सुप्रीम कोर्टाचा शिंदे सरकारला गर्भीत इशारा
राज्यातील मु्ख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेवरुन सत्ताधारी
आणि विरोधकांमध्ये राजकीय खडाजंगी पाहायला मिळत आहे.
Related News
Rey Misterio Sr Death : प्रसिद्ध कुस्तीपटूचं निधन, रे मिस्टेरियो सीनियर यांनी वयाच्या 66 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास
-
By
अजिंक्य भारत
शिवनी विमानतळ विस्ताराचा गुंता अजूनही सुटला नसून धावपट्टीची लांबी ११०० मीटरने वाढवावी लागणार आहे
-
By
अजिंक्य भारत
आठवण म्हणून मूर्तिजापूर उपबिभागीय अधिकारी साहेब यांना निवेदन
-
By
अजिंक्य भारत
जेव्हा अमित शाह विनोद कांबळी याच्या उत्तराने स्तिमित झाले, काय होता किस्सा ?
-
By
अजिंक्य भारत
शिवनेरीच्या भूमिला मंत्रीमंडळात स्थान द्या,अपक्ष आमदाराचं विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन
-
By
अजिंक्य भारत
“बहुचर्चित प्रसिध्द बिल्डर रामप्रकाश मिश्रा यांचे वर प्राणघातक हल्ला करणारा फरार आरोपी स्थानीक गुन्हे शाखा अकोला याचे कडुन अटक
-
By
अजिंक्य भारत
शपथ घेताच आ. साजिद खान पोहोचले शिवरायांच्या चरणी दर्शनाला..
-
By
अजिंक्य भारत
गेल्या मंत्रीमंडळात जो फॉर्म्युला होता तोच यावेळी लागू असायला हवा; गृहमंत्रीपदाबाबत शंभूराज देसाई स्पष्टच बोलले
-
By
अजिंक्य भारत
सर्वोपचार रुग्णालय प्रशासनाचा मनमानी कारभार थांबवा
-
By
अजिंक्य भारत
अकोला जिल्ह्यातील 5 ही विधानसभेत मतदान शांततेत पार पडलं…
शेवटच्या प्रचार सभेत राज ठाकरे एकच महत्त्वाची गोष्ट बोलले
उद्धव ठाकरे यांचा जयंतरावांना इशारा, ‘सरळ उघडपणे…’
दुसरीकडे 17 ऑगस्ट रोजी आपल्या बँक खात्यात 3000 रुपये येणार असल्याने
लाडक्या बहिणी देखील भावाच्या ओवाळणीची अपेक्षा ठेऊन आहेत.
मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला थेट लाडकी बहीण योजना
थांबवण्याचा इशारा दिला आहे. पुण्यातील एका कंपनीच्या भूसंपादन केसप्रकरणी
सर्वोच्च न्यायलायाने सरकारला गर्भीत इशारा दिला आहे.
सरकारने ज्यांच्याकडून जमीन घेतली होती, त्यांना अद्यापही या जमिनीचा मोबदला
मिळाला नाही, त्यामुळे यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीही
महाराष्ट्र सरकारला झापलं होतं. तुमच्याकडे लाडकी बहीण योजनेसाठी पैसे आहेत,
पण याचिकाकर्त्यांना मोबदला देण्यासाठी पैसे नाहीत का, असा सवालही विचारला होता.
त्यानंतर, आता पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला गर्भीत इशारा दिला आहे.
भूमी अधग्रहणाच्या प्रलंबित मोबदल्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा झापले.
पुण्यातील 1995 सालच्या एक कंपनीच्या भूसंपादन खटल्यावरून सर्वोच्च न्यायालयात
पुन्हा लाडकी बहीण योजनेचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
याचिककर्त्यांच्या पूर्वजांनी 1950 साली पुण्यात 24 एकर जमीन खरेदी केली होती,
राज्य सरकारने ही जमीन घेतली. परंतु, अद्यापही याचिककर्त्यांना मोबदला दिला गेला नाही.
राज्य सरकारने संबंधित जमीन डिफेन्स शिक्षा संकुलाला दिली आहे.
याप्रकरणी, याचिकाकर्त्याने न्यायालयात धाव घेतली असून न्यायालयाने मोबदला देण्याचे आदेश
राज्य सरकारला दिले आहेत. त्यावेळी राज्य सरकारने संबंधित व्यक्तीला मोबदला म्हणून
जमीन दिल्याची माहिती न्यायालयात दिली. मात्र, प्रत्यक्षात संबंधित व्यक्तीला मिळालेली जमीन
वनजमीन होती. त्यामुळे, याचिकाकर्ते पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात आले.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला गेल्या सुनावणीतही झापले होते,
आज पुन्हा लाडकी बहीण योजनेचा उल्लेख करत न्यायालयाने सरकारला गर्भीत इशाराच दिला.
Read also: https://ajinkyabharat.com/the-tenure-of-the-mayor-is-5-years-instead-of-5-years/
