तालिबान आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंध आधीच तणावपूर्ण असताना आता तालिबानने केलेल्या एका प्रतीकात्मक कृतीने हा तणाव नव्या उंचीवर पोहोचला आहे. अफगाणिस्तानच्या तालिबान सरकारमधील एका वरिष्ठ मंत्र्याला ‘ग्रेटर अफगाणिस्तान’चा नकाशा भेट देण्यात आला असून या नकाशात पाकिस्तानच्या अनेक प्रांतांना अफगाणिस्तानचा भाग दाखवण्यात आला आहे. या घटनेनंतर पाकिस्तानच्या पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून दोन्ही देशांमधील सीमावाद पुन्हा उफाळून आला आहे.

‘ग्रेटर अफगाणिस्तान’ नकाशाने पाकिस्तानची भंबेरी

सूत्रांच्या माहितीनुसार, हा नकाशा अल-मदरसा अल-असरिया या धार्मिक संस्थेच्या विद्यार्थ्यांनी तालिबानचे उपमंत्री मोहम्मद नबी ओमारी यांना भेट दिला. या नकाशात पाकिस्तानातील खैबर पख्तुनख्वा (KPK), गिलगिट-बाल्टिस्तान (GB) आणि बलूचीस्तान या प्रांतांना अफगाणिस्तानचा अभिन्न भाग म्हणून दाखवण्यात आले आहे. या कृतीमुळे इस्लामाबादमध्ये खळबळ उडाली आहे. पाकिस्तान सरकारने या घटनेला ‘उकसवणूक करणारा’ आणि ‘प्रादेशिक स्थैर्याला धोका निर्माण करणारा’ प्रयत्न म्हटले आहे.

तालिबानचा स्पष्ट इशारा – “डूरंड लाईन मान्य नाही”

तालिबानने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यांच्यातील सध्याची सीमा म्हणजेच डूरंड लाईन ही त्यांना मान्य नाही. तालिबान या सीमेला ‘कॉलोनियल आर्टिफिशियल बॉर्डर’ म्हणजेच ब्रिटिशकालीन कृत्रिम सीमा मानतात. 1893 मध्ये ब्रिटिशांनी घालून दिलेल्या या सीमेमुळे पश्तूनी लोकसंख्या दोन देशांमध्ये विभागली गेली होती. तालिबानचे मत आहे की, हे विभाजन अन्यायकारक होते आणि त्यामुळे खैबर पख्तुनख्वा आणि बलूचीस्तानसारखे प्रदेश अफगाणिस्तानचा नैसर्गिक भाग आहेत.

शाहबाज शरीफ संतापले, सुरक्षा यंत्रणा सतर्क

या नकाशा प्रकरणानंतर पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी तातडीची बैठक बोलावली आहे. त्यांनी परराष्ट्र मंत्रालयाला आणि संरक्षण यंत्रणांना तालिबानकडून मिळालेल्या या आव्हानावर कठोर पावले उचलण्याचे आदेश दिले आहेत. पाकिस्तान सैन्यालाही सीमावर्ती भागात उच्च सतर्कतेवर ठेवण्यात आले आहे. विशेषतः खैबर पख्तुनख्वा आणि बलूचीस्तानमधील तळांवर गस्त वाढवण्यात आली आहे.

तुर्कीची मध्यस्थता आणि ‘इंस्तबुल शांतता करार’

दरम्यान, इस्तंबुलमध्ये अलीकडेच झालेल्या चर्चेदरम्यान दोन्ही देशांनी संघर्षविराम राखण्याचे ठरवले होते. तुर्कीच्या मध्यस्थीने या बैठकीत ‘निरीक्षण आणि तपास यंत्रणा’ उभी करण्याचे ठरले, ज्यामुळे सीमा उल्लंघनावर कारवाई करता येईल. मात्र, या नकाशा प्रकरणानंतर शांतता प्रयत्नांवर पाणी फिरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

डूरंड लाईन वादाचा ऐतिहासिक संदर्भ

1893 साली ब्रिटिश भारताचे परराष्ट्र सचिव सर मॉर्टिमर डूरंड यांनी अफगाण अमीर अब्दुर रहमान खान यांच्याशी करार करून अफगाणिस्तान आणि ब्रिटिश भारत यांच्यात सीमा आखली. या सीमेला “डूरंड लाईन” असे नाव दिले गेले. पण अफगाणिस्तानने ही सीमा कधीच अधिकृतपणे मान्य केली नाही. 1947 मध्ये पाकिस्तान स्वतंत्र झाल्यानंतरही हा वाद कायम राहिला. तालिबान सत्तेवर आल्यापासून हा विषय पुन्हा अधोरेखित झाला आहे.

‘ग्रेटर अफगाणिस्तान’ आणि ‘पश्तूणिस्तान’चा मुद्दा पुन्हा जिवंत

तालिबानमधील काही कट्टर गट अजूनही ‘ग्रेटर अफगाणिस्तान’ किंवा ‘पश्तूणिस्तान’ची कल्पना जिवंत ठेवत आहेत. या संकल्पनेनुसार, सर्व पश्तूनी बहुल प्रदेश एकत्र करून एक स्वतंत्र राष्ट्र बनवावे. याच विचारातूनच या नकाशाचे प्रतीकात्मक महत्त्व वाढले आहे. पाकिस्तानने या विचारसरणीला आपला सार्वभौमत्वाला धोका ठरवले आहे.

तालिबानकडून ‘ग्रेटर अफगाणिस्तान’चा नकाशा स्वीकारला जाणे हे फक्त प्रतीकात्मक नाही, तर पाकिस्तानविरोधी राजकीय संदेशही आहे. शाहबाज शरीफ सरकारसाठी ही परिस्थिती नवे संकट ठरू शकते. सीमेवरील संघर्षविराम राखण्याचे प्रयत्न सुरू असले तरी दोन्ही देशांतील परस्पर अविश्वास आणि ऐतिहासिक सीमावाद लक्षात घेता पुढील काही आठवडे दक्षिण आशियातील भू-राजकीय परिस्थितीसाठी अत्यंत निर्णायक ठरणार आहेत.

read also : https://ajinkyabharat.com/the-secret-ingredient-of-a-complete-healthy-diet-mula/