प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेत निर्बंधांचा आरोप चुकीचा; महावितरणकडून ग्राहकांचे संरक्षण
सौरऊर्जा क्षेत्रातील काही प्रकल्प पुरवठादारांनी प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेत घराच्या छतावर सौर ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प बसविण्याच्या क्षमतेस मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत, असा आरोप केला होता. मात्र, महावितरणकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे की, हा आरोप चुकीचा आहे. प्रत्यक्षात, अधिक क्षमतेची गरज असलेल्या ग्राहकांना महावितरणकडून तपासणीनंतर मंजुरी देण्यात येत आहे. यामागचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे ग्राहकांचे हित जपणे आणि पुरवठादारांच्या दबावामुळे ग्राहकांना होणाऱ्या नुकसानापासून संरक्षण करणे.
ग्राहकांच्या वास्तविक गरजेवर आधारित सौर प्रकल्प
प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजना ही विशेषतः सामान्य घरगुती ग्राहकांसाठी सुरू करण्यात आलेली आहे. तथापि, काही प्रकल्प पुरवठादार हे अनुदानाचा गैरफायदा घेण्यासाठी, ग्राहकांच्या वास्तविक गरजेपेक्षा जास्त क्षमतेचे प्रकल्प बसवण्याचा दबाव आणत असल्याचे महावितरणच्या निदर्शनास आले आहे.
महावितरणकडे आलेल्या तक्रारींनुसार, घरगुती ग्राहकांचा विजेचा वापर कमी असल्यास त्यांना एका किंवा दोन किलोवॅटच्या प्रकल्पाची गरज असते; मात्र पुरवठादार त्यांच्यावर जास्त क्षमतेचा प्रकल्प बसविण्याचा दबाव टाकतात. त्यामुळे ग्राहकाला अनावश्यक आर्थिक भार पडतो.
याचा विचार करून महावितरणने ग्राहकांचा प्रत्यक्ष विजेचा वापर मोजून त्यानुसार स्वयंचलित प्रणालीमध्ये सौर प्रकल्पासाठी मंजुरी देण्याची प्रक्रिया निश्चित केली आहे. जर ग्राहकाच्या नियमित विजेच्या वापरापेक्षा जास्त क्षमतेचा प्रकल्प बसवण्याची मागणी आली, तर त्यासाठी स्थल निरीक्षण करून वास्तविक गरज असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतरच मंजुरी दिली जाते.
Related News
“AI दिल्लीची वाहतूक सुटवू शकत नाही” – ऋषी सुनक
AI क्रांती भारतात: मायक्रोसॉफ्टचा 50 अब्ज डॉलर्सचा प्रकल्प, मध्यमवर्गीयांसाठी काय बदलणार?
वजन कमी करायचे आहे का? गव्हाच्या पिठाऐवजी या आरोग्यदायी पिठांचा समावेश करा
अमेरिका-इराण संघर्ष: युद्ध झाले तर कोण जिंकणार?
कोल्ड ड्रिंक गॅस-अॅसिडिटीपासून आराम देतात का? तज्ज्ञांचा स्पष्ट सल्ला
अमोल कोल्हेंचा मोठा गौप्यस्फोट: विलिनीकरणानंतर भुजबळांना राज्यसभेची संधी मिळणार होती
गावातील वडिलोपार्जित जमिनीवर आता मिळवा कायदेशीर हक्क – पीएम स्वामित्व योजना सुरु!
