सुप्रीम कोर्टाने दिला महत्त्वाचा निर्णय
वैद्यकीय अभ्यास क्रमासाठीची केंद्रीय सामायिक चाचणी परीक्षा असलेल्या
नीट चे पेपर उत्तर प्रदेशासह देशातील अनेक राज्यात फुटल्याने
Related News
SBIचा मोठा निर्णय! 12 हजार कर्मचाऱ्यांची होणार भरती; 250 नव्या शाखाही उभारणार
इंडोनेशियात ज्वालामुखीचा कहर! 50 हजार फुटांवर राख, विमानसेवा विस्कळीत
पाकिस्तानला मोठा झटका? बेल्जियमने भारताला दिले महत्त्वाचे आश्वासन!
मुंबईत दहीहंडीला गालबोट! दुपारी 12 वाजेपर्यंत 22 गोविंदा जखमी
Nepalमध्ये पुन्हा हाहाकार! चौलानी नदीवर भूस्खलन; महापुराचा धोका वाढला
एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरेंना आणखी एक धक्का देणार? नरेश म्हस्केंचा मोठा दावा
Vidyanand Bapat Dance Video : दहीहंडीत DJच्या तालावर ‘बापट’ थिरकले; पुणेकरांची भन्नाट कल्पकता चर्चेत!
Prime Minister Modi झाले विद्यार्थी! राष्ट्रीय पुरस्कार विजेत्या शिक्षकांकडून घेतला वक्तृत्वाचा सल्ला
Manoj Jarange Patil उपोषणावर, सरकारचा मोठा निर्णय! 62 महसूल मंडळांत कुणबी नोंदींचा शोध
Vinod Tawde चा मोठा डाव! उत्तर प्रदेशात 2027 च्या निवडणुकीसाठी ‘गेमचेंजर’ प्लॅन
कृष्ण बनून सजला, पण गळ्यातील माळच ठरली जीवघेणी; 6 वर्षीय आर्यनचा दुर्दैवी मृत्यू
IMD Alert : महाराष्ट्रासह 17 राज्यांना वादळी पावसाचा महाअलर्ट! ताशी 60 किमी वेगाने वारे
देशभर गोंधळ उडाला होता. याचदरम्यान नीट – युजी २०२४ परीक्षेबाबत
सुरू असलेल्या वादावर सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला असून,
सुप्रीम कोर्टाने नीट परीक्षा पुन्हा होणार नसल्याचे सांगितले आहे.
तसेच पाटणा आणि हजारीबागमध्ये पेपर लीक झाल्याचे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले.
२३ जुलै रोजी झालेल्या शेवटच्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने
सवलतीच्या गुणांच्या मुद्द्यामुळे वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा पुन्हा घेण्याची याचिका फेटाळली होती.
यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाचे म्हणणे आहे की, पेपर मोठ्या प्रमाणावर फूटला नाही.
संपूर्ण परीक्षेच्या प्रतिष्ठेला यामुळे धक्का बसला नाही.
अशा प्रकारचा निष्काळजीपणा टाळली पाहिजे. यासोबतच फेरपरीक्षेची मागणीही
एससीने फेटाळून लावली आहे. यासोबतच भविष्यासाठी एनटीएने लक्षात ठेवावे,
अशा सूचनाही एनटीएला देण्यात आल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टाने सरकारला
या अनियमिततेकडे लक्ष देण्यास सांगितले आहे.
तसेच एनटीएच्या संरचनात्मक प्रक्रियेतील सर्व त्रुटी त्यांनी स्पष्ट केल्या आहेत.
विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी या समस्यांकडे लक्ष दिले पाहिजे, यावर न्यायालयाने भर दिला
आणि अशा समस्या खपवून घेतल्या जाणार नाहीत, असे सांगितले.
भविष्यातील परीक्षांमध्ये अशा चुका पुन्हा होऊ नयेत, यासाठी सुप्रीम कोर्टाने
सरकारला वर्षभरात या समस्या दुरुस्त करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या समितीला सर्वसमावेशक तक्रार निवारण यंत्रणेची शिफारस करण्याचे
आणि संवेदनशील माहितीचे रक्षण करण्यासाठी आणि गळती रोखण्यासाठी
डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल स्थापन करण्याचे काम सोपवण्यात आले आहे.
यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक फिंगरप्रिंट्स रेकॉर्ड करणे, सायबर सुरक्षा भेद्यतेचे ऑडिट करणे
आणि नवीनतम सायबर सुरक्षा ट्रेंडचे अनुसरण करणे या उपायांचा देखील समावेश असावा.
याव्यतिरिक्त, एनटीए कोणत्याही समस्यांचे प्रभावीपणे व्यवस्थापन करू शकेल
याची खात्री करण्यासाठी समितीने धोरण आणि भागधारकांच्या सहभागावर
लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. अपंग व्यक्तींना समान प्रवेश सुनिश्चित करण्यासाठी
अडथळे कमी करण्याचे मार्ग देखील सुचवले पाहिजेत.
Read also: https://ajinkyabharat.com/deputy-chief-minister-devendra-fadnavis-visits-sangh-office/
