उत्तर कोरियाचा हुकूमशहा किम जोंग उन याने देशातील 30 अधिकाऱ्यांना
फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. उत्तर कोरियातील पुराचा सामना करण्यात
अपयशी ठरल्याबद्दल या अधिकाऱ्यांना शिक्षा देण्यात आली आहे.
Related News
देशाच्या जडण घडणीत विद्यार्थ्यांचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे :- अजित कुंभार
- By Yash Pandit
बीडच्या मस्साजोगमध्ये झालेल्या संतोष देशमुख हत्या
- By Yash Pandit
पश्चिम विदर्भातील सर्वात मोठी बाजार समिती
- By Yash Pandit
ठाणेदार दिपक वारे यांची सिद्धेश्वर विद्यालय हातोला येथे भेट
- By Yash Pandit
शिवपुर येथील एकाच दिवशी दोन सख्या भावाचा मृत्यू
- By Yash Pandit
अकोल्यातील जुना हिंगणा येथील शेजारी राहणाऱ्या दोन जणांचा किरकोळ वाद
- By Yash Pandit
अकोल्यातील पिंजर येथील एका बारमध्ये दारू उधार न दिल्याने घडलेली
- By Yash Pandit
गजानन हरणे यांची राष्ट्रीय लोक आंदोलन न्यासाच्या जिल्हाध्यक्ष पदी निवड
- By Yash Pandit
नाफेडच्या विरोधात शेतकऱ्यांकडून रास्ता रोको आंदोलन !
- By Yash Pandit
श्री नारायण बहुउद्देशीय संस्था “संविधानाचा जागर” उपक्रम राबविणार! प्रजासत्ताक दिनी उपक्रमाचा मान्यवरांच्या हस्ते श्रीगणेशा
- By Yash Pandit
१३ वर्षीय अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग
- By yash desk
अकोला: रामदासपेठ पोलिसांची धडक कार्यवाही, १० गोवंश जातीचे जनावरे कत्तलीसाठी अवैधपणे वाहतूक करताना आरोपी अटक
- By Yash Pandit
खरं तर, मुसळधार पावसामुळे जुलैमध्ये उत्तर कोरियामध्ये भूस्खलन आणि
पूर आला होता. या काळात सुमारे 1 हजार लोकांचा मृत्यू झाला होता.
तर 4 हजार घरे उद्ध्वस्त झाली. मात्र, किम जोंग यांनी हे आकडे फेटाळून लावले.
त्यांनी स्वत: पूरग्रस्त भागाचा दौरा केला. ज्या अधिकाऱ्यांना फाशीची शिक्षा
सुनावण्यात आली ते भ्रष्टाचार आणि कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी दोषी आढळले.
आपत्तीदरम्यान झालेल्या नुकसान आणि मृत्यूसाठी त्यांना जबाबदार धरण्यात आले आहे.
उत्तर कोरियाचे सरकारी मीडिया केसीएनएने म्हटले आहे की, किम जोंग यांनी
अधिकाऱ्यांना कठोर शिक्षेचे आदेश दिले आहेत. मात्र हे अधिकारी कोण आहेत
याची माहिती समोर आलेली नाही. हुकूमशहा किम जोंग यांनी म्हटले आहे की,
पूरग्रस्त भागातील पुनर्बांधणीसाठी 2-3 महिने लागू शकतात. त्यांनी देशातील
3 प्रांतांना विशेष आपत्ती आपत्कालीन क्षेत्र म्हणून घोषित केले आहे.
कोरोना महामारीनंतर उत्तर कोरियामध्ये सार्वजनिक मृत्यूदंडाच्या प्रकरणांमध्ये वाढ
झाली आहे. कोरोनापूर्वी, उत्तर कोरियामध्ये एका वर्षात 10 सार्वजनिक मृत्यूदंडाची
प्रकरणे होती. मात्र आता दरवर्षी सुमारे 100 जणांना ही शिक्षा दिली जात आहे.
Read also: https://ajinkyabharat.com/ajit-pawar-group-ready-to-contest-elections-in-jammu-and-kashmir/