डिग्री असूनही नोकरी नाही; भारतात 40% तरुण पदवीधर बेरोजगार

नोकरी

डिग्री असूनही नोकरी नाही: भारतात ४०% तरुण पदवीधर बेरोजगार, अहवालातून धक्कादायक चित्र

भारतामधील शिक्षित तरुणांसाठी नोकरी मिळवणे दिवसेंदिवस अधिक कठीण होत चालले आहे. अलीकडेच प्रकाशित झालेल्या ‘स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2026’ या अहवालानुसार, देशातील सुमारे ४० टक्के तरुण पदवीधर बेरोजगार आहेत. ही बाब केवळ चिंताजनक नसून, देशाच्या आर्थिक आणि सामाजिक संरचनेवर गंभीर परिणाम करणारी आहे.

हा अहवाल अझीम प्रेमजी विद्यापीठाने प्रसिद्ध केला असून, त्यातून स्पष्ट होते की शिक्षणाची पातळी वाढत असली तरी रोजगाराच्या संधी त्याच प्रमाणात वाढलेल्या नाहीत.

तरुणांमधील बेरोजगारीची स्थिती

अहवालानुसार:

Related News

  • १५ ते २५ वयोगटातील सुमारे ४०% तरुण बेरोजगार आहेत

  • २५ ते २९ वयोगटात हा आकडा सुमारे २०% आहे

ही समस्या केवळ तात्पुरती नसून, दीर्घकाळापासून चालत आलेली आहे. १९८३ पासून २०२३ पर्यंत पदवीधरांमधील बेरोजगारी दर ३५% ते ४०% दरम्यान स्थिर राहिला आहे.

याचा अर्थ असा की, शिक्षण घेतल्यानंतरही तरुणांना अपेक्षित नोकऱ्या मिळत नाहीत.

शिक्षण आणि रोजगार यामधील दरी

आजच्या काळात अधिकाधिक तरुण उच्च शिक्षण घेत आहेत. मात्र, रोजगाराच्या संधी त्यानुसार वाढलेल्या नाहीत.

  • अनेक तरुणांनी आपल्या आवडीच्या क्षेत्रात शिक्षण घेतले

  • स्थिर आणि चांगल्या नोकरीच्या अपेक्षा ठेवल्या

  • परंतु प्रत्यक्षात नोकरी मिळवण्यात अपयश

यामुळे शिक्षण आणि रोजगार यामधील दरी वाढत चालली आहे.

स्थिर नोकऱ्यांचा अभाव

अहवालातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे स्थिर (Permanent) नोकऱ्यांची कमतरता.

  • जवळपास ५०% तरुण पदवीधरांना एका वर्षात काहीतरी काम मिळते

  • मात्र त्यातील केवळ ७% लोकांनाच पगारदार (Salaried) स्थिर नोकरी मिळते

याचा अर्थ बहुसंख्य तरुणांना:

  • करारावर (Contract) काम

  • तात्पुरत्या नोकऱ्या

  • अस्थिर रोजगार

यावर समाधान मानावे लागते.

भारताची ‘वर्किंग एज पॉप्युलेशन’ आणि आव्हान

भारत सध्या आपल्या कामकाजाच्या वयोगटाच्या शिखरावर (Working-age population peak) पोहोचत आहे.

  • १५ ते २९ वयोगटातील लोकसंख्या सुमारे ३६७ दशलक्ष (मिलियन) आहे

ही संख्या भारतासाठी एक मोठी संधी आहे. योग्य धोरणे राबवली तर:
 ही लोकसंख्या देशाच्या आर्थिक विकासाला गती देऊ शकते

परंतु:
 बेरोजगारी वाढल्यास हीच लोकसंख्या आर्थिक ओझे बनू शकते

अहवालानुसार, २०३० नंतर ही लोकसंख्या कमी होण्यास सुरुवात होईल. त्यामुळे पुढील काही वर्षे भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहेत.

