महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांच्या महापौरपदासाठी आरक्षणाची उत्सुकतेची सोडत
महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांच्या महापौरपदाची आरक्षण सोडत येत्या २२ जानेवारी रोजी मंत्रालयात पार पडणार आहे. मुंबई, पुणे, ठाणे यांसारख्या प्रमुख शहरांचे महापौर कोण होणार, याबाबत राज्यभरात राजकीय उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. निवडणुकांचे निकाल लागलेले असतानाही, महापौरपदाचा “कार्ड कोणाच्या बाजूला लागणार?” हा प्रश्न सर्वसामान्यांपासून ते राजकीय वर्तुळापर्यंत चर्चेचा विषय ठरला आहे.
नगर विकास विभागाने नुकताच यासंदर्भात अधिकृत पत्रक काढले आहे. या पत्रकात महापौरपदासाठी आरक्षण कशी निश्चित केली जाईल, त्याची प्रक्रिया, तारीख आणि वेळ याची माहिती देण्यात आली आहे. महापौरपदाचे आरक्षण मुंबईतील मंत्रालयातील सहाव्या मजल्यावरील परिषद सभागृहात सकाळी ११ वाजता राज्याच्या नगर विकास राज्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडेल. पारदर्शकतेसाठी ही सोडत चिठ्ठ्या टाकून काढली जातील, तसेच संपूर्ण सोडतीचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंगदेखील होऊ शकते.
आरक्षण सोडत प्रक्रियेत नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव आणि इतर वरिष्ठ सनदी अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. या आरक्षणानुसार महापौरपद खालील प्रवर्गांसाठी राखीव केले जाऊ शकते:
Related News
अकोला ते शिमला… 8 वर्षांनंतर बेपत्ता जयेशचा शोध, गोशाळेत मजुरी करत जगत होता आयुष्य
2026 महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरण: छगन भुजबळ यांची ईडीकडून निर्दोष मुक्तता
डोनाल्ड Trump यांच्या संपत्तीत तब्बल 13 हजार कोटींची वाढ; टॅरिफ धोरणांमुळे जगात खळबळ
राजकीय भूकंप! पराभवानंतर 1 आठवड्यात उद्धव ठाकरेंना 2 मोठे धक्के
2026: Nitin नबीन यांच्या पहिल्याच निर्णयाने राजकीय वर्तुळात खळबळ
Malegaon Politics: महापालिका निवडणुकीत धमाका! नव्या समीकरणांमुळे मालेगाव राजकारणात मोठा बदल
मुंबई महापौरपदावर ठाकरे गटाचा संताप! हॉटेल पॉलिटिक्सवर अमित ठाकरेंचा जोरदार हल्ला
मुंबई महापौर पदासाठी ठाकरे गटास मोठा ट्विस्ट! भाजप-शिंदे महायुतीवर नियमांचा झटका
पुण्यात अजित पवारांचा भाजपावर जबरदस्त धक्का: 5 महत्वाचे राजकीय परिणाम
एकनाथ शिंदे vs AIMIM : मुंबई महापालिका निवडणुकीनंतर राजकीय वाद उफाळला
KDMCचा पुढचा महापौर कोण? महायुतीत हायव्होल्टेज ड्रामा, 11 नावांची जोरदार चर्चा
महापालिका निकालांनंतर उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का; भाजपचा मास्टरस्ट्रोक यशस्वी – 10 मोठे राजकीय बदल
अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जाती महिला
अनुसूचित जमाती (ST) आणि अनुसूचित जमाती महिला
इतर मागास प्रवर्ग (OBC) आणि OBC महिला
सर्वसाधारण महिला (General Women)
खुला प्रवर्ग (Open)
राज्यातील २९ महानगरपालिकांमध्ये, विशेषतः मुंबई, पुणे, ठाणे, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक आणि नागपूर यांसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये राजकीय धक्के बसणार आहेत. महापौरपदाचे आरक्षण ज्या प्रकारे सुटते, त्यावर अनेक पक्षांच्या दिग्गज नेत्यांचे भवितव्य अवलंबून असते.
मोठ्या शहरांमध्ये महापौरपदाचे महत्व
महापौर हा फक्त एका शहराचा राजकीय प्रमुख नसून, त्या शहरातील विकास, प्रशासकीय निर्णय, तसेच राजकीय समीकरणे ठरविणारा महत्त्वाचा घटक असतो. त्यामुळे महापौरपदाचे आरक्षण ज्या प्रवर्गासाठी ठरते, त्यावर राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा होते. उदाहरणार्थ, जर मुंबई किंवा पुणे यांसारख्या प्रमुख शहरांचे महापौरपद खुला प्रवर्ग (Open) म्हणून ठरले, तर अनेक पक्षांनी आपापले उमेदवार पुढे करण्याची तयारी केली आहे. तर जर पद महिला प्रवर्गासाठी राखीव असेल, तर काही दिग्गज पुरुष नेत्यांना माघार घ्यावी लागेल.
