केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत काँग्रेसवर थेट आरोप केले; शेतकऱ्यांची फसवणूक, डेटा सुरक्षेसाठी उपाय, AI प्रोत्साहन, MSME क्लस्टर विकास आणि राज्यांना निधी – २०२६ अर्थसंकल्पातील ५ महत्वाचे मुद्दे सविस्तर.
लोकसभेत निर्मला सीतारामनची काँग्रेसवर थेट टीका
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत केंद्रीय अर्थसंकल्पावर चर्चा करताना काँग्रेसवर थेट आरोप केले. सीतारामन यांच्या म्हणण्यानुसार, “काँग्रेसने देश विकून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली”. विशेषतः, २०१३ मध्ये बाली येथे झालेल्या जागतिक व्यापार संघटनेच्या (WTO) परिषदेत काँग्रेस सरकारने केलेल्या दोन करारांमुळे शेतकऱ्यांना अडचण निर्माण झाली होती.
सीतारामन म्हणाल्या की, काँग्रेसच्या करारांमुळे व्यापार सुलभीकरण आणि अन्नधान्य साठवणीबाबत गंभीर समस्या निर्माण झाली. जानेवारी २०१७ पासून शेतकऱ्यांकडून धान्य खरेदी करणे शक्य नव्हते आणि गरिबांना अन्नधान्य पुरवठा देण्यासही अडचणी आल्या.
Related News
India Forex Reserves 723.77 Billion: देशासाठी शक्तिशाली आनंदवार्ता – तिजोरीत विक्रमी वाढ
Shocking Bangladesh Aid : हिंदूंवरील हल्ल्यांदरम्यान भारताकडून 60 कोटींची मदत ? राजकारण तापलं ! (Budget 2026)
20 वर्षांत SIP की लमसम: कोणत्या गुंतवणुकीत मिळेल जास्त फायदा?
RBI MPC Meeting : रेपो रेटमध्ये बदल नाही; कर्जदारांना दिलासा, ईएमआय वाढणार नाही
Railway Budget 2026: जबरदस्त क्रांती! 7 High-Speed Rail Corridors मुळे प्रवास होणार सुपरफास्ट – देशाच्या विकासाला Powerful गती
अर्थसंकल्प 2026: भारताच्या आर्थिक प्रगतीसाठी 10 महत्त्वाच्या धोरणात्मक घोषणा
अर्थसंकल्प 2026 : ‘सुवर्णसंधी’ ठरणारी नारळ योजना – शेतकरी आणि ग्राहकांसाठी 5 मोठे फायदे
Nirmala Sitharaman Viral Reaction: Budget 2026 मधील 7 धक्कादायक मुद्दे – मध्यमवर्ग पुन्हा निराश?
Liquor Price Shock: दारू महागली! 1000 रुपयांची बॉटल आता 1100? बजेट 2026 चा मोठा धक्का
“2026 मध्ये भारताच्या अर्थसंकल्पामुळे BANGALDESH ECONOMY IMPACT: मोठा धक्का आणि संकटाची चेतावणी”
लक्झरी घड्याळांपासून लेदर वस्तू आणि अत्यावश्यक औषधांपर्यंत: काय स्वस्त होणार आणि काय महागणार?
राहुल गांधींच्या आरोपांना निर्मला सीतारामनची प्रतिक्रिया
लोकसभेत विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी भारत-अमेरिका व्यापार करारावर टीका करत म्हटले होते की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देश, शेतकरी आणि १.४ अब्ज जनतेला विकले. यावर सीतारामन म्हणाल्या की, राहुल गांधी यांनी अर्थसंकल्प नीट वाचत नाहीत आणि चुकीच्या आरोपांमुळे भ्रम निर्माण करीत आहेत.
सीतारामन म्हणाल्या, २०१४ मध्ये पंतप्रधान मोदी यांनी जागतिक व्यापार परिषदेत ठाम भूमिका घेऊन शेतकऱ्यांसाठी अडचण दूर केली. शेतकऱ्यांना हमीभाव देऊनही धान्य खरेदी करता येत नव्हते, ही समस्या मोदी सरकारने दूर केली.
अर्थसंकल्प २०२६-२७मध्ये केंद्र सरकारने विविध क्षेत्रांमध्ये आर्थिक विकास, रोजगार निर्मिती, आणि तंत्रज्ञान सक्षमता वाढवण्यावर विशेष भर दिला आहे. या अर्थसंकल्पाच्या प्रमुख उपाययोजना आणि तरतुदींवर सविस्तर चर्चा करता येईल.
सर्वप्रथम, डेटा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित केले गेले आहे. सरकारने देशांतर्गत AI क्षमता वाढवण्यासाठी १००० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या निधीचा उद्देश फक्त तंत्रज्ञान विकास नव्हे, तर भारतीय तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे हा देखील आहे. याशिवाय, डेटा सेंटरसाठी प्रोत्साहन देण्यात आले आहे, जेणेकरून डेटा भारतात राहील आणि ग्राहकांना उत्कृष्ट सुविधा मिळतील. हे धोरण भारताला AI आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेत जागतिक स्तरावर प्रतिस्पर्धी बनवण्यास मदत करेल.
