ऑफिस बाहेर गेल्यावर कामाचा ताण कमी होईल, ‘राईट टू डिस्कनेक्ट’ आणि इतर महत्वाचे खासगी सदस्य विधेयक संसदेत सादर
आजच्या गतिमान आयुष्यात, कामाचे तास, ईमेल आणि ऑफिस कॉल्स आपल्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग झाले आहेत. अनेक वेळा, ऑफिसची कामे संपली तरीही कर्मचारी आपल्या फोन आणि ईमेलकडे पाहण्यास भाग पडतात. हे मानसिक ताण वाढवते आणि काम-जीवन संतुलन बिघडवते. यामुळे कर्मचाऱ्यांना नकारात्मक मानसिक आणि शारीरिक परिणाम भोगावे लागू शकतात. या पार्श्वभूमीवर, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी संसदेत ‘राईट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025’ सादर केले आहे.
या विधेयकाचा उद्देश स्पष्ट आहे: कामाच्या तासांनंतर आणि सुट्टीच्या दिवसांमध्ये कर्मचाऱ्यांना कामाशी संबंधित ईमेल, कॉल आणि इतर डिजिटल संवादांपासून डिसकनेक्ट होण्याचा अधिकार देणे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना फक्त ऑफिसच्या वेळेत कामावर लक्ष केंद्रित करणे शक्य होईल, तर त्यांच्या वैयक्तिक आणि कौटुंबिक वेळेला प्राधान्य मिळेल.
राईट टू डिस्कनेक्ट बिल: काय आहे महत्वाचे?
‘राईट टू डिस्कनेक्ट’ हे बिल खासगी सदस्य विधेयक म्हणून मांडले गेले आहे. यामध्ये एम्प्लॉय वेलफेअर अथॉरिटी तयार करण्याचा प्रस्ताव आहे. ही अथॉरिटी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्कांची माहिती देईल आणि त्यांच्या तक्रारींचे निराकरण देखील करेल.
Related News
Ladki बहीण योजनेत लाभार्थींना मिळणार डिसेंबर–जानेवारीचा हफ्ता, 3,000 रुपये जमा होणार?
2026: EPFO पगार मर्यादा सुधारल्यास लाखो कर्मचाऱ्यांना लाभ
नाशिक क्राइम न्यूज : पतीकडून बिहार आणि कॅनडातून ‘3 वेळा तलाक’ – पत्नीवर हिंसक छळ, पोलिस तपास सुरू
हिवाळी अधिवेशनाआधी मोदींचा विरोधकांना 1 स्पष्ट इशारा
मुंडगाव मध्ये 140 महिलांची मोफत ई-केवायसी
जर हे विधेयक पास झाले, तर कर्मचारी ऑफिसच्या तासांनंतर किंवा सुट्टीच्या दिवसांमध्ये कामाशी संबंधित ईमेल्स आणि कॉल्सला प्रतिसाद देण्यास बंधनकारक राहणार नाहीत. यामुळे कर्मचार्यांचे मानसिक स्वास्थ्य सुधारण्यास मदत होईल.
विशेषतः, कामाच्या तासांनंतर फोन किंवा ईमेल्समुळे त्रस्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल. ही सुविधा विशेषतः माहिती तंत्रज्ञान, बँकिंग, बीपीओ आणि मल्टीनेशनल कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचार्यांसाठी महत्त्वाची ठरू शकते.
महिला कर्मचाऱ्यांसाठी ‘मेन्स्ट्रुअल लीव’ विधेयक
राईट टू डिस्कनेक्ट बिलाव्यतिरिक्त, काँग्रेस खासदार कदियम काव्या यांनी महिला कर्मचाऱ्यांसाठी ‘मेन्स्ट्रुअल बेनिफिट्स बिल 2024’ सादर केले आहे. या विधेयकाचा उद्देश आहे मासिक पाळीच्या काळात महिला कर्मचाऱ्यांना भरपगारी रजेचा अधिकार देणे.
मासिक पाळीच्या वेळी महिलांना अनेक शारीरिक आणि मानसिक समस्या भेडसावतात, ज्यामुळे कामावर लक्ष देणे कठीण होते. हे बिल पास झाल्यास महिला कर्मचाऱ्यांना आवश्यक ती विश्रांती मिळेल, तसेच कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित आणि आरोग्यदायी वातावरण तयार होईल.
शांभवी चौधरी (LJP) यांनी देखील महिलांसाठी मासिक पाळीच्या वेळी विविध सुविधा आणि लाभ सुनिश्चित करण्याची मागणी केली आहे. यामध्ये ऑफिसमध्ये आरामदायक सुविधा, रजेसाठी लवचिक वेळापत्रक आणि आवश्यक वैद्यकीय सुविधा यांचा समावेश आहे.
अन्य महत्वाचे खासगी सदस्य विधेयक
सुप्रिया सुळे आणि कदियम काव्याच्या बिलांव्यतिरिक्त, संसदेत इतर काही महत्वाचे खासगी सदस्य विधेयक देखील सादर करण्यात आले आहेत.
