सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या वर झालेल्या गैरवर्तनाचा नारी शक्ती एकता संघर्ष फाउंडेशनचा तीव्र निषेध!
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना निवेदन सादर; संबंधितांवर कडक कारवाईची मागणी
मुंडगाव : भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश मा. न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या विरुद्ध त्यांच्या दालनात जाऊन करण्यात आलेल्या गैरवर्तनाच्या घटनेचा देशभरात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. या घटनेचा निषेध नोंदवत नारी शक्ती एकता संघर्ष फाउंडेशनने आज अकोट येथील उपविभागीय अधिकारी श्री. लोणारकर यांच्या मार्फत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना निवेदन सादर केले. या निवेदनाद्वारे संबंधित गैरवर्तन करणाऱ्या व्यक्तीवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे.
न्यायसंस्थेचा अपमान — लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा
सर्वोच्च न्यायालय हे देशातील सर्वोच्च न्यायसंस्था असून न्यायसंस्थेचा सन्मान राखणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. सरन्यायाधीशांसारख्या प्रतिष्ठित संवैधानिक पदावरील व्यक्तीबद्दल गैरवर्तन होणे हे केवळ त्या व्यक्तीचा नव्हे, तर संपूर्ण न्यायसंस्थेचा आणि भारतीय लोकशाहीचा अपमान आहे. त्यामुळे या घटनेवर तातडीने कारवाई करणे आवश्यक असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले.
Related News
सरन्यायाधीशांवर हल्ला 1
न्यायालयात तणावपूर्ण वातावरण कलम 25 ते 28
नारी शक्ती एकता संघर्ष फाउंडेशनचा निषेध आणि ठाम भूमिका
या घटनेचा निषेध करताना नारी शक्ती एकता संघर्ष फाउंडेशनच्या संस्थापक अध्यक्ष राजकुमार वानखेडे यांनी सांगितले की, “देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयातील सरन्यायाधीशांशी गैरवर्तन हा भारतीय न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत करण्याचा प्रयत्न आहे. अशा प्रकारच्या घटकांना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे, जेणेकरून भविष्यात कोणीही असा प्रकार करण्याचे धाडस करणार नाही.”
फाउंडेशनच्या कार्यकर्त्यांनी एकमुखाने सांगितले की, न्यायसंस्थेचा सन्मान राखणे हे प्रत्येक नागरिकाचे नैतिक आणि कायदेशीर कर्तव्य आहे. त्यामुळे सरन्यायाधीश गवई यांच्या सन्मानाचे रक्षण करण्यासाठी आणि न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेचे जतन करण्यासाठी देशभरातील जनतेने आवाज उठवावा, असे आवाहन करण्यात आले.
प्रधानमंत्री, राष्ट्रपती, मुख्यमंत्री यांना पाठवले निवेदन
या निषेध आंदोलनादरम्यान देण्यात आलेल्या निवेदनाच्या प्रती माननीय राष्ट्रपती (नवी दिल्ली), सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई, तसेच महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही पाठविण्यात आल्या आहेत. यामध्ये या घटनेचा सखोल तपास करून संबंधित व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करावा आणि न्यायसंस्थेच्या प्रतिष्ठेचे रक्षण करण्यासाठी कठोर पावले उचलावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
निवेदनावर अनेक कार्यकर्त्यांच्या सह्या
या निवेदनावर नारी शक्ती एकता संघर्ष फाउंडेशनच्या अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांच्या सह्या आहेत. त्यामध्ये संस्थापक राजकुमार वानखडे, अध्यक्ष संगीता प्रभे, उपाध्यक्ष अमिदा बी, सचिव चंदा प्रभे, सहसचिव विद्या गावंडे, कोषाध्यक्ष कविता वानखडे, सहकोषाध्यक्ष उज्वला डोबाळे, केंद्रीय सदस्य सविता भागवतकर, छाया धोंडेकर, प्रणाली बिजेकर, अंतकला जुमळे, शुभांगी मोहीते, स्वप्निल सरकटे, अजय प्रभे, सागर वडतकार, महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्षा मिनाक्षी इंगळे, वैशाली घनबहादुर, राजू पंडीत आदींचा समावेश आहे. सदर आंदोलनात मुंडगाव, अकोट, बाळापूर, तेल्हारा आदी भागातील महिला कार्यकर्त्यांचा उत्स्फूर्त सहभाग होता.
महिलांच्या संघटनांचा पाठिंबा
या घटनेनंतर नारी शक्ती एकता संघर्ष फाउंडेशनच्या मागणीला अनेक सामाजिक आणि महिला संघटनांचा पाठिंबा मिळू लागला आहे. महिला सक्षमीकरणाच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेक स्वयंसेवी संस्थांनीही या घटनेचा निषेध नोंदवला असून न्यायसंस्थेच्या सन्मानासाठी एकत्र येण्याचा निर्धार केला आहे. मुंडगावमध्ये आयोजित सभेत वक्त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की “आज सरन्यायाधीशांवर गैरवर्तन झाले, उद्या एखाद्या जिल्हा न्यायाधीशावर, नंतर एखाद्या सामान्य न्यायाधीशावरही होऊ शकते. त्यामुळे ही वेळच लोकशाहीच्या मूलभूत मूल्यांचे रक्षण करण्याची आहे.”