आर्थिक अडचणी आणि शिक्षणावर परिणाम

अहवालात आर्थिक अडचणींचाही मोठा परिणाम दिसून येतो:

  • २०१७ मध्ये शिक्षण घेणाऱ्या तरुण पुरुषांचे प्रमाण ३८% होते

  • २०२४ पर्यंत ते घटून ३४% झाले

यामागील कारण:
 आर्थिक अडचणी

  • २०१७ मध्ये ५८% तरुण आर्थिक कारणांमुळे शिक्षण सोडत होते

  • २०२३ मध्ये हा आकडा वाढून ७२% झाला

याचा अर्थ अनेक तरुण:

  • कुटुंबाला मदत करण्यासाठी शिक्षण अर्धवट सोडतात

  • लवकर कामाला लागतात

कोविडनंतर नोकरीत बदल

कोविड-१९ नंतर नोकरीच्या संधी वाढल्या असल्या तरी, त्यामध्ये एक वेगळा ट्रेंड दिसतो:

  • २०२१–२२ ते २०२३–२४ दरम्यान ८३ दशलक्ष नवीन नोकऱ्या निर्माण झाल्या

  • त्यापैकी सुमारे ४० दशलक्ष नोकऱ्या शेती क्षेत्रात होत्या

याचा अर्थ:
तरुण पुन्हा शेतीकडे वळत आहेत

यामुळे:

  • उत्पादन आणि सेवा क्षेत्राकडे कमी आकर्षण

  • अर्थव्यवस्थेतील संतुलन बिघडण्याची शक्यता

अर्थव्यवस्थेवर परिणाम

तरुण बेरोजगारीचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होतो:

  1. उत्पादनक्षमतेत घट

  2. सरकारी खर्च वाढ

  3. कर महसूल कमी

  4. सामाजिक असंतोष वाढण्याची शक्यता

जर ही समस्या सोडवली नाही, तर भविष्यात भारताच्या आर्थिक प्रगतीला मोठा धक्का बसू शकतो.

सरकारसाठी आव्हान आणि संधी

भारताकडे सध्या एक मोठी संधी आहे:

 मोठी तरुण लोकसंख्या
 वाढती शिक्षणाची पातळी

परंतु त्यासाठी आवश्यक आहे:

  • रोजगारनिर्मितीवर भर

  • उद्योग आणि स्टार्टअप्सला प्रोत्साहन

  • कौशल्य विकास कार्यक्रम (Skill Development)

  • उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रात गुंतवणूक

जर योग्य पावले उचलली, तर भारत डेमोग्राफिक डिव्हिडंडचा फायदा घेऊ शकतो.

 अहवालाने भारतातील तरुण बेरोजगारीचे गंभीर चित्र समोर आणले आहे.

  • ४०% पदवीधर बेरोजगार

  • स्थिर नोकऱ्यांची कमतरता

  • शिक्षण आणि रोजगार यामधील दरी

  • आर्थिक अडचणींमुळे शिक्षण सोडणारे तरुण

ही सर्व चिन्हे देशासाठी इशारा देणारी आहेत.

पुढील काही वर्षे भारतासाठी अत्यंत निर्णायक असतील. जर सरकार आणि धोरणकर्त्यांनी योग्य निर्णय घेतले, तर हीच तरुण शक्ती देशाच्या विकासाचे इंजिन बनू शकते. अन्यथा, ही समस्या अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे.

यासोबतच, तज्ज्ञांचे मत आहे की जर तातडीने ठोस उपाययोजना केल्या नाहीत, तर येत्या काळात बेरोजगारीचा प्रश्न आणखी तीव्र होऊ शकतो. उद्योग, शिक्षण आणि कौशल्य विकास यामध्ये समन्वय साधणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा, तरुणांची क्षमता वाया जाऊन आर्थिक प्रगतीला मोठा फटका बसू शकतो.

Read Also :  https://ajinkyabharat.com/category/business/#google_vignette

Related News