अर्थसंकल्पाच्या आर्थिक आकडेवारीनुसार, एकूण कर महसूल ४४.०४ लाख कोटी रुपये असून, एकूण खर्च ५३.४७ लाख कोटी रुपये आहे. यामध्ये भांडवली खर्च १२.२२ लाख कोटी रुपये इतका आहे, जो मागील वर्षाच्या सुधारित अंदाजापेक्षा ११.५% जास्त आहे. भांडवली खर्च वाढल्यामुळे देशातील पायाभूत सुविधा, औद्योगिक क्षेत्र आणि सार्वजनिक सेवांमध्ये सुधारणा करण्यास मदत होईल.
वैद्यकीय पर्यटन आणि आरोग्य क्षेत्रातही महत्त्वपूर्ण उपाययोजना करण्यात आली आहे. पाच प्रादेशिक वैद्यकीय केंद्र स्थापण्याची तरतूद असून, याचा उद्देश वैद्यकीय पर्यटन वाढवणे आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देणे हा आहे. यामुळे केवळ रुग्णांना उच्च दर्जाची सेवा मिळेल असे नाही, तर स्थानिक व्यवसाय आणि रोजगार संधीही वाढतील.
MSME (लघु व मध्यम उद्योग) क्षेत्राचा विकास हा देखील अर्थसंकल्पात महत्वाचा घटक आहे. लुधियाना, जालंधर, कानपूर, बंगाल आणि बिहारमधील २०० पार पारंपारिक MSME क्लस्टर आधुनिक स्वरूपात रुपांतरित करण्यासाठी निधी राखीव करण्यात आला आहे. हे उद्योग क्षेत्राला जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवेल तसेच ग्रामीण आणि शहरातील रोजगार निर्मितीला चालना देईल.
राज्यांना निधी आणि गुंतवणुकीसंदर्भात, केरळ, तमिळनाडू, आणि पश्चिम बंगालमध्ये स्थिर भांडवली गुंतवणूक कमी असल्याचे आढळून आले आहे. कम्युनिस्ट सत्ताधारी राज्यांनी उद्योग गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी पुरेशी पावले उचलली नसल्यामुळे केंद्राने वित्त आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणेच निधी वितरीत केला आणि राज्यांच्या कर वाट्यात कोणतीही कपात केली नाही.
कृषी आणि शेतकरी धोरणाच्या बाबतीत, शेतकऱ्यांसाठी हमीभाव सुनिश्चित करणे आणि अन्न सुरक्षा मजबूत करणे ही प्राथमिकता ठेवण्यात आली आहे. काँग्रेसच्या सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांना धान्य खरेदी करण्यात अडचणी येत होत्या, परंतु मोदी सरकारने जागतिक मंचावर योग्य धोरणात्मक निर्णय घेऊन या समस्यांचे निराकरण केले. अन्नधान्य साठवणी सुधारित केली गेली आणि गरिबांना अन्न पुरवठा सुलभ केला गेला. शेतकऱ्यांना आर्थिक आणि तांत्रिक मदत देण्यात आली, ज्यामुळे त्यांची उत्पादनक्षमता वाढेल आणि उत्पन्न स्थिर राहील.
एकूणच, अर्थसंकल्पाचा उद्देश विविध क्षेत्रांमध्ये आर्थिक विकास साधणे, उद्योग आणि MSME क्षेत्राला चालना देणे, आरोग्य, वैद्यकीय पर्यटन, डिजिटल तंत्रज्ञान आणि AI सक्षमता वाढवणे, तसेच तरुणांना आवश्यक कौशल्ये उपलब्ध करून रोजगार संधी निर्माण करणे असा आहे. या उपाययोजनांमुळे देशाच्या एकूण आर्थिक विकासाला गती मिळेल आणि सामाजिक, आर्थिक व तंत्रज्ञानात्मक स्तरावर भारत जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनेल.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत काँग्रेसवर थेट आरोप करत शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आणि भारताच्या आर्थिक विकासासाठी पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली केलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली. अर्थसंकल्पातील डेटा, AI, MSME, भांडवली खर्च, वैद्यकीय पर्यटन, राज्य निधी आणि कृषी धोरण या सर्व बाबींवर भर देण्यात आला आहे.
सीतारामन यांनी स्पष्ट केले की, विरोधकांनी अर्थसंकल्पातील सकारात्मक उपाय दुर्लक्ष केले आहेत, परंतु हे उपाय भारताच्या तरुण पिढी, शेतकरी, उद्योग आणि देशाच्या आर्थिक प्रगतीसाठी महत्त्वाचे आहेत.