NEET सूट विधेयक: काँग्रेस खासदार माणिकम टागोर यांनी पदवीपूर्व वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी तामिळनाडूला NEET मधून सूट देण्यासाठी विधेयक मांडले आहे. यावर तामिळनाडू सरकारने विरोध केला असून सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
मृत्युदंड रद्द करण्याचे विधेयक: द्रमुक खासदार कनिमोझी करुणानिधी यांनी भारतात मृत्युदंड रद्द करण्यासाठी विधेयक सादर केले. हे मागील काळातही चर्चेत राहिलेले आहे, परंतु केंद्र सरकारकडून काहीवेळा नकार मिळाला.
पत्रकार सुरक्षा बिल: स्वतंत्र खासदार विशालदादा प्रकाशबापू पाटील यांनी पत्रकार (हिंसाचार प्रतिबंध आणि संरक्षण) विधेयक 2024 सादर केले. या विधेयकाचा उद्देश पत्रकारांवरील हिंसाचार रोखणे आणि त्यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करणे आहे.
कामाचे तास आणि मानसिक स्वास्थ्य
सध्याच्या डिजिटल युगात, कामाच्या तासांनंतर ईमेल्स, व्हॉट्सअॅप्स आणि फोन कॉल्समुळे कर्मचार्यांवर मानसिक ताण वाढत आहे. अनेकदा, ऑफिसच्या कामामुळे व्यक्तीची वैयक्तिक वेळ आणि कौटुंबिक वेळ बिघडते. हे दीर्घकालीन मानसिक स्वास्थ्य समस्यांना कारणीभूत ठरते.
‘राईट टू डिस्कनेक्ट बिल’ कर्मचार्यांना हे सुनिश्चित करण्याची संधी देईल की, त्यांच्या वैयक्तिक वेळेत कामाचा दबाव येणार नाही. यामुळे काम आणि जीवन यातील संतुलन राखण्यास मदत होईल.
महिला कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारणा
महिलांना कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित आणि आरामदायी वातावरण देणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मेन्स्ट्रुअल लीवसारख्या उपाययोजनांमुळे महिलांच्या कामावर लक्ष केंद्रित करणे सुलभ होईल, तसेच त्यांचे मानसिक आणि शारीरिक स्वास्थ्य देखील सुधारेल.
मासिक पाळीच्या काळात योग्य विश्रांती आणि सुविधा मिळाल्यामुळे महिला कर्मचाऱ्यांचे उत्पादनक्षमतेत वाढ होईल. यामुळे संस्थेच्या कामगिरीवरही सकारात्मक परिणाम होईल.
सुप्रिया सुळे यांच्याकडून सादर केलेले ‘राईट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025’ आणि महिला कर्मचाऱ्यांसाठी ‘मेन्स्ट्रुअल लीव बिल’ हे विधेयक सध्याच्या कामगारांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. या विधेयकांमुळे कर्मचाऱ्यांना कामाच्या तासांनंतर ईमेल्स आणि कॉल्सपासून आराम मिळेल, तसेच महिलांसाठी सुरक्षित आणि आरामदायी कार्यस्थळ सुनिश्चित होईल.
विशेषतः, काम-जीवन संतुलन राखणे आणि मानसिक स्वास्थ्य टिकवणे या काळात अत्यंत आवश्यक आहे. या विधेयकांचा पास होणे कर्मचार्यांना मोठा दिलासा देईल, तसेच कामाच्या ठिकाणी उत्पादकता वाढवण्यास मदत करेल.
संपूर्ण कायदे पास झाल्यास, कामगार आणि महिला कर्मचाऱ्यांसाठी कार्यालयीन जीवन अधिक सुलभ, सुरक्षित आणि समतोल बनवले जाईल. ही सुधारणा भारतीय कामगारांसाठी एक मोठा पाऊल ठरेल आणि त्यांचा मानसिक ताण कमी करेल.
महत्वाचे मुद्दे:
राईट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025: कामाच्या तासांनंतर ईमेल्स आणि कॉल्सपासून मुक्ती
महिला कर्मचाऱ्यांसाठी मेन्स्ट्रुअल लीव आणि सुविधा
NEET सूट, मृत्युदंड रद्द आणि पत्रकार सुरक्षा बिलांसह इतर खासगी सदस्य विधेयक
काम-जीवन संतुलन आणि मानसिक स्वास्थ्य सुधारण्यास महत्त्व
अशा प्रकारे, संसदेत सादर करण्यात आलेली ही विधेयके कामगार, महिला कर्मचाऱ्यांसाठी, तसेच समाजातील इतर घटकांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरतील आणि कार्यालयीन जीवनाला अधिक सुलभ बनवतील.
read also:https://ajinkyabharat.com/kuwaiti-dinar-power-10000-dollars/
