होर्मूज तणावात भारताकडे 40-45 दिवसांचा साठा

मध्यपूर्वेत वाढलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर देशात पेट्रोल-डिझेल महागाईच्या अफवा वेगाने पसरत आहेत. इराणविरोधात United States आणि Israel यांची आक्रमक भूमिका, तसेच अरब राष्ट्रांची सहानुभूती या सगळ्यामुळे ऊर्जा बाजार अस्थिर झाला आहे. या संघर्षाचे केंद्रबिंदू ठरलेली Strait of Hormuz ही समुद्रधुनी जगातील इंधन पुरवठ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यामुळे भारतात पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढणार का, आणि देशाकडे किती दिवसांचा इंधनसाठा आहे, याबाबत सर्वसामान्यांमध्ये चिंता वाढली आहे.

भारताची आयात अवलंबित्वाची स्थिती

भारत आपल्या एकूण गरजेपैकी सुमारे ८८ टक्के कच्चे तेल आयात करतो. यातील मोठा हिस्सा पश्चिम आशियातून येतो. दररोज सरासरी ५० लाख बॅरल कच्च्या तेलाची आयात केली जाते, त्यापैकी सुमारे २५ लाख बॅरल पुरवठा होर्मूज समुद्रधुनीमार्गे होतो. हा मार्ग बंद पडल्यास किंवा विस्कळीत झाल्यास पुरवठा साखळीवर तात्पुरता परिणाम होऊ शकतो.

वृत्तसंस्था ‘भाषा’च्या माहितीनुसार, सध्या भारताकडे सुमारे ४० ते ४५ दिवसांचा इंधनसाठा उपलब्ध आहे. ऊर्जा बाजार विश्लेषण करणाऱ्या Kpler या फर्मच्या अंदाजानुसार, देशाकडे जवळपास १० कोटी बॅरल कच्च्या तेलाचा साठा आहे. यात रिफायनऱ्यांमधील साठा, भूमिगत टाक्या आणि भारताकडे येत असलेल्या जहाजांवरील तेलाचा समावेश आहे.

ब्रेंट क्रूड ८० डॉलरपार

जागतिक बाजारात ब्रेंट क्रूडची किंमत ८० डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेली आहे. इराण संकट उभे राहण्यापूर्वीच किमतींमध्ये जवळपास १० टक्के वाढ झाली होती. युद्धाचे सावट गडद झाल्यास किंमती आणखी वाढण्याची भीती तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.

तज्ज्ञांच्या मते, प्रत्यक्ष भौतिक तुटवडा लगेच जाणवेल असे नाही. मात्र किंमतीतील अस्थिरता आणि आयात बिलातील वाढ याचा परिणाम देशांतर्गत इंधन दरांवर होऊ शकतो. भारताने मागील आर्थिक वर्षात कच्च्या तेलाच्या आयातीवर तब्बल १३७ अब्ज डॉलर खर्च केले होते. चालू आर्थिक वर्षात एप्रिल ते जानेवारी दरम्यान २०.६३ कोटी टन कच्च्या तेलासाठी १००.४ अब्ज डॉलर खर्च झाले आहेत.

होर्मूज समुद्रधुनीचे महत्त्व

Strait of Hormuz ही केवळ ३३ किलोमीटर रुंदीची अरुंद समुद्रधुनी आहे, जी फारस आखाताला अरबी समुद्राशी जोडते. जगातील समुद्रमार्गे होणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या निर्यातीपैकी सुमारे एक तृतीयांश तेल याच मार्गाने जाते. तसेच जागतिक नैसर्गिक वायू पुरवठ्यापैकी जवळपास २० टक्के पुरवठा याच मार्गावर अवलंबून आहे.

जर इराणने हा मार्ग बंद करण्याचा निर्णय घेतला, तर जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत होऊ शकते. अशा परिस्थितीत केवळ भारतच नव्हे तर संपूर्ण जगातील ऊर्जा बाजारावर त्याचा परिणाम होईल.

भारताकडे पर्यायी पर्याय

तज्ज्ञांच्या मते, गरज पडल्यास भारत पश्चिम आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका, अमेरिका आणि रशियाकडून अतिरिक्त कच्चे तेल खरेदी करू शकतो. भारताने यापूर्वीही जागतिक परिस्थितीनुसार आयात स्त्रोतांमध्ये विविधता आणली आहे.

रिफायनऱ्यांकडे असलेला साठा आणि मार्गात असलेली जहाजे यामुळे तात्पुरते संकट पुढे ढकलता येऊ शकते. मात्र दीर्घकाळ युद्ध सुरू राहिले आणि पुरवठा खंडित झाला, तर किंमती वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

सर्वसामान्यांवर परिणाम?

इंधन दरवाढीचा थेट परिणाम वाहतूक खर्चावर होतो. त्यामुळे अन्नधान्य, भाजीपाला आणि दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंच्या किमती वाढू शकतात. महागाईचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसण्याची शक्यता असते.

सध्या मात्र सरकारकडून कोणतीही दरवाढ जाहीर करण्यात आलेली नाही. इंधन कंपन्या जागतिक बाजारातील परिस्थिती आणि आयात खर्च पाहून दर ठरवतात. त्यामुळे तातडीने दरवाढ होईल, असे स्पष्ट संकेत नाहीत; परंतु जागतिक घडामोडींवर सर्वकाही अवलंबून आहे.

अफवा की वास्तव?

सध्या भारताकडे सुमारे ४० ते ४५ दिवसांचा कच्च्या तेलाचा साठा उपलब्ध असल्यामुळे तातडीचे इंधन संकट उद्भवण्याची शक्यता कमी आहे. रिफायनऱ्यांमधील साठा, भूमिगत टाक्या आणि भारताकडे येणाऱ्या जहाजांवरील कच्चे तेल यामुळे पुरवठा काही काळ सुरळीत ठेवता येऊ शकतो. त्यामुळे तात्काळ पेट्रोल-डिझेल टंचाई निर्माण होईल, अशी परिस्थिती नाही.

मात्र मध्यपूर्वेतील संघर्ष दीर्घकाळ चालू राहिला आणि Strait of Hormuz या महत्त्वाच्या समुद्रमार्गावर अडथळे निर्माण झाले, तर जागतिक ऊर्जा बाजारात मोठी अस्थिरता निर्माण होऊ शकते. जगातील मोठा कच्चे तेल पुरवठा याच मार्गावर अवलंबून असल्याने पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्यास ब्रेंट क्रूडच्या किमती झपाट्याने वाढू शकतात.

अशा परिस्थितीत भारताला पर्यायी स्त्रोतांकडून तेल खरेदी करावे लागेल, ज्यामुळे आयात खर्च वाढू शकतो. भौतिक तुटवड्यापेक्षा दरवाढ आणि आयात बिलातील वाढ हीच खरी चिंता ठरू शकते. त्यामुळे सध्या परिस्थिती नियंत्रणात असली, तरी आंतरराष्ट्रीय घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.

तज्ज्ञांचे मत असे की, भौतिक तुटवड्यापेक्षा किंमतीतील चढ-उतार आणि आयात बिलातील वाढ याचीच अधिक भीती आहे. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेल तातडीने महाग होईलच असे नाही; पण आंतरराष्ट्रीय बाजारातील परिस्थिती गंभीर राहिल्यास सर्वसामान्यांच्या खिशावर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

ऊर्जा बाजारातील घडामोडींकडे भारत बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. पुढील काही आठवडे निर्णायक ठरणार असून, जागतिक संघर्षाचे परिणाम देशांतर्गत इंधन दरांवर कितपत उमटतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.