आता दुसरे लग्न केल्यास खैर नाही, आसाम सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय! बहुपत्नीत्वावर बंदी, कठोर शिक्षा होणार
Polygamy Ban in Assam: देशातील सामाजिक व धार्मिक प्रथांवर आधारित कायद्यात आता मोठा बदल घडणार आहे. Assam राज्य सरकारने बहुपत्नीत्व म्हणजेच दुसरे लग्न (Polygamy) या प्रथेला पूर्णविराम देण्यासाठी कठोर पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी रविवारी जाहीर केलं की, “आसाम मंत्रिमंडळाने बहुपत्नीत्वावर बंदी घालणारे विधेयक मंजूर केले आहे.” या विधेयकाचे नाव असेल — ‘Assam बहुपत्नीत्व प्रतिबंधक विधेयक, 2025’.
सरकारने या कायद्याद्वारे स्पष्ट संदेश दिला आहे की, आता दुसरे लग्न करणाऱ्यांना तुरुंगवासाची शिक्षा होईल आणि महिलांवरील अन्याय रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलली जातील.
दुसरे लग्न करणाऱ्यांसाठी सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवास
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, “या विधेयकाअंतर्गत जर एखाद्या पुरुषाने पहिल्या पत्नीच्या संमतीशिवाय दुसरे लग्न केले, तर त्याला सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि जड दंडाची शिक्षा होऊ शकते.”
Related News
Delhi Blast : दिल्ली हादरली! महिला डॉक्टरकडून धक्कादायक कबुली, जैशच्या इशाऱ्यावर तयार होतं 2 वर्षांपासून स्फोटाचं षडयंत्र
Delhi Blast 2025: पार्श्वभूमीवर फेक कॉलने माजवला गोंधळ, अजित कुमारच्या घरावर बॉम्ब धमकीचा फटका!
India vs Pakistan : ‘इस्लामाबाद स्फोटासाठी भारत जबाबदार’, शहबाज शरीफांच्या आरोपावर भारताचं सडेतोड उत्तर
खुशबू वर्मा मृत्यू प्रकरण: प्रेग्नेंसीदरम्यान महिलांच्या सुरक्षिततेबाबत खुशबू वर्मा प्रकरणानंतर 5 महत्त्वाचे धडे
Delhi Blast 2025 : Lady Commander Dr Shaheena Shahid — जैश-ए-मोहम्मदची भारतातील ‘लेडी कमांडर’ ठरली स्फोटाची मास्टरमाइंड!
मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक vijay कुमार यांचे 56 व्या वर्षी निधन; झोपेतच आला हृदयविकाराचा झटका
7 मोठे खुलासे: Dharmendra यांच्या निधनाच्या अफवांवर हेमा मालिनी आणि ईशा देओलची प्रतिक्रिया
दिल्ली बॉम्बस्फोटात वापरलेली i20 कार चार वेळा विकली गेली! तपासातून उघडकीस धक्कादायक साखळी
Delhi लाल किल्ला बॉम्बस्फोट: 9 मृत, स्फोटापूर्वी सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये काळा मास्क घालणारा संशयित दिसला
मध्य आकाशात तांत्रिक त्रुटी, तरीही सुरक्षित लँडिंग – स्पाइसजेट फ्लाइट SG 670 ची धाडसी कहाणी
The terrifying face of a prestigious school in Jaipur : ९ वर्षांच्या विद्यार्थिनीचा मृत्यूने उघड केला सत्य!
Shocking Chaos at Delhi Airport : एटीसी सिस्टम बिघाडामुळे 100 हून अधिक विमानं उशिरा
या कायद्यात केवळ तुरुंगवासच नव्हे तर पीडित महिलांना आर्थिक मदतीची तरतूद देखील करण्यात आली आहे. म्हणजेच ज्या महिलांना त्यांच्या पतींनी सोडून दुसरे लग्न केले आहे, त्यांना शासन आर्थिक मदत व पुनर्वसनासाठी निधी देणार आहे.
सरमा म्हणाले, “आम्ही असा निधी निर्माण करणार आहोत ज्याद्वारे अशा महिलांना त्यांच्या आयुष्यात पुन्हा उभं राहण्यासाठी मदत मिळेल. शासनाचा उद्देश फक्त शिक्षा देण्याचा नाही, तर महिलांना सुरक्षित आणि स्वावलंबी बनवण्याचाही आहे.”
विधेयक विधानसभेत सादर होणार 25 नोव्हेंबरला
या नवीन ‘Assam बहुपत्नीत्व प्रतिबंधक विधेयक 2025’ ला 25 नोव्हेंबर रोजी राज्य विधानसभेत सादर केलं जाणार आहे. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर हे राज्यात लागू होईल आणि बहुपत्नीत्वावर कायदेशीर बंदी घालणारे भारतातील पहिले राज्य म्हणून आसामची नोंद होईल.
सरकारने स्पष्ट केलं आहे की, हा कायदा भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 14 (समानता अधिकार) आणि अनुच्छेद 15 (लैंगिक भेदभावाविरुद्ध संरक्षण) यानुसार तयार करण्यात आला आहे.
