डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पाय खोलात; गव्हर्नर गॅविन न्यूसमचा गंभीर आरोप, प्रकरण कोर्टात
ओरेगॉनमध्ये लष्करी हस्तक्षेपाच्या मुद्द्यावर सध्या राज्य आणि संघराज्य सरकारमध्ये मोठा वाद निर्माण झाला आहे. माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ओरेगॉनमध्ये ३०० कॅलिफोर्निया नॅशनल गार्ड सैनिक तैनात करण्याचे आदेश दिले, जे पोर्टलँडमधील दंगलींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, कॅलिफोर्नियाचे गव्हर्नर गॅविन न्यूसम यांनी या निर्णयाला विरोध केला असून, हे कायदा आणि अधिकारांचा गैरवापर असल्याचे ठरवले आहे. ओरेगॉन गव्हर्नर टीना कोटेक यांनीही या हस्तक्षेपाचा निषेध केला आहे. नागरिकांनी शांततेत विरोध करण्याचे आवाहन केल्याने राज्यातील सुरक्षेवर आणि लोकांवर दबाव टाळण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प पुन्हा एकदा माध्यमांच्या आणि राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. ट्रम्प यांनी ओरेगॉनमध्ये ३०० कॅलिफोर्निया नॅशनल गार्ड सैनिक तैनात करण्याचे आदेश दिले होते, ज्यामुळे राज्य आणि संघराज्य सरकारमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. या निर्णयाला कॅलिफोर्नियाचे गव्हर्नर गॅविन न्यूसम यांनी विरोध केला असून, त्यांनी सांगितले की हे कायदा आणि अधिकारांचा गंभीर गैरवापर आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, हे प्रकरण न्यायालयात नेण्यात येणार आहे.
ट्रम्प आदेशाची पार्श्वभूमी
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या या आदेशाचा मुख्य उद्देश पोर्टलँडमधील हिंसक दंगली आणि विरोध प्रदर्शनांवर नियंत्रण ठेवणे असा आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या दृष्टीने, सरकारी मालमत्ता आणि कर्मचाऱ्यांचे रक्षण ही प्राथमिक गरज आहे. तथापि, राज्यांनी या आदेशाला विरोध दर्शवला आहे.
Related News
भावूक खुलासा: कॅन्सर सर्जरीनंतर Dipika Kakkar चे आयुष्य बदलले – जाणून घ्या 7 धक्कादायक गोष्टी
1989 बॅचचे IAS अधिकारी राजेश अग्रवाल हे राज्याचे मुख्य सचिव
पुणे मेट्रो फेज-2 ला कॅबिनेट मंजुरी; दोन नवे कॉरिडॉर शहराला जोडणार
दुसऱ्या लग्नवाढदिवशी रणदीप हुड्डा–लिन लाईश्रम देणार आई-बाबा होण्याची गोड बातमी
भारत-अमेरिका मोठा संरक्षण करार: MH-60R हेलिकॉप्टर सपोर्टसाठी 7,995 कोटींची डील
शांत झोप मिळवण्यासाठी 7 अद्भुत मार्ग – प्रेमानंद महाराजांचा मार्गदर्शन
3 अद्भुत कारणे की Beans तुमच्या आरोग्यासाठी असतात अविश्वसनीय
Mumbai Pollution Crisis : हायकोर्टाचे सरकारला दिलेले 3 ‘तडाखेबाज’ निर्देश
रोज रात्री Ajwain Water पिण्याचे 7 जबरदस्त फायदे: एक महिन्यात दिसणारे चकित करणारे बदल!
लाडकी बहीण योजना : मुख्यमंत्री फडणवीसांची 5 मोठी ‘मजबूत’ घोषणा – लाखो महिलांसाठी दिलासा
टाकळी बु सेवा सोसायटीतून विजय म्हैसने जिल्हा बँकेचे नवे प्रतिनिधी
रणबीर कपूरची ‘रामायण’साठी मांसाहार सोडल्याची धडाकेबाज दाव्यांची पोलखोल; व्हायरल व्हिडिओत 3 मोठे खुलासे
पूर्वी एका न्यायालयाने ट्रम्प यांच्या पोर्टलँडमध्ये २०० नॅशनल गार्ड सैनिक तैनात करण्याच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती, यामुळे संघराज्याचे अधिकार आणि राज्याचे अधिकार यांच्यात तणाव निर्माण झाला.
गव्हर्नर गॅविन न्यूसमचा आरोप
गॅविन न्यूसम यांनी या निर्णयाला धक्कादायक आणि अवैध म्हणून वगळले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, “ट्रम्प करकार निर्लज्जपणे कायद्याची पायमल्ली करत असून धोकादायक निर्णय घेत आहेत. ओरेगॉन नॅशनल गार्डवर नियंत्रण घेण्याच्या ट्रम्पच्या प्रयत्नांना फेडरल कोर्टाने आधीच रोखले आहे. आता ३०० कॅलिफोर्निया नॅशनल गार्ड सैनिक ओरेगॉनमध्ये पाठवले जात आहेत. आम्ही ही लढाई न्यायालयात लढणार आहोत. ट्रम्प यांच्या हुकूमशाही वर्तनासमोर जनता गप्प राहू शकत नाही.” न्यूसम यांनी आपल्या वक्तव्यात संविधान, राज्याचे स्वायत्त अधिकार, आणि संघराज्य सरकारच्या अधिकारांची अतिक्रमण यावर भर दिला आहे.
