पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेत (PCMC) आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस उघडकीस आलेल्या 52 कोटी रुपयांच्या कथित बिल घोटाळ्यामुळे शहराच्या राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. बोगस उपसूचनांच्या आधारे मोठ्या प्रमाणात देयके काढण्याचा प्रयत्न झाल्याचे समोर आले असून, प्रशासनाने वेळेवर हस्तक्षेप करत ही रक्कम रोखली आहे. या प्रकरणामुळे मनपाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, दोषींवर कठोर कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
घोटाळ्याचा उलगडा कसा झाला?
मिळालेल्या माहितीनुसार, 30 मार्च आणि 31 मार्च या आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या दोन दिवसांत मुख्य लेखा आणि वित्त विभागाने तब्बल 52 कोटी रुपयांची बिले वर्ग करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. विशेष म्हणजे या बिलांना स्थायी समिती किंवा महासभेची अधिकृत मंजुरी नव्हती. तरीही बोगस उपसूचनांच्या आधारे ही बिले काढण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
हा प्रकार संशयास्पद वाटताच महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्या निदर्शनास आला. त्यांनी तत्काळ बँक अधिकाऱ्यांना निर्देश देऊन ही रक्कम संबंधित कंत्राटदारांच्या खात्यावर जमा होण्यापासून रोखली. प्रशासनाच्या या वेळीच घेतलेल्या निर्णयामुळे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान टळले.
Related News
पिंपरीत प्रशासनाचा हलगर्जीपणा उघड ; दूषित पाण्यामुळे आदिवासी वसतिगृहातील २० विद्यार्थी रुग्णालयात
BVA worker attack by BJP corporator Vasai : वसईमध्ये भाजप नगरसेवक गणेश पाटील यांनी बविआ कार्यकर्त्यावर कार्यालयात बोलावून बेदम मारहाण
PCMC Recruitment Scam Alert 2026: धक्कादायक फसवणूक! पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा मोठा इशारा
अकोट नगरपालिकेतील 9 कामं अपूर्ण, तरी बिले मंजूर – प्रशासनात संताप
बोगस उपसूचनांचा खेळ
या प्रकरणातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे बोगस उपसूचनांचा वापर करून आर्थिक व्यवहार करण्याचा प्रयत्न झाला. नगरसचिव कार्यालयाकडून या उपसूचनांची योग्य शहानिशा करण्यात आली नव्हती, अशी प्राथमिक माहिती समोर येत आहे. यामुळे वित्त विभागाने कोणत्या आधारावर बिले प्रक्रिया केली, हा मोठा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
यातून प्रशासनातील अंतर्गत समन्वयाचा अभाव आणि संभाव्य संगनमताची शक्यता नाकारता येत नाही. या प्रकरणामुळे मनपाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
चौकशीसाठी उच्चस्तरीय समिती
घडलेल्या प्रकाराची गंभीर दखल घेत महापालिका प्रशासनाने पाच सदस्यीय उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन केली आहे. अतिरिक्त आयुक्त विजयकुमार खोराटे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करणार आहे.
समितीतील सदस्यांमध्ये तृप्ती सांडभोर (अतिरिक्त आयुक्त), प्रमोद भोसले (मुख्य लेखापरीक्षक), प्रमोद ओंभासे (मुख्य अभियंता), आणि मनोज लोणकर (सहआयुक्त, दक्षता विभाग) यांचा समावेश आहे.
ही समिती मागील तीन वर्षांतील आर्थिक व्यवहारांची तपासणी करणार असून, विशेषतः मार्च महिन्याच्या अखेरीस बिले काढण्याची घाई का झाली, तसेच बँक बदलण्यामागील कारणे काय होती, याचा सखोल तपास केला जाणार आहे.
सात दिवसांत अहवाल
महापालिका आयुक्तांनी या समितीला सात दिवसांत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास वेगाने होण्याची शक्यता आहे. अहवालाच्या आधारे दोषींवर कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राजकीय वादाला तोंड
या घोटाळ्यात सत्ताधारी भाजपाच्या दोन महिला सदस्यांची नावे समोर आल्याने राजकीय वातावरण तापले आहे. विरोधकांनी या प्रकरणावरून सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार टीका सुरू केली आहे. पारदर्शकतेचा दावा करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांच्या कारभारावर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
यामुळे आगामी काळात या प्रकरणाचे राजकीय परिणामही दिसून येण्याची शक्यता आहे. नागरिकांमध्येही याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह
या घटनेमुळे महापालिकेच्या आर्थिक व्यवहारांवरील नियंत्रण आणि देखरेखीच्या यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. बिले मंजूर करण्याची प्रक्रिया, त्यावरील तपासणी आणि अंतिम मंजुरी यामध्ये गंभीर त्रुटी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
याशिवाय, नगरसचिव कार्यालय, वित्त विभाग आणि अन्य संबंधित विभागांमधील समन्वयाचा अभावही उघड झाला आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता, भविष्यात अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी प्रणालीत मोठे बदल करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
पुढील कारवाई काय?
महापालिका आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे की, चौकशी अहवालात दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर आणि संबंधितांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. यामध्ये सक्तीची रजा, निलंबन, तसेच फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची शक्यता आहे.
याशिवाय, आर्थिक व्यवहारांच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी नवीन नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्याचाही विचार प्रशासन करत आहे.
नागरिकांची अपेक्षा
या संपूर्ण प्रकरणामुळे नागरिकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. करदात्यांच्या पैशांचा गैरवापर होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने अधिक जबाबदारीने काम करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
पिंपरी-चिंचवडसारख्या वेगाने विकसित होणाऱ्या शहरात अशा प्रकारच्या घोटाळ्यांमुळे विकासकामांवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे दोषींवर कठोर कारवाई करून प्रशासनाने जनतेचा विश्वास परत मिळवणे आवश्यक आहे.
read also : https://ajinkyabharat.com/know-the-special-meaning-of-the-name-nyomika-by-randeep-hooda/
