‘सुरक्षितता देण्यात पोलिसांना अपयश’ – राज्य मानवाधिकार आयोगाचे निरीक्षण; अमरावतीतील 2021 मधील प्रकरण पुन्हा चर्चेत
अमरावतीतील राजापेठ पोलीस ठाण्यात 2021 साली घडलेल्या सागर ठाकरे मृत्यू प्रकरणावर राज्य मानवाधिकार आयोगाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. पोलीस कोठडीत असलेल्या आरोपीची सुरक्षितता ही पूर्णपणे संबंधित पोलिसांची जबाबदारी आहे, असे स्पष्ट करत आयोगाने या प्रकरणात कर्तव्यात हलगर्जी झाल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे. त्याचबरोबर सागर ठाकरे यांच्या कुटुंबीयांना 1 लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत.
आदेशानुसार, ही भरपाई आदेश मिळाल्यानंतर आठ आठवड्यांच्या आत देणे बंधनकारक आहे. जर या कालावधीत रक्कम दिली गेली नाही, तर प्रत्यक्ष पेमेंटपर्यंत वार्षिक 8 टक्के व्याजाने रक्कम देय राहील, असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
सागर ठाकरे याला अमरावतीतील राजापेठ पोलीस ठाण्यात पोक्सो कायद्यांतर्गत दाखल गुन्ह्यात अटक करण्यात आली होती. त्याचे एका तरुणीसोबत प्रेमसंबंध होते आणि या संबंधांना दोन्ही कुटुंबांकडून विरोध होता. या वैयक्तिक कारणांमुळे तो मानसिक तणावात होता, अशी माहिती तपास अहवालात नमूद करण्यात आली आहे.
Related News
अशोक खरात प्रकरणाला नवं वळण: जुन्या आत्महत्या प्रकरणाचा पुन्हा तपास, अडचणी वाढण्याची शक्यता
जालना क्राइम : वडिलांच्या दुसऱ्या लग्नाच्या निर्णयाचा संताप, १९ वर्षीय मुलाने लग्नाच्याच दिवशी केली वडिलांची निर्घृण हत्या
Crime News : नाव आसिफ, सांगायचा आशुतोष पाटील! पोलीस असल्याचं भासवत तरुणीची लाखोंची फसवणूक, AI फोटोने ब्लॅकमेल
पुण्यात गुन्हेगारीचा पुन्हा उद्रेक, वडगाव बुद्रुकमध्ये गोळीबार; कामशेतमध्ये महिलांच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह
कल्याणमध्ये धक्कादायक प्रकार! निवृत्त DCP ची दादागिरी; महिलांशी गैरवर्तन, सोसायटी पदाधिकाऱ्यांना मारहाण, CCTVमध्ये सर्व कैद
Pune Crime News: आयटी तरुण-तरुणीला धमकावून पोलिसांकडून खंडणी; वाघोली प्रकरणात 3 जण निलंबित
भोंदू ‘कॅप्टन’ अशोक खरात प्रकरण : मुलीकडे 100 कोटींची संपत्ती? SIT चौकशीत मोठे खुलासे अपेक्षित
Nagpur Crime , 14 वर्षीय मुलाची हत्या, मित्रांकडून अपहरण, 50 लाखांची खंडणी, धक्कादायक उलगडा
पालघर क्राइम : नालासोपाऱ्यात ‘रिअल थ्रिलर’! १४ दिवसांत ६ मृतदेह; हायवेवर गुन्हेगारांचा सुळसुळाट, नागरिकांत भीतीचं सावट
भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणावर गौतमी पाटीलचा संताप; ‘कडक कारवाई करा’ सरकारला थेट इशारा
नागपूरची धक्कादायक घटना: मदतीसाठी आलेले तीन विद्यार्थी बनले ‘खूनाचे आरोपी’; लाल अल्टो कार आणि महागडे मोबाइलसाठी केला क्रूर खून
19 ऑगस्ट 2021 रोजी सागर ठाकरेने पोलीस कोठडीत असताना आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली. ही माहिती नंतर राज्य मानवाधिकार आयोगाला कळवण्यात आली होती. सीसीटीव्ही फुटेज आणि चौकशी अहवालाच्या आधारे ही घटना आत्महत्येची असल्याचे प्राथमिक निष्कर्ष काढण्यात आले.