व्हाईट हाऊसची प्रतिक्रिया
व्हाईट हाऊसने या घटनेवर त्वरित निवेदन जारी केले. प्रवक्त्या अबीगेल जॅक्सन यांनी सांगितले की, “पोर्टलँडमधील हिंसक दंगलींमुळे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी सरकारी मालमत्तेचे आणि कर्मचाऱ्यांचे रक्षण करण्यासाठी कायदेशीर अधिकारांचा वापर केला आहे. ही कारवाई संविधानानुसार आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून गरजेची आहे.” व्हाईट हाऊसच्या दृष्टिकोनातून, या आदेशाने सैन्य तैनातीचा उद्देश हिंसक घटनांना रोखणे आणि राज्यातील नागरिकांचे रक्षण करणे हा आहे.
ओरेगॉन गव्हर्नर टीना कोटेकचा निषेध
ओरेगॉनच्या गव्हर्नर टीना कोटेक यांनी या निर्णयाचा तिव्र निषेध केला आहे. त्यांनी सांगितले की, “कॅलिफोर्निया नॅशनल गार्डचे १०१ सदस्य काल रात्री ओरेगॉनमध्ये पोहोचले आहेत, उर्वरित सैन्य आज पोहोचणार आहे. मात्र येथे लष्करी हस्तक्षेपाची गरज नाही. राष्ट्रीय सुरक्षेला कोणताही धोका नाही. ओरेगॉन हे आमचे घर आहे आणि येथील नागरिकांनी ट्रम्प प्रशासनाच्या बेकायदेशीर कृतींविरुद्ध शांततेत आवाज उठवावा.” कोटेक यांनी स्थानिक नागरिकांना शांततेत विरोध करण्याचे आवाहन केले आहे, जेणेकरून राज्यात अनावश्यक तणाव निर्माण होणार नाही.
न्यायालयातील कारवाई
गॅविन न्यूसम यांनी स्पष्ट केले आहे की, हे प्रकरण संघराज्याच्या अधिकारांचा गैरवापर आहे आणि त्यांनी या निर्णयाविरुद्ध न्यायालयात कायदेशीर लढाई सुरू केली आहे. विशेषज्ञांचे मत आहे की,
संघराज्याचे अधिकार vs राज्याचे अधिकार हा विषय आता कोर्टात येणार आहे. संघराज्याच्या आदेशावर राज्याने न्यायालयात विरोध केल्याने संविधानातील संतुलनाचा मुद्दा पुन्हा एकदा समोर आला आहे.
राजकीय आणि सामाजिक परिणाम
या घटनेमुळे अमेरिका मध्ये राजकीय ताप वाढला आहे. माजी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या आदेशामुळे राजकीय विरोधक, नागरिक समाज, आणि राज्य सरकारांमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. गव्हर्नर न्यूसम आणि गव्हर्नर कोटेक यांच्या विरोधामुळे राज्य व संघराज्य यांच्यातील संबंध प्रभावित झाले आहेत. नागरिकांनी शांततेत विरोध करण्याचे आवाहन स्वीकारल्यास राज्याच्या सुरक्षेवर आणि जनतेवर अनावश्यक दबाव टाळला जाऊ शकतो.
संघराज्याचे आणि राज्याचे अधिकार
अमेरिकेच्या संविधानानुसार, राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी संघराज्याचे अधिकार आहेत. तथापि, राज्यांचे स्थानिक प्रशासन आणि सुरक्षेसाठी अधिकार देखील स्वतंत्र आहेत. ट्रम्प यांच्या या निर्णयाने राज्य आणि संघराज्य अधिकारांमध्ये संघर्ष निर्माण केला आहे. या प्रकरणाचा निकाल अमेरिकेतील संघराज्यीय संरचना आणि हुकूमशाहीच्या मर्यादांवर प्रभाव टाकणार आहे.
निवडणूक आणि राजकीय पार्श्वभूमी
ट्रम्प हे निवडणूकपूर्वी पुन्हा चर्चेत आले आहेत. माजी राष्ट्राध्यक्षाच्या आदेशामुळे राजकीय चर्चेचा प्रसार झाला आहे. त्यांच्या हुकूमशाहीवरील आरोपामुळे डेमोक्रॅटिक आणि रिपब्लिकन पक्षात तणाव वाढला आहे.
विशेषज्ञांचे म्हणणे आहे की, या घटनेमुळे ट्रम्प यांच्या लोकप्रियतेवर आणि आगामी राजकीय कारकिर्दीवर परिणाम होईल. ट्रम्प यांचा आदेश आणि गव्हर्नर न्यूसम यांचा विरोध अमेरिकेतील संघराज्यीय तणावाचे प्रतीक आहे. न्यायालयाच्या निकालावर राजकीय, कायदेशीर आणि सामाजिक परिणाम दिसतील. नागरिकांनी शांततेत प्रतिक्रिया देणे आणि कायद्याचे पालन करणे महत्त्वाचे आहे. या घटनेतून स्पष्ट झाले की, संघराज्याचे अधिकार आणि राज्याचे स्वायत्त अधिकार यांच्यात संतुलन राखणे हे अमेरिका सारख्या संघराज्यीय देशात नेहमीच आव्हानात्मक राहते.
read also:https://ajinkyabharat.com/yatya-mahinya-state-mahapalika-nivadnuka-15-te-20-novheber/
