बॉलिवूड अभिनेता सलमान खान पुन्हा एकदा कायदेशीर अडचणीत सापडल्याचं चित्र समोर आलं आहे. जयपूर जिल्हा ग्राहक आयोग क्रमांक २ ने पान मसाल्याच्या जाहिरातींच्या कथित दिशाभूल प्रकरणात त्याच्याविरुद्ध जामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहेत. या वारंटच्या अंमलबजावणीसाठी आयोगाने विशेष पोलीस कृती दल स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. मुंबईत सलमान खानला हा वारंट बजावण्यासाठी पोलिस दलाला पाठवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
यात कायद्यासंदर्भातील महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की, सेलिब्रिटी स्टेटस असलेल्या व्यक्तींना कायद्याच्या मर्यादेपलीकडे मानले जात नाही. आयोगाचे अध्यक्ष जीएल मीणा आणि सदस्य सुप्रिया अग्रवाल, अजय कुमार यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात कठोर भूमिका घेतली आहे. पोलीस महासंचालकांच्या माध्यमातून जयपूर पोलीस आयुक्त आणि उपायुक्तांना स्पष्ट आदेश दिला गेला आहे की, कोणत्याही सेलिब्रिटीसाठी कायद्याची उपेक्षा होऊ नये. आयोगाने आपल्या आदेशात म्हटलं आहे की, वारंटाची अंमलबजावणी न होणे कायद्याची थट्टा आहे आणि त्यामुळे ग्राहकांचा आयोगावर असलेला विश्वास कमी होतो.
प्रकरणाची सुरुवात: केशर दावा
या प्रकरणाची सुरूवात योगेंद्र सिंग यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवरून झाली. त्यांनी दावा केला की, राजश्री पान मसाल्याच्या जाहिरातीत “केशरयुक्त” असल्याचा उल्लेख केला आहे, परंतु उत्पादनाच्या किंमतीस आणि वास्तवाला पाहता त्यात प्रत्यक्षात केशर नसण्याची शक्यता आहे. यामुळे ग्राहकांची फसवणूक होत आहे, असा आरोप केला गेला आहे. आयोगाने या तक्रारीचा गंभीर विचार केला आणि योग्य ती कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला.
Related News
Dhurandhar 2 : संजय दत्तच्या शालेय आठवणींना उजाळा देत ‘धुरंधर 2’ ची शाळेत शूटिंग
अशोक खरात प्रकरण: व्हिडिओ व्हायरल केल्यास सावधान! कोपरगाव पोलिसांची कडक कारवाई, दोघांना अटक, एक फरार
इराण-यूएस युद्धात भारतासाठी दिलासा; होर्मुजमार्गावर 5 देशांच्या जहाजांना परवानगी!
हार्दिक पांड्या मुंबईत Ferrari चालवताना थांबवला पोलिसांनी; व्हिडिओ झाला व्हायरल!
अशोक खरात प्रकरण: हाताची बोटं, तंत्र-मंत्र, अनामिका आणि महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीची मागणी
सलमान खानचा ‘मातृभूमी’ सिनेमावर प्रशांत तमांगच्या आकस्मिक मृत्यूमुळे मोठा परिणाम
इटाव्यात चहा विक्रेत्याचा हृदयविकाराने मृत्यू; 1.60 लाखांचा वीज बिलाच्या धक्क्यामुळे संतप्त कुटुंबीयांनी कार्यालयात आंदोलन
अमेरिका–इराण युद्ध: मध्य पूर्वेत तणाव, आज सातवा दिवस सुरू
इस्त्रायल-इराण युद्ध: चीनने मध्यपूर्वेत पाठवला स्पेशल दूत, शांततेसाठी मोठा निर्णय
इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारताला दिलासा; रशिया 95 लाख बॅरल कच्चे तेल पाठवण्यास तयार
इराणकडून भारताला मोठा दिलासा, होर्मुज मार्ग भारतासाठी खुले!
कायदेशीर प्रक्रिया आणि पोलीस आदेश
आयोगाने म्हटलं आहे की, जर सलमान खानसह पान मसाला कंपनीचे संचालक राकेश चौरसिया आणि दिनेश कुमार चौरसिया आयोगासमोर ६ एप्रिल रोजी हजर झाले नाहीत, तर त्यांच्याविरोधात अटकेचं वारंट जारी करण्यात येईल. या आदेशानुसार, विशेष पोलीस दल मुंबईला पाठवण्यात येणार आहे, जे सलमान खानला आणि संबंधित संचालकांना आयोगासमोर हजर करण्यासाठी कार्य करेल.
यात स्पष्टपणे सांगितलं आहे की, कोणत्याही व्यक्तीचा सेलिब्रिटी किंवा प्रतिष्ठित दर्जा कायद्यापेक्षा वर नाही. आयोगाने आपल्या आदेशात म्हटलं आहे की, कायद्याची अंमलबजावणी न होणे ग्राहकांचा विश्वास कमी करते आणि कायद्याच्या शासनावर प्रश्न निर्माण करतो.
सेलिब्रिटी कायद्याबाहेर नाहीत
हा प्रकरण पुन्हा एकदा सांगतो की, बॉलिवूड कलाकार किंवा इतर सेलिब्रिटींसाठी कायद्याच्या अंमलबजावणीत सवलत नाही. आयोगाने ठाम भूमिका घेतली आहे की, कायदा सर्वांसाठी समान आहे, आणि कोणत्याही सेलिब्रिटीला विशेष संरक्षण नाही. सलमान खानसारख्या मोठ्या स्टारच्या बाबतीत ही कारवाई विशेष लक्ष वेधून घेते कारण, हे प्रकरण ग्राहक संरक्षण आणि जाहिरातींच्या सत्यतेचा मुद्दा ठरते.
न्यायालयाची भूमिका
जयपूर जिल्हा ग्राहक आयोग क्रमांक २ ने या प्रकरणात कडक आदेश दिले आहेत. आयोगाच्या आदेशानुसार, पोलीस महासंचालकांनी मुंबई पोलिस आयुक्त आणि उपायुक्तांना निर्देश दिले आहेत की, वारंट अंमलात आणण्यासाठी कोणतीही अडचण सहन केली जाणार नाही. यामुळे हे स्पष्ट होते की, कायदा कोणालाही बाजूला ठेवत नाही, आणि ग्राहकांच्या हक्कांचे रक्षण हे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे.
पुढील पाऊल आणि संभाव्य अटकेची शक्यता
जर सलमान खान आणि कंपनीचे संचालक आयोगासमोर हजर झाले नाहीत, तर अटकेचे वारंट लवकरच जारी होईल. ही कारवाई ग्राहक संरक्षण कायद्याअंतर्गत करण्यात येत आहे, जे जाहिरातींमधील खोट्या किंवा दिशाभूल करणाऱ्या माहितीविरुद्ध आहे.या प्रकरणामुळे बॉलिवूडसह इतर उद्योगांसाठी एक महत्त्वाची सूचना मिळते की, सेलिब्रिटी असल्याने कायद्यापासून बचाव शक्य नाही, आणि ग्राहकांच्या हक्कांचे उल्लंघन केल्यास कठोर कारवाई होऊ शकते .
