पहिल्यांदाच आसारामला जेलमधून सुटका : Rajasthan हायकोर्टने दिली ६ महिन्यांची वैद्यकीय जामिनावर मुभा
Rajasthan हायकोर्टाने नाबालिग मुलीवर लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यात दोषी ठरलेल्या आसाराम बापू याला सहा महिन्यांची वैद्यकीय जामिनावर सुटका मंजूर केली आहे. हा निर्णय दिल्यानंतर देशभरात पुन्हा एकदा या प्रकरणाची चर्चा सुरू झाली आहे. गेल्या १२ वर्षांपासून तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या आसारामला ही पहिली वेळ आहे, जेव्हा न्यायालयाकडून त्याला तात्पुरती मुभा मिळाली आहे.
न्यायालयाचा निर्णय — वैद्यकीय कारणावरून सवलत
Rajasthan हायकोर्टाच्या कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ती संजीव प्रकाश शर्मा आणि न्यायमूर्ती संगीता शर्मा यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी हा निकाल सुनावला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आसारामची तब्येत अत्यंत नाजूक अवस्थेत आहे आणि त्याला नियमित वैद्यकीय उपचारांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे मानवी आधारावर त्याला सहा महिन्यांची अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आली.
कोर्टात दिलेल्या अर्जात आसारामने सांगितले होते की, त्याचे वय वाढले असून त्याला हृदयविकार, रक्तदाब, सांधेदुखी, आणि श्वसनाचे गंभीर आजार आहेत. या कारणास्तव त्याला सतत वैद्यकीय देखरेख आणि उपचार आवश्यक आहेत.
Related News
शेगावमधील धक्कादायक प्रकरण: लग्नाचे आश्वासन देऊन शारीरिक संबंध प्रस्थापित, नंतर नकार
पुण्यात पोलिसांची मोठी कारवाई; संभाव्य खुनाचा कट फसवला
Lawrence Bishnoi च्या साथीदाराला दिल्ली–गुरुग्राम सीमेवर अटक; Disha Patani घरावरील गोळीबार प्रकरणात कारवाई
Sunjay Kapur Property News : धक्कादायक संघर्ष! ₹30,000 कोटी संपत्ती वादात 20 कोटींचा दावा – कोर्टात कौटुंबिक युद्ध
7 Shocking Facts About Red Light Area: The Dark Reality Exposed
Crime News : 12 वर्षांनी ‘मृत’ माणूस स्कूटरवर जिवंत दिसला – धक्कादायक फसवणुकीचा पर्दाफाश करणाऱ्या प्रकरणातील 10 मोठे खुलासे
1 मोठा धक्का! Govind पानसरे हत्याकांडातील मुख्य आरोपी समीर गायकवाड याचा मृत्यू
मित्रांसोबत Party साठी आला अन् सकाळी बाल्कनीत मृतावस्थेत आढळला; ग्रेटर नोएडात 1 खळबळ
शारीरिक संबंधाला नकार दिल्यानंतर खिडकीतून घुसून तरुणाचा हैवानपणा; Bengaluru मध्ये 1 महिला सॉफ्टवेअर इंजिनिअरची निर्घृण हत्या
2026 Gwalior ब्लाइंड मर्डर प्रकरणात तंत्रज्ञानाची क्रांती
2026 मैत्रीचा विश्वास तुटला! Punyat तरुणाचं अपहरण करून विवस्त्र छळ, गोळीबाराचा थरार
2026 Lonavala खळबळ! लायन्स पॉइंटजवळ युवकाचा मृत्यू; अपघात की कट-कारस्थान
सरकार आणि पीडित पक्षाचा विरोध
Rajasthan सरकारकडून अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक चौधरी यांनी कोर्टात जामीन मंजूर करण्यास विरोध दर्शविला. त्यांचे म्हणणे होते की, दोषी ठरवलेल्या व्यक्तीला पुन्हा पुन्हा जामीन देणे हा न्यायव्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास डळमळीत करण्यासारखा आहे.
तर पीडित मुलीच्या वकिलांनी — अॅड. पी. सी. सोलंकी — यांनी कोर्टात ठामपणे सांगितले की, “हा गुन्हा केवळ वैयक्तिक नसून सामाजिक अपराध आहे. दोषीला सुटका देणे हे न्यायाच्या तत्त्वांविरोधात आहे.”
मात्र सर्व बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने म्हटलं, “आरोग्याच्या कारणावरून दिली जाणारी मुभा ही न्यायप्रक्रियेचा भाग आहे, परंतु या काळात कोणत्याही प्रकारे कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास जामीन तत्काळ रद्द केला जाईल.”
पहिल्यांदाच नियमित जामीन
एप्रिल २०१८ मध्ये जोधपूरच्या विशेष न्यायालयाने आसारामला नाबालिग साध्वीवर बलात्कार केल्याच्या गुन्ह्यात जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. त्या वेळेपासून तो सतत जेलमध्येच आहे. १२ वर्षांच्या कारावासानंतर या वर्षी जानेवारी महिन्यात त्याला प्रथमच तात्पुरता जामीन मंजूर झाला होता, जो सहा महिन्यांनंतर ऑगस्टमध्ये संपला.
३० ऑगस्ट रोजी त्याने पुन्हा आत्मसमर्पण केले आणि आता पुन्हा एकदा Rajasthan हायकोर्टाने सहा महिन्यांसाठी वैद्यकीय जामीन मंजूर केला आहे.