राजकारणातील सूत्रे दाखवतात की, महापौरपदासाठी आरक्षणाचे निर्धारण निवडणूक निकालापेक्षा अधिक महत्त्वाचे ठरू शकते. कारण बहुमत मिळवल्यानंतरही, जर आरक्षण विरोधी प्रवर्गात आले, तर राजकीय समीकरण बदलू शकते. अपक्ष किंवा मित्रपक्षांची मदत घेऊन राजकीय गती मिळवावी लागते.
महापौरपदासाठी तयारी पूर्ण
नगर विकास विभागाने महापौरपदासाठी सर्व तयारी पूर्ण केली आहे. २२ जानेवारी रोजी होणाऱ्या आरक्षण सोडतीपूर्वी, महापालिकांच्या आयुक्तांना तातडीने अहवाल देण्यात आला आहे. या सोडतीनंतर राज्यातील प्रमुख शहरांचे प्रथम नागरिक कोणत्या प्रवर्गातले असतील, हे स्पष्ट होणार आहे.
विशेष म्हणजे, महापौरपदासाठी राजकीय संघर्ष फक्त मोठ्या शहरांपुरताच मर्यादित नाही. छोट्या आणि मध्यम शहरांमध्येही विविध पक्षांनी आपापले उमेदवार निश्चित केले आहेत. अनेकदा या शहरांमध्ये आरक्षणाच्या बदलामुळे स्थानिक राजकारणात मोठा उलथापालथ होतो.
राजकीय तणाव आणि दिग्गजांची रणनीती
महापौरपदाची आरक्षण सोडत हा दिवस राजकीय दिग्गजांसाठी निवडणूक निकालापेक्षा मोठा मानला जातो. मोठ्या शहरांमध्ये सत्तास्थापनेसाठी पक्षांनी कंबर कसली आहे. खासगी बैठकीतून आणि गुप्त चर्चेतून उमेदवारांची यादी तयार केली जाते. मात्र, आरक्षण ज्या प्रकारे ठरते, त्यानुसार राजकीय रणनीती बदलावी लागते.
उदाहरणार्थ, जर महापौरपद OBC महिला प्रवर्गासाठी राखीव ठरले, तर काही पक्षांनी आपले उमेदवार त्या प्रवर्गातून निवडले आहेत. जर पद खुला प्रवर्गासाठी असेल, तर राजकीय स्पर्धा तीव्र होईल आणि बऱ्याचवेळा राजकीय दिग्गजांमध्ये तणाव वाढतो.
पारदर्शकता आणि प्रशासनाची भूमिका
नगर विकास विभागाने पारदर्शकतेसाठी महापौरपदाच्या आरक्षणाची सोडत सार्वजनिक पद्धतीने करण्याचे ठरवले आहे. ही सोडत चिठ्ठ्या टाकून काढली जातील आणि संपूर्ण प्रक्रियेला व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केले जाईल.
अधिकार्यांच्या उपस्थितीत ही प्रक्रिया पार पाडल्यामुळे कोणत्याही प्रकारचा वाद किंवा राजकीय गळ्यातील भांडण टाळता येईल. तसेच, नगर विकास राज्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली होणारी ही सोडत राजकीय पारदर्शकतेसाठी महत्वाची आहे.
महापौरपदाचे भवितव्य कोण ठरवणार?
राज्यभरातील नागरिक, राजकीय विश्लेषक आणि पक्षांचे वरिष्ठ नेते यांची नजर २२ जानेवारीच्या आरक्षण सोडतीवर लागलेली आहे. मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक, नागपूरसारख्या शहरांमध्ये महापौर कोण होणार, यावर राजकीय भविष्य ठरते.
महापौरपदाच्या आरक्षणाची ही सोडत केवळ कागदोपत्री नाही, तर ती राजकीय सामर्थ्य आणि स्थानिक सत्ता यांचे मोजमाप ठरते. अनेकदा या आरक्षणानंतर पक्षांची महत्त्वाची भूमिका बदलते, एखाद्या पक्षाचे स्थानिक नेतृत्व बळकट होते तर दुसऱ्या पक्षाची गती मंदावते.
राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या महापौरपदाची आरक्षण सोडत २२ जानेवारी रोजी मुंबईत पार पडणार असून, यावरून राज्याच्या राजकीय वर्तुळात तणाव आणि उत्सुकता दोन्ही पद्धतीने वाढली आहे. आरक्षण ज्या प्रकारे ठरते, त्यावर महापौरपदाचा प्रवर्ग, राजकीय समीकरणे, आणि पक्षांचे भविष्य अवलंबून राहणार आहे. पारदर्शक प्रक्रियेतून हा निर्णय कसा घेण्यात येतो, हे पाहणे राजकीय विश्लेषकांसाठी तसेच सामान्य नागरिकांसाठी मनोरंजक ठरणार आहे.
read also : https://ajinkyabharat.com/punyaat-ajit-pawarans-tremendous-push-by-bjp-5-important-political-results/
