नवी दिल्ली / पहलगाम:
जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत सरकारने पाकिस्तानविरोधात कडक
भूमिका घेत ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. भारताने ‘सिंधू पाणी वाटप करार’
Related News
जालौन : मोमोजवरून वाद, मुलींची रस्त्यातच तुंबळ मारामारी
रामनाथस्वामी मंदिराच्या दानपेटीतून १ कोटी ४७ लाखांचा निधी
IPL 2025 : अजूनही प्लेऑफ गाठू शकते का CSK?
Weather Update : महाराष्ट्रासह २४ राज्यांमध्ये वादळ-वीज कोसळण्याचा इशारा;
पंजाबमध्ये मोठी कामगिरी
मिर्झापूरमध्ये भीषण अपघात:
भिवंडीत भीषण आग! फर्निचरच्या ७ ते ८ गोदामे जळून खाक
पहलगाम हल्ल्यानंतर अकोल्याचे ३१ पर्यटक सुखरूप परतले
दिल्ली-मुंबई एक्स्प्रेसवेवर ७ सफाई कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू, ४ जखमी
लाहौर विमानतळावर भीषण आग; सर्व उड्डाणे तात्पुरती स्थगित
डीजीपीचा नवा आदेश
पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा परिणाम हवाई वाहतुकीवर
तात्काळ प्रभावाने स्थगित केल्याची अधिकृत माहिती पाकिस्तानला पत्राद्वारे दिली आहे.
अमित शहांच्या निवासस्थानी उच्चस्तरीय बैठक
या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या निवासस्थानी उच्चस्तरीय बैठक पार पडली.
यामध्ये जलऊर्जा मंत्री सी. आर. पाटील सहभागी झाले होते. या बैठकीत कराराच्या स्थगितीचा
तीन टप्प्यातील अंमलबजावणी कार्यक्रम आखण्यात आला.
“पाण्याचा एक थेंबही पाकिस्तानात जाऊ देऊ नये,” असा स्पष्ट आदेश केंद्र सरकारकडून संबंधित यंत्रणांना देण्यात आला आहे.
पाकिस्तानला अधिकृत पत्र
जलशक्ती मंत्रालयाच्या सचिव देवश्री मुखर्जी यांनी पाकिस्तानच्या जलसंपदा मंत्रालयाचे सचिव सय्यद अली मुर्तजा
यांना पत्र लिहून भारत सरकारच्या निर्णयाची औपचारिक माहिती दिली आहे. या पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे की,
भारताच्या लोकसंख्येतील वाढ, स्वच्छ ऊर्जेची गरज, आणि सिंधू कराराच्या अंमलबजावणीत अडथळा निर्माण होणे,
यामुळे हा निर्णय आवश्यक ठरला.
पाकिस्तानकडून कराराचे उल्लंघन आणि दहशतवादास पाठबळ
या पत्रात, पाकिस्तानने सिंधू कराराच्या अटींचा सातत्याने भंग केल्याचा उल्लेख आहे.
तसेच, सीमेपलीकडून भारतात दहशतवादाला पोसणं ही कृती भारताच्या सुरक्षेसाठी
धोका ठरत असल्याने हा करार आता तातडीने स्थगित केला जात आहे.
सिंधू करार म्हणजे काय?
1960 साली भारत आणि पाकिस्तानमध्ये झालेल्या या करारानुसार सिंधू नदी प्रणालीच्या सहा नद्यांपैकी तीन
(सिंधू, झेलम, चेनाब) नद्यांवरील 80% पाण्यावर पाकिस्तानचा हक्क निश्चित करण्यात आला होता.
आता या कराराच्या स्थगनामुळे पाकिस्तानला यापुढे पाण्याचा तुटवडा भोगावा लागणार आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/akola-shaharat-illegal-savakari-case/