मानवाधिकार आयोगाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण
राज्य मानवाधिकार आयोगाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले की, “कोठडीत असलेल्या आरोपीची सुरक्षितता व संरक्षण करण्याची जबाबदारी संबंधित पोलिसांवर असते.” या प्रकरणात पोलिसांकडून योग्य खबरदारी घेण्यात आली नाही, असे आयोगाने नमूद केले आहे.
आयोगाने पुढे म्हटले आहे की, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या हलगर्जीमुळे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास त्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर येते. त्यामुळे या प्रकरणात राज्य सरकारला नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
चौकशी अहवाल काय सांगतो?
अमरावती सीआयडी उपअधीक्षकांनी दिलेल्या अहवालानुसार, सागर ठाकरे मानसिक तणावात होता आणि त्याने यापूर्वीही आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता. कोठडीत असताना त्याने टी-शर्टचा वापर करून आत्महत्या केल्याचे सीसीटीव्ही फुटेजमधून स्पष्ट झाल्याचे अहवालात नमूद आहे.
सोबत असलेल्या अन्य आरोपींच्या जबाबानुसार, सकाळी उठल्यानंतर सागर जागा होता, मात्र नंतर पोलिसांनी त्यांना उठवून सांगितले की सागरने आत्महत्या केली आहे. या प्रकरणात कोठडीत वापरलेल्या कपड्याचा (लाल शर्ट/टी-शर्ट) उल्लेखही करण्यात आला आहे.
न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या चौकशीतही हा मृत्यू संशयास्पद नसून आत्महत्येमुळे झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. कुटुंबीयांनीही कोणताही थेट अत्याचाराचा आरोप न केल्याचे अहवालात सांगण्यात आले आहे.
पोलिसांच्या जबाबदारीवर प्रश्नचिन्ह
या प्रकरणात सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पोलीस कोठडीत असलेल्या आरोपीच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न. मानवाधिकार आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, कोठडीत असलेला प्रत्येक व्यक्ती हा राज्याच्या संरक्षणाखाली असतो. अशा परिस्थितीत आत्महत्या घडणे ही गंभीर प्रशासकीय चूक मानली जाते.
आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकरणात संबंधित पाच पोलिसांनी आपली जबाबदारी योग्य प्रकारे पार पाडली नाही. त्यामुळे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाले आहे.
कुटुंबीयांना दिलासा
या निर्णयामुळे सागर ठाकरे यांच्या कुटुंबीयांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. 2021 पासून सुरू असलेला हा प्रकरणाचा प्रवास अखेर आयोगाच्या निर्णयापर्यंत पोहोचला आहे. भरपाईची रक्कम जरी कमी असली तरी प्रशासकीय जबाबदारी निश्चित झाल्याने हे प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले आहे.
कायदेशीर आणि मानवाधिकार दृष्टिकोन
भारतीय कायद्यानुसार पोलीस कोठडीत असलेल्या व्यक्तीच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी राज्याची असते. अशा घटनांमध्ये केवळ गुन्हेगारी तपास नव्हे तर मानवाधिकार उल्लंघनाचाही मुद्दा समोर येतो.
या प्रकरणाने पुन्हा एकदा कोठडीतील सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. विशेषतः तरुण आरोपी, मानसिक तणाव, आणि वैयक्तिक कारणांमुळे होणाऱ्या आत्महत्यांच्या घटनांवर पोलिस यंत्रणेने अधिक संवेदनशीलपणे लक्ष देण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.
सागर ठाकरे प्रकरण हे केवळ एका मृत्यूचे प्रकरण नसून पोलीस व्यवस्थेतील जबाबदारी आणि मानवी हक्कांच्या अंमलबजावणीवर प्रकाश टाकणारे उदाहरण आहे. मानवाधिकार आयोगाच्या आदेशामुळे अशा घटनांमध्ये पोलिसांची जबाबदारी अधिक स्पष्ट झाली आहे.
या निर्णयानंतर भविष्यात कोठडीतील सुरक्षेबाबत अधिक कठोर नियम आणि देखरेखीची गरज पुन्हा अधोरेखित झाली आहे.
