राजस्थान हायकोर्टाने अलीकडेच म्हटले आहे की, नोकरी करणाऱ्या
महिलांना प्रसूती लाभ (सुधारणा) कायदा, 2017 मध्ये नमूद केल्यानुसार
Related News
खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना दिशादर्शन :
लज्जास्पद! छत्तीसगडमध्ये सख्ख्या भावाकडून दोन वर्ष बहिणीवर बलात्कार;
समस्तीपूरमध्ये सात लाखांची लूट, दोन भावांवर गोळीबार;
IPL 2025 : प्लेऑफसाठी ‘करो या मरो’ सामना, मुंबई विरुद्ध दिल्ली…
ई-पासपोर्टची सुरुवात भारतात : प्रवास अधिक सुरक्षित आणि वेगवान होणार,
मुंबई विधानभवनाच्या प्रवेशद्वारावर आग, शॉर्टसर्किटमुळे लागल्याची प्राथमिक माहिती
संभळ जामा मशिदीच्या सर्वे प्रकरणात मुस्लिम पक्षाला झटका;
भारतभरात पाकिस्तानसाठी काम करणारे गुप्तहेर उघड!
‘जासूस’ ज्योती मल्होत्रा प्रकरणात नवा खुलासा!
‘ऑपरेशन सिंदूर’ प्रतिनिधिमंडळापासून ममता यांची तुटवड;
Jammu-Kashmir: शोपियांमध्ये दहशतवाद्यांच्या दोन साथीदारांना अटक:
उत्तर प्रदेशच्या शाळांमध्ये उन्हाळी सुट्टी जाहीर;
180 दिवसांची प्रसूती रजा मिळू शकते, मग त्या कोणत्याही आस्थापनामध्ये
काम करत असतील तरीही. हे लक्षात घेऊन राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या
खंडपीठाचे न्या. अनुप कुमार धांड यांनी केंद्र सरकार आणि राजस्थान सरकारला
सर्व अपरिचित आणि खाजगी क्षेत्रांना आवश्यक आदेश आणि मार्गदर्शक तत्त्वे
जारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याशिवाय न्यायालयाने सरकारला या आदेशाची
अंमलबजीवणी करण्यास सांगितले आहे. जेणेकरून खाजगी क्षेत्र त्यांच्या महिला
कर्मचाऱ्यांना 180 दिवसांची प्रसूती रजा मंजूर करण्यासाठी त्यांच्या धोरणांमध्ये
सुधारणा होऊ शकेल. राजस्थान स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन (आरएसआरटीसी)
च्या एका महिला कर्मचाऱ्याला (आरएसआरटीसी) केवळ 90 दिवसांची प्रसूती रजा
देण्यात आल्याच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले.
Read also: https://ajinkyabharat.com/curfew-in-three-districts-of-manipur/
