नवी दिल्ली : कामाच्या ठिकाणी लिंगसमानतेला चालना देणारा आणि पारंपरिक सामाजिक विचारांना छेद देणारा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठत सर्वोच्च न्यायालयाने पितृत्व रजेबाबत केंद्र सरकारला गंभीरपणे विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुलाच्या संगोपनात वडिलांची भूमिकाही तितकीच महत्त्वाची असल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने ‘पॅटर्निटी लीव्ह’ला सामाजिक सुरक्षा लाभ म्हणून कायदेशीर मान्यता देण्याची गरज अधोरेखित केली आहे.
न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर या संदर्भातील याचिकेवर सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पालकत्व ही केवळ आईची जबाबदारी नसून ती आई आणि वडील दोघांचीही समान जबाबदारी आहे. त्यामुळे बाळाच्या जन्मानंतर किंवा दत्तक घेतल्यानंतर वडिलांनाही रजेची सुविधा असावी, अशी भूमिका न्यायालयाने मांडली.
या प्रकरणात न्यायालयासमोर एका नियमाला आव्हान देण्यात आले होते, ज्यामध्ये केवळ तीन महिन्यांपेक्षा कमी वयाच्या बाळाला दत्तक घेणाऱ्या महिलेलाच प्रसूती रजा देण्यात येत होती. न्यायालयाने हा नियम भेदभाव करणारा असल्याचे नमूद करत तो रद्द केला. तसेच, दत्तक घेतलेल्या बाळाचे वय कितीही असले तरी संबंधित आईला किमान 12 आठवड्यांची रजा मिळायला हवी, असा स्पष्ट आदेश दिला.
न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात नमूद केले की, मुलाच्या आयुष्याच्या सुरुवातीच्या काळात वडिलांची उपस्थिती अत्यंत महत्त्वाची असते. ही उपस्थिती केवळ बाळाच्या भावनिक आणि मानसिक विकासासाठीच नाही, तर आईसाठीही मोठा मानसिक आधार ठरते. त्यामुळे पितृत्व रजेचा विचार हा केवळ कर्मचारी कल्याणाच्या दृष्टीने नव्हे, तर सामाजिक समतेच्या दृष्टीनेही अत्यंत आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, भारतीय समाजात अजूनही मुलांच्या संगोपनाची जबाबदारी प्रामुख्याने महिलांवरच टाकली जाते. ही पुरुषप्रधान मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. पितृत्व रजा लागू झाल्यास, कामाच्या ठिकाणी स्त्री-पुरुष समानतेला चालना मिळेल आणि कुटुंबातील जबाबदाऱ्यांचे संतुलित वाटप होईल, असा विश्वास न्यायालयाने व्यक्त केला.
“आई ही मुलासाठी केंद्रस्थानी असतेच, पण वडिलांचे महत्त्व नाकारता येणार नाही,” अशा शब्दांत न्यायालयाने पितृत्व रजेचे समर्थन केले. बाळाच्या संगोपनात वडिलांचा सक्रिय सहभाग असेल तर मुलाशी त्यांचे भावनिक नाते अधिक घट्ट होईल, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने केंद्र सरकारला पितृत्व रजेला सामाजिक सुरक्षा लाभ म्हणून मान्यता देण्यासाठी कायदा करण्याबाबत विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे भविष्यात खासगी आणि सरकारी क्षेत्रात काम करणाऱ्या पुरुष कर्मचाऱ्यांना पितृत्व रजेचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.
तज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय भारतातील कामगार धोरणांमध्ये मोठा बदल घडवू शकतो. अनेक विकसित देशांमध्ये पितृत्व रजा ही आधीपासूनच कायदेशीर हक्क म्हणून मान्य आहे. भारतातही अशा प्रकारची धोरणात्मक सुधारणा झाल्यास, कार्यस्थळी समावेशकता वाढेल आणि कुटुंबव्यवस्थेत सकारात्मक बदल दिसून येतील.
दरम्यान, दत्तक मातांना रजेबाबत दिलासा देणारा निर्णयही तितकाच महत्त्वाचा मानला जात आहे. यामुळे दत्तक प्रक्रियेला प्रोत्साहन मिळेल आणि दत्तक घेतलेल्या मुलांच्या संगोपनासाठी आवश्यक वेळ आईला देता येईल.
एकूणच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निरीक्षणांमुळे भारतात पालकत्वाच्या संकल्पनेत मोठा बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पितृत्व रजेला कायदेशीर मान्यता मिळाल्यास, कुटुंबातील जबाबदाऱ्यांचे संतुलन साधले जाईल आणि समाज अधिक समतोल व संवेदनशील होण्यास मदत होईल.
