Nirav Modi : पळपुट्या नीरव मोदी याला मोठा झटका, आता भारतात यावंच लागणार, सरकारच्या प्रयत्नांना यश

नीरव मोदी

फरार हिरे व्यापारी Nirav Modi याला मोठा कायदेशीर धक्का बसला आहे. बहुचर्चित Punjab National Bank (PNB) घोटाळ्याप्रकरणी भारतात प्रत्यार्पणाला आव्हान देणारी त्याची याचिका London High Court ने फेटाळून लावली आहे. या निर्णयामुळे नीरव मोदीच्या भारतात प्रत्यार्पणाचा मार्ग आता अधिक मोकळा झाल्याचे मानले जात आहे.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

PNB घोटाळा हा भारतातील सर्वात मोठ्या बँकिंग घोटाळ्यांपैकी एक मानला जातो. या प्रकरणात नीरव मोदी आणि त्याचा मामा Mehul Choksi यांच्यावर हजारो कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. एकूण घोटाळा सुमारे 13,000 कोटी रुपयांचा असल्याचे तपासात समोर आले आहे, तर नीरव मोदीवरच सुमारे 6,498 कोटी रुपयांच्या अपहाराचा आरोप आहे.

या घोटाळ्यात बँकेच्या काही अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने बनावट ‘Letter of Undertaking’ (LoU) जारी करून परदेशी बँकांकडून कर्ज उचलण्यात आले होते. या संपूर्ण घोटाळ्याचा तपास Central Bureau of Investigation (CBI) आणि इतर यंत्रणांकडून करण्यात आला.

Related News

लंडन न्यायालयाचा निर्णय काय?

नीरव मोदीने यूकेमध्ये त्याच्या प्रत्यार्पणाविरोधात अनेक वेळा कायदेशीर लढा दिला. अलीकडेच त्याने London High Court मध्ये याचिका दाखल करून प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी करण्याची मागणी केली होती. त्याने ‘संजय भंडारी’ प्रकरणाचा आधार घेत आपली बाजू मांडली होती.

मात्र न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की, या प्रकरणात पुन्हा सुनावणी करण्यासाठी कोणतीही “असाधारण परिस्थिती” नाही. त्यामुळे त्याची याचिका थेट फेटाळण्यात आली. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे भारत सरकार आणि तपास यंत्रणांना मोठे यश मिळाले आहे.

2019 पासून तुरुंगात

नीरव मोदीला 19 मार्च 2019 रोजी यूकेमध्ये अटक करण्यात आली होती. तेव्हापासून तो ब्रिटनमधील तुरुंगात आहे. त्यानंतर यूकेच्या न्यायालयांनी त्याच्या प्रत्यार्पणाला मंजुरी दिली होती. मात्र नीरव मोदी सातत्याने विविध कायदेशीर मार्गांचा वापर करून प्रत्यार्पण टाळण्याचा प्रयत्न करत होता.

CBI चे प्रयत्न यशस्वी

CBI च्या अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात सातत्याने पाठपुरावा केला. सुनावणीदरम्यान CBI चे पथक लंडनमध्ये उपस्थित होते. क्राउन प्रॉसिक्युशन सर्व्हिसच्या वकिलांसोबत समन्वय साधत भारताची बाजू भक्कमपणे मांडण्यात आली.

CBI च्या प्रवक्त्याने सांगितले की, “या प्रकरणात आमचे प्रयत्न आणि समन्वय यशस्वी ठरले असून, न्यायालयाने कोणतीही कायदेशीर त्रुटी आढळली नाही. भारतात नीरव मोदीला न्याय मिळेल, यावर यूके न्यायालयाने विश्वास व्यक्त केला आहे.”

पुढे काय होणार?

आता नीरव मोदीसमोर पर्याय अत्यंत मर्यादित उरले आहेत. त्याच्याकडे यूकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याचा पर्याय असू शकतो, मात्र तज्ञांच्या मते या निर्णयानंतर त्याला दिलासा मिळण्याची शक्यता फारच कमी आहे.

जर पुढील सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्या, तर नीरव मोदीला भारतात आणले जाऊ शकते. भारतात आल्यानंतर त्याच्यावर PNB घोटाळ्यासंदर्भात खटला चालवला जाईल. या प्रकरणात अनेक पुरावे आधीच तपास यंत्रणांकडे उपलब्ध आहेत.

भारतासाठी का महत्त्वाचा निर्णय?

हा निर्णय भारतासाठी अनेक कारणांनी महत्त्वाचा आहे:

  • मोठ्या आर्थिक गुन्हेगारांना परत आणण्याच्या प्रयत्नांना बळ
  • आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताच्या कायदेशीर विश्वासार्हतेत वाढ
  • बँकिंग प्रणालीवरील विश्वास पुनर्स्थापित करण्यासाठी सकारात्मक पाऊल

नीरव मोदीसारख्या फरार आरोपींना परत आणणे हे सरकारसमोर मोठे आव्हान होते. मात्र या प्रकरणातील प्रगतीमुळे इतर प्रकरणांनाही गती मिळण्याची शक्यता आहे.

नीरव मोदी प्रकरणात लंडन उच्च न्यायालयाचा निर्णय हा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे. अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या या प्रकरणात आता निर्णायक वळण आले असून, नीरव मोदीच्या भारतात प्रत्यार्पणाची शक्यता अधिकच मजबूत झाली आहे. पुढील काही महिन्यांत या प्रकरणात आणखी मोठी घडामोड होऊ शकते.

read also :  https://ajinkyabharat.com/ind-vs-pak-first-match-india-pakistan-face-to-face-saff-u-20-high-voltage-fight/

Related News