मुंबई : डिजिटल युगात वाहतुकीचे स्वरूप झपाट्याने बदलत असताना ॲप-आधारित टॅक्सी सेवा नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनल्या आहेत. ओला, उबर, रॅपिडो यांसारख्या ॲप-आधारित सेवा प्रवास अधिक सोयीस्कर आणि सुलभ करण्यासाठी सुरू करण्यात आल्या. मात्र अलीकडील काळात या सेवांमधील काही चालकांच्या वाढत्या मनमानीमुळे प्रवाशांच्या अडचणी वाढताना दिसत आहेत. विशेषतः राइड स्वीकारल्यानंतर अतिरिक्त 100 ते 150 रुपयांची ‘टिप’ मागितली जात असल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर समोर येत आहेत.
मोठा खुलासा: मुंबईत ॲप-आधारित टॅक्सी चालकांकडून 100-150 रुपयांच्या बेकायदेशीर मागण्या
मुंबईसारख्या महानगरात दररोज लाखो नागरिक ॲप-आधारित टॅक्सी सेवांचा वापर करतात. विमानतळ, रेल्वे स्थानके, व्यापारी केंद्रे, कार्यालयीन परिसर तसेच गर्दीच्या वेळांमध्ये या सेवांवरील अवलंबित्व अधिक असते. मात्र अनेक प्रवाशांच्या अनुभवांनुसार चालकांकडून ॲपवर दाखवलेल्या भाड्याव्यतिरिक्त अतिरिक्त रक्कम मागितली जात आहे. राइड स्वीकारल्यानंतर चालक फोन करून किंवा संदेशाद्वारे प्रवाशांना संपर्क साधतात आणि अतिरिक्त पैसे देण्याची अट घालतात. ही रक्कम देण्यास नकार दिल्यास चालक राइड रद्द करतात किंवा प्रवाशालाच बुकिंग रद्द करण्यास भाग पाडतात.
या प्रकारामुळे प्रवाशांना आर्थिक नुकसान तर होतेच, पण वेळेचाही मोठा अपव्यय होतो. अनेकदा महत्त्वाच्या कामासाठी निघालेल्या प्रवाशांना पुन्हा नव्याने वाहन शोधावे लागते. त्यामुळे त्यांचा वेळ, पैसा आणि मानसिक संतुलन या तिन्ही गोष्टींवर परिणाम होत आहे.
Related News
तुकाराम मुंढेंचा कडक अॅक्शन प्लान; पाणीपुरी विक्रेत्यावर धडक कारवाई, 114 किलो साठा जप्त
अरुणाचलमध्ये भाजप नेत्याचा मृत्यू, 500 KMच्या कठीण प्रवासानंतर पार्थिव मुंबईत
7 धक्कादायक खुलासे! ‘मी आईला मिठी मारून खूप रडले’ – सई ताम्हणकरच्या भावनिक अनुभवाने चाहत्यांना केला स्तब्ध
रूपाली चाकणकरांचा मोठा पलटवार! बदनामी करणाऱ्यांना धडाधड नोटिसा; अशोक खरात प्रकरण थेट दिल्ली कोर्टापर्यंत, 5 धक्कादायक खुलासे
“राष्ट्रवादीत मोठा भूकंप? रोहित पवारांचे 15 दिवसांत संघटनात्मक बदलांचे संकेत”
एअर कॅनडाला धक्का ! 16 वर्षे परवान्याशिवाय 900 विमान उड्डाणे करणारा एअर कॅनडाचा पायलट अटकेत
18 दिवसांच्या रिलेशनशिपनंतर लग्न, 4 वर्षे शारीरिक छळ; इवा ग्रोव्हरचा धक्कादायक खुलासा
धक्कादायक! शेतकऱ्याच्या संकरित फणसामुळे AirAsia ला बसला मोठा दणका; कंपनीला 90 हजारांचा फटका
पुण्यात धक्कादायक प्रकार: 42 वर्षीय व्यक्तीला स्वतःच्या फ्लॅटमध्ये प्रवेशबंदी, आई आणि पत्नीविरोधात गुन्हा
1 जुलैपासून RBI कागदी नोटा बंद करणार? PIB Fact Check ने उघड केला मोठा भांडाफोड
धक्कादायक आणि संतापजनक! भटक्या श्वानाच्या मृत्यूचा राज्य फॉरेन्सिक तपास; मंजरी फडणीस प्रकरणातील 7 मोठे खुलासे
प्रवाशांचे म्हणणे आहे की, ॲपवर जे भाडे निश्चित केले जाते तेच अंतिम असावे. त्यानंतर अतिरिक्त रकमेची मागणी करणे म्हणजे ग्राहकांची सरळ फसवणूक आहे. अनेकांनी कंपन्यांकडे तक्रारी केल्या असल्या तरी त्यावर अपेक्षित कारवाई होत नसल्याचा आरोप केला जात आहे. त्यामुळे चालकांची मनमानी वाढीस लागल्याचे चित्र दिसत आहे.