Assamमध्ये बदलते सामाजिक चित्र
Assamमधील काही भागांमध्ये अजूनही काही लोकांकडून बहुपत्नीत्वाची प्रथा पाहायला मिळते. सरमा यांच्या मते, ही प्रथा समाजातील असमानतेला प्रोत्साहन देते आणि महिलांच्या हक्कांवर परिणाम करते. त्यामुळे ही परंपरा संपवणे हे राज्याच्या सामाजिक सुधारणेच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल आहे.
सरमा म्हणाले, “आम्ही धर्माचा प्रश्न न बनवता, हा कायदा सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने आणत आहोत. महिलांचा सन्मान राखण्यासाठी आणि कुटुंबातील समता टिकवण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे.”
सहाव्या अनुसूचीतील भागांना सूट
या विधेयकात काही आदिवासी व स्वायत्त क्षेत्रांना (Sixth Schedule Areas) सूट दिली जाऊ शकते, कारण या क्षेत्रांमध्ये वेगळे कायदे आणि सामाजिक प्रथा लागू असतात. सरकारचा उद्देश सर्वसामान्य समाजात समतेचा संदेश देण्याचा आहे, तसेच पारंपरिक सामाजिक रचनेचा आदर राखण्याचाही.
महिलांच्या कल्याणासाठी विशेष निधी
सरकारने या विधेयकासोबत एक “महिला पुनर्वसन निधी” (Women Rehabilitation Fund) जाहीर करण्याची घोषणा केली आहे. या निधीतून महिलांना आर्थिक मदत, रोजगार प्रशिक्षण, आणि मानसिक आधार मिळवून देण्याची योजना आहे.
सरमा म्हणाले, “जे पुरुष आपल्या पत्नींना सोडून दुसरे लग्न करतात, त्यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल. पण त्या महिलांनाही आम्ही एकटे सोडणार नाही. त्यांच्या सन्मानपूर्ण जीवनासाठी शासन पाठीशी उभे राहील.”
आदिवासींसाठी बंदूक परवान्यांची घोषणा
या पत्रकार परिषदेत सरमा यांनी आणखी एक महत्त्वाची घोषणा केली. फेब्रुवारी 2026 पासून संवेदनशील आणि दुर्गम भागात राहणाऱ्या आदिवासींना बंदूक परवाने जारी केले जाणार आहेत.
सरमा यांनी सांगितले की, “आदिवासींकडून मोठ्या प्रमाणात अर्ज आले आहेत. आम्ही पारदर्शक पद्धतीने त्यांची तपासणी करून निवडक लोकांना परवाने देऊ.”
हा निर्णय राज्यातील सुरक्षेच्या आणि आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवरही महत्त्वाचा ठरत आहे. मार्च-एप्रिल 2026 मध्ये आसाम विधानसभेच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.
राजकीय आणि सामाजिक प्रतिक्रिया
या विधेयकानंतर Assamमध्ये राजकीय वातावरणात खळबळ उडाली आहे. अनेक सामाजिक संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे, तर काहींनी याला “धार्मिक हस्तक्षेप” म्हणत विरोध केला आहे.
महिला संघटनांच्या मते, “हा कायदा महिलांच्या सन्मानासाठी आणि त्यांच्या हक्कांसाठी ऐतिहासिक ठरेल.” तर काही धार्मिक संघटनांनी विचारले आहे की, “धार्मिक विवाह प्रथांमध्ये सरकारचा हस्तक्षेप योग्य आहे का?”
सरमा यांनी या आरोपांना उत्तर देताना म्हटलं “आमचा उद्देश कोणत्याही धर्मावर प्रहार करणे नाही. आम्ही केवळ महिलांचा सन्मान आणि समाजातील समता टिकवण्यासाठी हा कायदा आणत आहोत.”
भारतासाठी आदर्श ठरणार आसामचा निर्णय
Assamचे हे विधेयक इतर राज्यांसाठी आदर्श ठरू शकते. केंद्र सरकारने आधीच ‘युनिफॉर्म सिव्हिल कोड (UCC)’ बाबत चर्चा सुरू केली आहे. त्यामुळे Assamचा हा निर्णय त्या दिशेने एक महत्त्वाचं पाऊल ठरू शकतो.
Assam सरकारने घेतलेला हा निर्णय महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि सामाजिक समतेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. दुसरे लग्न करणाऱ्यांना शिक्षा आणि महिलांना संरक्षण देणारा हा कायदा केवळ एका राज्यापुरता मर्यादित न राहता, भारताच्या सामाजिक संरचनेत मोठा बदल घडवू शकतो.
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या नेतृत्वाखाली Assam आज सामाजिक सुधारणा आणि स्त्री सक्षमीकरणाच्या नव्या पर्वात प्रवेश करत आहे.
read also:https://ajinkyabharat.com/ind-vs-sa-1st-test-dhruv-jurel/