29 वर्षांच्या अलेक्झांडर वांगचा मोदींसोबत एआय इम्पॅक्ट समिटमध्ये दमदार प्रवेश
BSNL 5G: शहरांसाठी हाय-स्पीड इंटरनेटची नवी क्रांती
दारूच्या नशेत 36 वर्षीय मुलाने 65 वर्षीय आईचा प्राण घेतला – समाज हादरला
महावितरणच्या मार्गदर्शनानुसार स्थल निरीक्षण
महावितरणच्या व्यवस्थापनाने आदेश दिले आहेत की, मंजूर भारापेक्षा जास्त क्षमतेच्या प्रकल्पाची मागणी आल्यास, स्थानिक यंत्रणेद्वारे स्थल निरीक्षण करावे. यामुळे अनावश्यक प्रकल्प बसवण्यापासून ग्राहकांचे संरक्षण होते तसेच पुरवठादारांच्या गैरवर्तनाला आळा बसतो.
प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेत केंद्र सरकारकडून एक किलोवॅट क्षमतेच्या प्रकल्पासाठी ३०,००० रुपये, दोन किलोवॅटसाठी ६०,००० रुपये, तर तीन किलोवॅटसाठी ७८,००० रुपये अनुदान मिळते. उर्वरित खर्च ग्राहकाला करावा लागतो. या योजनेद्वारे निर्माण होणारी वीज घरगुती गरज भागवते आणि अतिरिक्त वीज महावितरणला विकून लाभ मिळतो.
योजनेचा उद्देश महिना ३०० युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या घरगुती ग्राहकांना दिलासा देणे आहे. महावितरणकडून योग्य मार्गदर्शनामुळे ग्राहकांना त्यांच्या गरजेनुसार प्रकल्प बसवता येतो, तसेच अनुदानाचा गैरफायदा होण्यापासून बचाव होतो.
महावितरणची देशात आघाडी
प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेसाठी महाराष्ट्रातील महावितरण ही नोडल एजन्सी आहे. ही योजना फेब्रुवारी २०२४ मध्ये सुरू झाली असून गेल्या दोन वर्षात राज्यातील ४.५३ लाख वीज ग्राहकांना योजनेचा लाभ मिळाला आहे. या ग्राहकांची एकत्रित सौरऊर्जानिर्मिती क्षमता १,७२२ मेगावॅट आहे, ज्यासाठी ३,१६२ कोटी रुपये अनुदान दिले गेले आहेत.
योजनेच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र राज्य देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, आणि महावितरणने राज्यात सौर ऊर्जा क्षेत्रात नवे आदर्श निर्माण केले आहेत.
सौरग्राम आणि स्मार्ट योजना
योजनेचा वापर करून महावितरणने संपूर्ण गाव सौर ऊर्जेवर चालविण्यासाठी ‘सौरग्राम’ योजना सुरू केली आहे. आतापर्यंत १७ गावे सौरग्राम झाली असून या गावे पूर्णपणे सौर ऊर्जेवर चालतात.
याशिवाय राज्य सरकारने ‘स्मार्ट योजना’ सुरू केली आहे, ज्यामध्ये गरीब किंवा दारिद्र्य रेषेखालील पाच लाख कुटुंबांना अत्यंत कमी खर्चात योजनेचा लाभ मिळतो. यात महावितरणने केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानात स्वतःचा भर घालून गरीब घरगुती ग्राहकांना सौरऊर्जेचा लाभ दिला आहे.
प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेमुळे सामान्य घरगुती ग्राहकांना स्वच्छ ऊर्जा वापरण्याची संधी मिळाली आहे. महावितरणकडून ग्राहकांचा प्रत्यक्ष विजेचा वापर पाहून प्रकल्पासाठी योग्य मंजुरी देण्याची व्यवस्था, स्थल निरीक्षणाची पद्धत आणि अनुदानाचा गैरफायदा टाळण्याचे उपाय यामुळे ही योजना सुरक्षित आणि पारदर्शक बनली आहे. सौरऊर्जा क्षेत्रात महाराष्ट्राने देशात एक आघाडीची भूमिका निर्माण केली आहे, ज्यामुळे राज्यातील घरगुती ग्राहकांना दीर्घकालीन फायदे होत आहेत.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/29-year-old-alexander-wangcha-makes-a-strong-entry-in-ai-impact-summit-with-modi/
