नवी दिल्ली / पहलगाम:
जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत सरकारने पाकिस्तानविरोधात कडक
भूमिका घेत ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. भारताने ‘सिंधू पाणी वाटप करार’
Related News
“फायदा करून देणार 100 टक्के…”
EPFO चा 7 कोटी सदस्यांना गिफ्ट;
कान 2025 : आलिया भट्टच्या ड्रेसची मल्लिका शेरावतच्या गाऊनशी तुलना;
पुण्यातील बनावट कॉल सेंटरवर मोठी कारवाई;
“केंद्र आणि राज्यांनी टीम इंडियासारखे एकत्र काम केल्यास कोणतंही उद्दिष्ट कठीण नाही”
अकोट तालुक्यात परवानाधारक दुकानदारांना जून ते ऑगस्ट 2025 पर्यंतचे अन्नधान्य उपलब्ध;
किरीट सोमय्या हेच एक भोंगा – हर्षवर्धन सपकाळ….
हवामान खात्याकडून मान्सूनचा – डबल अटैक जारी !
21 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू, पुन्हा एकदा सतर्कतेची गरज!
15 वर्षांनंतर सर्वात लवकर आगमन
‘महाबीज’तर्फे बीटी कापूस व तूर बियाण्याच्या नव्या वाणांचे लोकार्पण;
अकोल्यात शिवसेना ठाकरे गटाकडून जीवन प्राधिकरणाच्या कार्यालयात तोडफोड…
तात्काळ प्रभावाने स्थगित केल्याची अधिकृत माहिती पाकिस्तानला पत्राद्वारे दिली आहे.
अमित शहांच्या निवासस्थानी उच्चस्तरीय बैठक
या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या निवासस्थानी उच्चस्तरीय बैठक पार पडली.
यामध्ये जलऊर्जा मंत्री सी. आर. पाटील सहभागी झाले होते. या बैठकीत कराराच्या स्थगितीचा
तीन टप्प्यातील अंमलबजावणी कार्यक्रम आखण्यात आला.
“पाण्याचा एक थेंबही पाकिस्तानात जाऊ देऊ नये,” असा स्पष्ट आदेश केंद्र सरकारकडून संबंधित यंत्रणांना देण्यात आला आहे.
पाकिस्तानला अधिकृत पत्र
जलशक्ती मंत्रालयाच्या सचिव देवश्री मुखर्जी यांनी पाकिस्तानच्या जलसंपदा मंत्रालयाचे सचिव सय्यद अली मुर्तजा
यांना पत्र लिहून भारत सरकारच्या निर्णयाची औपचारिक माहिती दिली आहे. या पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे की,
भारताच्या लोकसंख्येतील वाढ, स्वच्छ ऊर्जेची गरज, आणि सिंधू कराराच्या अंमलबजावणीत अडथळा निर्माण होणे,
यामुळे हा निर्णय आवश्यक ठरला.
पाकिस्तानकडून कराराचे उल्लंघन आणि दहशतवादास पाठबळ
या पत्रात, पाकिस्तानने सिंधू कराराच्या अटींचा सातत्याने भंग केल्याचा उल्लेख आहे.
तसेच, सीमेपलीकडून भारतात दहशतवादाला पोसणं ही कृती भारताच्या सुरक्षेसाठी
धोका ठरत असल्याने हा करार आता तातडीने स्थगित केला जात आहे.
सिंधू करार म्हणजे काय?
1960 साली भारत आणि पाकिस्तानमध्ये झालेल्या या करारानुसार सिंधू नदी प्रणालीच्या सहा नद्यांपैकी तीन
(सिंधू, झेलम, चेनाब) नद्यांवरील 80% पाण्यावर पाकिस्तानचा हक्क निश्चित करण्यात आला होता.
आता या कराराच्या स्थगनामुळे पाकिस्तानला यापुढे पाण्याचा तुटवडा भोगावा लागणार आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/akola-shaharat-illegal-savakari-case/