सामाजिक व कायदेशीर दृष्टीकोनातून महत्त्व
या प्रकरणाला केवळ वैयक्तिक गैरवर्तन म्हणून न पाहता, हे न्यायसंस्थेच्या मूलभूत प्रतिष्ठेवर आघात असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. कायदे तज्ज्ञांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालय हे संविधानाचे रक्षक असून, त्यावरील विश्वास टिकवणे ही संपूर्ण समाजाची सामूहिक जबाबदारी आहे. नारी शक्ती एकता संघर्ष फाउंडेशनचे सदस्य सांगतात की, न्यायसंस्था हे केवळ कायदेविषयक तत्त्वांचे प्रतीक नाही तर न्याय, समता आणि स्वातंत्र्य यांसारख्या संवैधानिक मूल्यांचे अधिष्ठान आहे.
मुंडगाव व अकोट परिसरात जनजागृती मोहीम सुरू
या घटनेच्या निषेधानंतर फाउंडेशनने “न्यायसंस्थेचा सन्मान, देशाचा अभिमान” या घोषवाक्याखाली जनजागृती मोहीम सुरू केली आहे. गावोगावी सभा, पोस्टर मोहीम आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून नागरिकांना न्यायसंस्थेचा आदर राखण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. फाउंडेशनच्या महिला कार्यकर्त्यांनी म्हटले आहे की, समाजातील प्रत्येक व्यक्तीने न्यायालयीन प्रक्रियेचा आदर ठेवावा आणि अशा प्रकारच्या वर्तनाला समाजातूनच विरोध करावा.
संविधान आणि न्यायसंस्थेचा सन्मान राखण्यासाठी प्रयत्नशील
राजकुमार वानखेडे यांनी सांगितले की, “भारतीय संविधानाने आम्हाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिले आहे; परंतु त्या स्वातंत्र्याचा वापर जबाबदारीने करणेही तितकेच आवश्यक आहे. न्यायसंस्थेचा अपमान करणे हे त्या स्वातंत्र्याचा गैरवापर आहे.” त्यांनी पुढे सांगितले की, नारी शक्ती एकता संघर्ष फाउंडेशन देशभरात न्यायसंस्थेचा सन्मान राखण्यासाठी मोहीम राबवणार आहे.
जनतेचा प्रतिसाद आणि पुढील भूमिका
या निषेध आंदोलनानंतर सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात नागरिकांनी आपला पाठिंबा दर्शविला आहे. ट्विटर, फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामवर #JusticeForCJI आणि #RespectJudiciary असे हॅशटॅग ट्रेंड होत आहेत. नागरिकांनी न्यायसंस्थेच्या सन्मानासाठी एकजुटीने उभे राहण्याचे आवाहन केले आहे. फाउंडेशनचे कार्यकर्ते सांगतात की, जर शासनाने तातडीने कारवाई केली नाही, तर राज्यभर तीव्र आंदोलन उभारले जाईल.
न्यायासाठी आणि सन्मानासाठी लढा सुरूच
या सर्व घडामोडींकडे पाहता स्पष्ट होते की, नारी शक्ती एकता संघर्ष फाउंडेशनने एक गंभीर विषय हाताळला आहे. समाजातील सर्व घटकांनी न्यायसंस्थेच्या सन्मानासाठी पुढे यावे, अशी अपेक्षा या आंदोलनातून व्यक्त होत आहे. राजकुमार वानखेडे यांनी शेवटी सांगितले “न्यायसंस्था ही राष्ट्राच्या आत्म्याचे प्रतीक आहे. तिचा अपमान हा राष्ट्राचा अपमान आहे. आम्ही शेवटपर्यंत न्यायसंस्थेचा सन्मान राखण्यासाठी लढा देऊ.”
सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या संदर्भातील गैरवर्तन प्रकरणाने देशभरात न्यायसंस्थेबद्दलची संवेदनशीलता अधोरेखित केली आहे. नारी शक्ती एकता संघर्ष फाउंडेशनसारख्या संघटनांनी घेतलेली ठाम भूमिका ही समाजातील न्याय आणि सन्मानाच्या मूल्यांना बळकटी देणारी आहे. आता संपूर्ण देशाचे लक्ष केंद्र सरकार आणि न्यायसंस्थेकडे लागले आहे — पाहूया, या गैरवर्तन करणाऱ्यावर कधी आणि कशी कारवाई होते.
read also:https://ajinkyabharat.com/legislative-fight-for-the-rights-of-farmers-in-amravati-decisive-meeting/
