राजस्थान हायकोर्टाने अलीकडेच म्हटले आहे की, नोकरी करणाऱ्या
महिलांना प्रसूती लाभ (सुधारणा) कायदा, 2017 मध्ये नमूद केल्यानुसार
Related News
बिहारमधील मतदार यादी पुनरिक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान; ADRची याचिका
वारंवार तक्रार करूनही गटविकास अधिकारी यांची कारवाई करण्यास टाळटाळ
अकोला : 16 वर्षीय विद्यार्थिनीचा विनयभंग; ऑटोचालकाने घेतला हाताला आणि दंडाला चावा – आरोपीला अटक
अकोट | नऊ वर्षांच्या मुलाचा अमानुष खून – आईच्या जिवलगावरून जीव घेतला!
कापशी रस्त्यावरील अपूर्ण सर्विस रोड जीवघेणा ठरत आहे!
धामणा बुद्रुकमध्ये कॉलराचा उद्रेक; एका नागरिकाचा मृत्यू, गावात भीतीचं वातावरण
रिधोरा : नाग प्रजातीचा विषारी साप घरात आढळला;
पिंपळखुटा येथील चोरी गेलेले गोवंश पोलिसांनी पकडले
धामणा बुद्रुक येथे कॉलऱ्याचा शिरकाव; एकाचा मृत्यू, ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण
अकोल्यातील शेतकऱ्याचा मुलगा बनला ‘क्रिकेट पंच’
धोंडा आखर येथे ‘प्रधानमंत्री धरती आबा’ अभियानाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद
परशुराम नाईक विद्यालयाचे तंबाखू मुक्त अभियान कौतुकास्पद – न्यायाधीश आर. एन. बंसल यांची प्रशंसा
180 दिवसांची प्रसूती रजा मिळू शकते, मग त्या कोणत्याही आस्थापनामध्ये
काम करत असतील तरीही. हे लक्षात घेऊन राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या
खंडपीठाचे न्या. अनुप कुमार धांड यांनी केंद्र सरकार आणि राजस्थान सरकारला
सर्व अपरिचित आणि खाजगी क्षेत्रांना आवश्यक आदेश आणि मार्गदर्शक तत्त्वे
जारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याशिवाय न्यायालयाने सरकारला या आदेशाची
अंमलबजीवणी करण्यास सांगितले आहे. जेणेकरून खाजगी क्षेत्र त्यांच्या महिला
कर्मचाऱ्यांना 180 दिवसांची प्रसूती रजा मंजूर करण्यासाठी त्यांच्या धोरणांमध्ये
सुधारणा होऊ शकेल. राजस्थान स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन (आरएसआरटीसी)
च्या एका महिला कर्मचाऱ्याला (आरएसआरटीसी) केवळ 90 दिवसांची प्रसूती रजा
देण्यात आल्याच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले.
Read also: https://ajinkyabharat.com/curfew-in-three-districts-of-manipur/
