासमोर तीन मोठी आव्हाने उभी राहू शकतात

1. ऊर्जा सुरक्षेचे आव्हान,

2. परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांची सुरक्षितता,

3. महागाई आणि आर्थिक स्थैर्य.

भारताने संतुलित परराष्ट्र धोरण राबवत सर्व पक्षांशी संवाद कायम ठेवणे, ही काळाची गरज असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.

एकूणच, इराण–इस्रायल संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर देशांतर्गत राजकीय आरोप–प्रत्यारोपांना वेग आला असून, या घडामोडींचा भारताच्या अर्थव्यवस्था आणि परराष्ट्र संबंधांवर नेमका किती परिणाम होतो, हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे.

read also:https://ajinkyabharat.com/2026-double-shock-after-baramati-plane-crash/