राजस्थान हायकोर्टाने अलीकडेच म्हटले आहे की, नोकरी करणाऱ्या
महिलांना प्रसूती लाभ (सुधारणा) कायदा, 2017 मध्ये नमूद केल्यानुसार
Related News
मोठी बातमी! रशियाचा भारताला दुहेरी झटका; तेलानंतर खत निर्यातही बंद
अजितदादांच्या मृत्यूनंतर राजकारण तापलं; तटकरेंचा मोठा इशारा
अशोक खरात प्रकरणात चंद्रकांत पाटीलवर गंभीर आरोप, राजीनाम्याची मागणी जोरात
युद्धाच्या काळात भारताला मोठा दिलासा; 27 देशांचा युरोपियन निर्णय
सुनेत्रा पवार यांचा लेटरबॉम्ब: निवडणूक आयोगाकडे राष्ट्रवादीसंदर्भात मोठी मागणी
माझी लाडकी बहीण योजनेत फेब्रुवारीचा 1500 रुपयांचा हप्ता लवकरच वितरित
प्रियंका चोपडाचा Bvlgari इव्हेंटमधील पिस्टा-ग्रीन गाउन लूक चर्चेत
FD मध्ये पैसे गुंतवणे का फायदेशीर? जाणून घ्या 6 मोठे फायदे
180 दिवसांची प्रसूती रजा मिळू शकते, मग त्या कोणत्याही आस्थापनामध्ये
काम करत असतील तरीही. हे लक्षात घेऊन राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या
खंडपीठाचे न्या. अनुप कुमार धांड यांनी केंद्र सरकार आणि राजस्थान सरकारला
सर्व अपरिचित आणि खाजगी क्षेत्रांना आवश्यक आदेश आणि मार्गदर्शक तत्त्वे
जारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याशिवाय न्यायालयाने सरकारला या आदेशाची
अंमलबजीवणी करण्यास सांगितले आहे. जेणेकरून खाजगी क्षेत्र त्यांच्या महिला
कर्मचाऱ्यांना 180 दिवसांची प्रसूती रजा मंजूर करण्यासाठी त्यांच्या धोरणांमध्ये
सुधारणा होऊ शकेल. राजस्थान स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन (आरएसआरटीसी)
च्या एका महिला कर्मचाऱ्याला (आरएसआरटीसी) केवळ 90 दिवसांची प्रसूती रजा
देण्यात आल्याच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले.
Read also: https://ajinkyabharat.com/curfew-in-three-districts-of-manipur/