पूर्वी कोर्टाने नाकारली होती याचिका
२७ ऑगस्ट रोजी जस्टिस दिनेश मेहता आणि जस्टिस विनीत कुमार माथूर यांच्या खंडपीठाने आसारामची जामीनवाढ याचिका फेटाळून लावली होती. त्या वेळी कोर्टाने अहमदाबाद येथील सरकारी रुग्णालयाच्या अहवालाचा हवाला देत म्हटलं होतं की, “आसारामची तब्येत स्थिर आहे आणि त्याला विशेष उपचारांची गरज नाही.”
तसेच न्यायालयाने हेही नमूद केलं होतं की, “गेल्या काही महिन्यांत आरोपीने अनेक रुग्णालयांत भेटी दिल्या, परंतु कोणत्याही ठिकाणी सातत्याने उपचार घेतलेले नाहीत. त्यामुळे त्याच्या आजारपणाची गंभीरता संशयास्पद वाटते.”
आसारामचे आरोग्य आणि अटी
या जामीन आदेशानंतर आसारामला सहा महिन्यांसाठी तुरुंगातून बाहेर राहण्याची परवानगी मिळाली आहे. परंतु या काळात त्याला काही कडक अटींचे पालन करावे लागणार आहे :
तो देश सोडून जाऊ शकणार नाही.
कोणताही धार्मिक किंवा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करू शकणार नाही.
कोर्टाने ठरवलेल्या वैद्यकीय तपासणीचा अहवाल वेळोवेळी सादर करावा लागेल.
कोणत्याही प्रकारे पीडितेवर, साक्षीदारांवर किंवा प्रकरणाशी संबंधित लोकांवर दबाव आणल्यास जामीन तत्काळ रद्द होईल.
प्रकरणाचा इतिहास
२०१३ मध्ये आसारामविरुद्ध १६ वर्षांच्या मुलीने लैंगिक अत्याचाराची तक्रार केली होती. या प्रकरणाने संपूर्ण देश हादरला होता. त्या वेळी आसारामची प्रतिमा “आध्यात्मिक गुरु” म्हणून ओळखली जात होती, परंतु तपासात त्याचे काळे कारनामे उघड झाले.
२०१८ मध्ये जोधपूरच्या विशेष न्यायालयाने आसारामला नाबालिग बलात्कार प्रकरणात दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. त्याचवेळी इतर काही आरोपींनाही शिक्षा झाली होती.
देशभरात प्रतिक्रिया
आसारामला जामीन मिळाल्यानंतर देशभरातून विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काही समर्थकांनी त्याला “आरोग्याच्या कारणास्तव दिलेली न्याय्य मुभा” म्हटलं आहे, तर पीडित पक्ष आणि महिला संघटनांनी या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
महिला आयोगाच्या सदस्यांनी म्हटलं, “हा संदेश चुकीचा जाऊ शकतो. जेव्हा गुन्हा इतका गंभीर आहे, तेव्हा दोषीला वारंवार सवलत देणे पीडितांच्या न्यायावरील विश्वासाला धक्का देणारे आहे.”
Rajasthan हायकोर्टाच्या आदेशाचा सारांश
आसारामला ६ महिन्यांची वैद्यकीय जामीन मंजूर.
Rajasthan कोर्टाने म्हटलं — “आरोग्याच्या कारणावरून दिली जाणारी सवलत ही कायद्याने अनुमती दिलेली आहे.”
आरोपीला वैद्यकीय अहवाल वेळोवेळी सादर करणे आवश्यक.
देश सोडण्यास किंवा कोणत्याही सार्वजनिक कार्यक्रमात सहभागी होण्यास मनाई.
सामाजिक आणि कायदेशीर परिणाम
कायद्याच्या तज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे देशातील गंभीर गुन्ह्यांमध्ये जामीन देण्याबाबतची चर्चा पुन्हा पेटेल. आरोग्याच्या आधारावर दिली जाणारी जामीन ही मानवी हक्कांच्या दृष्टीने योग्य असली तरी, ती गुन्ह्याच्या गंभीरतेपेक्षा जास्त प्रभावी ठरू नये, असे अनेक कायदेपंडितांचे मत आहे.
न्याय आणि मानवी हक्कांचा समतोल
हायकोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटलं आहे की “न्यायालयाला एका बाजूने गुन्ह्याची गंभीरता लक्षात घ्यावी लागते आणि दुसऱ्या बाजूने आरोपीचे मूलभूत मानवी हक्क सुद्धा विचारात घ्यावे लागतात. वैद्यकीय कारण हे मानवी जीवनाशी निगडीत असल्याने न्यायालय त्याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही.”
पुढील सुनावणीची शक्यता
सहा महिन्यांच्या कालावधी नंतर कोर्ट पुन्हा आसारामच्या आरोग्यस्थितीचा अहवाल मागवेल. जर आरोग्य स्थिर असल्याचे निष्पन्न झाले, तर जामीन रद्द करून त्याला पुन्हा जेलमध्ये परत जावे लागेल.
हा निर्णय केवळ आसारामसाठीच नव्हे तर Rajasthan संपूर्ण न्यायव्यवस्थेसाठी एक नवा टप्पा ठरू शकतो. न्यायालयाने मानवी हक्क आणि न्याय यामधील संतुलन साधण्याचा प्रयत्न केला असला तरी, समाजातील अनेक घटक या निर्णयाला विरोध करत आहेत. आसारामला मिळालेली ही सहा महिन्यांची मुभा म्हणजे केवळ वैद्यकीय सवलत, न्यायालयीन निर्दोषत्व नव्हे, हे समजून घेणे आवश्यक आहे.
read also:https://ajinkyabharat.com/new-revelation-in-doctor/
