नवी दिल्ली / पहलगाम:
जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत सरकारने पाकिस्तानविरोधात कडक
भूमिका घेत ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. भारताने ‘सिंधू पाणी वाटप करार’
Related News
नायब तहसीलदारांनी शेतातच भरवले न्यायालय; शेतकऱ्याला दिलासा
अकोट ग्रामीण पोलीसांची जलद कारवाई – विनयभंग प्रकरणातील आरोपीविरोधात २४ तासांत दोषारोपपत्र दाखल
शिवसेना (उबाठा) मध्ये नेतृत्वबदलामुळे पक्षातील अंतर्गत कलह आणखी गडद होणार
दोन कोटी विस लाखां च्या नावाखाली रुग्णसेवकाला सायबर गुंड्याकडून गंडवण्याचा प्रयत्न
शाळांचे परिसर एका महिन्यात तंबाखूमुक्त करण्याचे आदेश
अतिक्रमण हटाव मोहीम का फक्त दुर्बळांवरच? अपंगाचे दुकान तोडले –
जुन्या वादातून दोन गटात झालेल्या शस्त्रास्त्र हाणामारी
अकोल्यात विविध मागण्यांसाठी आज धरणे आंदोलन करणाऱ्यात आले
नवी दिल्लीतील भारत मंडपममध्ये पार पडलेल्या राष्ट्रीय पुरस्कार सोहळ्यात केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल
अखेर कातखेड,पिंपळखुटा गावात रस्त्याच्या कामाला सुरुवात
शेलुबाजार आरोग्य केंद्रात क्षयरुग्ण तपासणी शिबिर; डिजिटल एक्स-रेद्वारे ८७ संशयितांची तपासणी
तात्काळ प्रभावाने स्थगित केल्याची अधिकृत माहिती पाकिस्तानला पत्राद्वारे दिली आहे.
अमित शहांच्या निवासस्थानी उच्चस्तरीय बैठक
या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या निवासस्थानी उच्चस्तरीय बैठक पार पडली.
यामध्ये जलऊर्जा मंत्री सी. आर. पाटील सहभागी झाले होते. या बैठकीत कराराच्या स्थगितीचा
तीन टप्प्यातील अंमलबजावणी कार्यक्रम आखण्यात आला.
“पाण्याचा एक थेंबही पाकिस्तानात जाऊ देऊ नये,” असा स्पष्ट आदेश केंद्र सरकारकडून संबंधित यंत्रणांना देण्यात आला आहे.
पाकिस्तानला अधिकृत पत्र
जलशक्ती मंत्रालयाच्या सचिव देवश्री मुखर्जी यांनी पाकिस्तानच्या जलसंपदा मंत्रालयाचे सचिव सय्यद अली मुर्तजा
यांना पत्र लिहून भारत सरकारच्या निर्णयाची औपचारिक माहिती दिली आहे. या पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे की,
भारताच्या लोकसंख्येतील वाढ, स्वच्छ ऊर्जेची गरज, आणि सिंधू कराराच्या अंमलबजावणीत अडथळा निर्माण होणे,
यामुळे हा निर्णय आवश्यक ठरला.
पाकिस्तानकडून कराराचे उल्लंघन आणि दहशतवादास पाठबळ
या पत्रात, पाकिस्तानने सिंधू कराराच्या अटींचा सातत्याने भंग केल्याचा उल्लेख आहे.
तसेच, सीमेपलीकडून भारतात दहशतवादाला पोसणं ही कृती भारताच्या सुरक्षेसाठी
धोका ठरत असल्याने हा करार आता तातडीने स्थगित केला जात आहे.
सिंधू करार म्हणजे काय?
1960 साली भारत आणि पाकिस्तानमध्ये झालेल्या या करारानुसार सिंधू नदी प्रणालीच्या सहा नद्यांपैकी तीन
(सिंधू, झेलम, चेनाब) नद्यांवरील 80% पाण्यावर पाकिस्तानचा हक्क निश्चित करण्यात आला होता.
आता या कराराच्या स्थगनामुळे पाकिस्तानला यापुढे पाण्याचा तुटवडा भोगावा लागणार आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/akola-shaharat-illegal-savakari-case/