मुलुंड येथील प्रवासी नीलेश कदम यांनी सांगितले की, “राइड स्वीकारल्यानंतर चालकांनी अटी बदलणे हा ग्राहकांचा विश्वासघात आहे. अनेकदा तक्रार करूनही ठोस कारवाई होत नाही. त्यामुळे प्रवाशांना आर्थिक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागतो.”
दरम्यान, या समस्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र मोटार वाहन ॲग्रीगेटर नियम, 2025’ ही नियमावली तयार केली आहे. या नियमावलीचा मसुदा प्रसिद्ध करून त्यावर हरकती आणि सूचना मागविण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. प्रवासी, चालक आणि विविध संघटनांकडून मोठ्या प्रमाणावर सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. मात्र अद्याप या नियमावलीची अंमलबजावणी झालेली नाही.
मोटार वाहन कायदा 1988 मधील कलम 73, 74 आणि 93 अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या या नियमावलीत प्रवासी, चालक आणि ॲग्रीगेटर कंपन्यांच्या जबाबदाऱ्यांचे स्पष्ट निर्धारण करण्यात आले आहे. नियमावली लागू झाल्यानंतर चालकांच्या मनमानीवर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण मिळवता येईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
या नियमावलीतील महत्त्वाच्या तरतुदींमध्ये सर्ज प्रायसिंगला कमाल 1.5 पट मर्यादा, चालकांसाठी 12 तासांची ड्युटी मर्यादा, 10 तासांची अनिवार्य विश्रांती, 30 तासांचे प्रशिक्षण, प्रवाशांसाठी विमा संरक्षण, मराठीसह तीन भाषांमधील ॲप सुविधा, लाइव्ह लोकेशन शेअरिंग, प्रभावी तक्रार निवारण यंत्रणा तसेच ॲग्रीगेटर कंपन्यांसाठी परवाना बंधनकारक करण्याचा समावेश आहे.
वाहतूक क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे की, नियमावलीची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास प्रवाशांच्या हितांचे संरक्षण होईल आणि सेवा अधिक पारदर्शक बनतील. तसेच चालक आणि प्रवासी यांच्यातील वाद कमी होण्यास मदत होईल.
आजच्या डिजिटल युगात ग्राहकांचा विश्वास टिकवून ठेवणे हे कोणत्याही सेवा पुरवणाऱ्या कंपनीसाठी महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे ओला, उबर, रॅपिडो आणि इतर ॲग्रीगेटर कंपन्यांनी तक्रार निवारण यंत्रणा अधिक सक्षम करणे, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या चालकांवर कठोर कारवाई करणे आणि प्रवाशांना सुरक्षित व पारदर्शक सेवा देणे आवश्यक आहे.
प्रवासी संघटनांच्या मते, सरकारने नियमावलीची अंमलबजावणी लवकरात लवकर करावी. अन्यथा अतिरिक्त पैशांच्या मागण्या, राइड रद्द करणे आणि ग्राहकांची गैरसोय यांसारख्या तक्रारी भविष्यात आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
मुंबईतील लाखो प्रवाशांसाठी हा केवळ वाहतुकीचा मुद्दा नसून ग्राहक हक्कांशी संबंधित गंभीर प्रश्न बनला आहे. त्यामुळे सरकार, ॲग्रीगेटर कंपन्या आणि चालक संघटना यांनी समन्वयाने काम करून या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
मुंबईसह राज्यभरात ॲप-आधारित टॅक्सी सेवांचा वापर वाढत असताना काही चालकांकडून अतिरिक्त पैशांची मागणी आणि राइड रद्द करण्याचे प्रकार प्रवाशांसाठी डोकेदुखी ठरत आहेत. ॲपवर निश्चित केलेल्या भाड्याव्यतिरिक्त 100 ते 150 रुपयांची टिप मागणे हे ग्राहकांच्या हक्कांचे उल्लंघन मानले जात आहे. यामुळे प्रवाशांना आर्थिक नुकसान, वेळेचा अपव्यय आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. राज्य सरकारची ‘महाराष्ट्र मोटार वाहन ॲग्रीगेटर नियम, 2025’ ही नियमावली अद्याप लागू न झाल्याने अशा गैरप्रकारांवर प्रभावी नियंत्रण येऊ शकलेले नाही.
नियमावलीची तातडीने अंमलबजावणी, तक्रार निवारण यंत्रणा अधिक सक्षम करणे आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या चालकांवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे. प्रवाशांना सुरक्षित, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह सेवा मिळण्यासाठी सरकार, ॲग्रीगेटर कंपन्या आणि चालक संघटनांनी समन्वयाने काम करण्याची गरज असल्याचे या प्रकरणातून स्पष्ट होते.
