सुप्रीम कोर्टाने दिला महत्त्वाचा निर्णय
वैद्यकीय अभ्यास क्रमासाठीची केंद्रीय सामायिक चाचणी परीक्षा असलेल्या
नीट चे पेपर उत्तर प्रदेशासह देशातील अनेक राज्यात फुटल्याने
Related News
Mental Health Tips : मानसिक तणाव दूर ठेवायचा आहे? रोजच्या जीवनात करा हे 9 महत्त्वाचे बदल
दिल्ली-मुंबई एक्स्प्रेस वेची दुरवस्था पाहून सुनील लहरी संतापले! 3 मोठ्या मागण्या करत नितीन गडकरींकडे लक्ष
5,000 रुपयांची दुष्काळी मदत याच आठवड्यात मिळणार? मुख्यमंत्र्यांचे तातडीचे आदेश
पुणे पदवीधर मतमोजणीत मोठा गोंधळ! पेन-पेपरवर बंदी ; 2 गंभीर आक्षेपांमुळे केंद्रावर तणाव
SIR मोहिमेवरून नवा वाद! फॉर्म-6 आणि ECINet प्रणालीबाबत निवडणूक आयोगाला सवाल
न्यायाधीशांवर सौरभ दास यांचा मोठा हल्लाबोल! ‘अनेकांनी देशाला धोका दिला, संविधानाशी फ्रॉड केला’
एकनाथ शिंदेंना जळगावात मोठा धक्का! निलेश पाटील यांचा राजीनामा, अजित पवार गटात प्रवेश
“आम्हाला अर्थ खाते पाहिजेच!” छगन भुजबळांचा ठाम पवित्रा; मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीनंतर मोठं विधान
पुणे शिक्षक मतदारसंघात भाजपला मोठा धक्का बसणार? 3 कारणांमुळे निकालाची उत्सुकता शिगेला!
भाजपवर नसिरुद्दीन शाह यांचा घणाघात! ‘लोकांचं ब्रेनवॉश करायचं, त्यांना घाबरवायचं’; वक्तव्याची जोरदार चर्चा , 5 मोठे आरोप
जरांगेंचा 500 कोटींचा दावा, नरेश म्हस्के मैदानात! म्हणाले, ‘फॉरेन्सिक तपास करा’
मनोज जरांगेंनंतर रामदास कदमांचाही पलटवार! ‘तुमच्या गुप्त बैठकीची क्लिप माझ्याकडे’
देशभर गोंधळ उडाला होता. याचदरम्यान नीट – युजी २०२४ परीक्षेबाबत
सुरू असलेल्या वादावर सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला असून,
सुप्रीम कोर्टाने नीट परीक्षा पुन्हा होणार नसल्याचे सांगितले आहे.
तसेच पाटणा आणि हजारीबागमध्ये पेपर लीक झाल्याचे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले.
२३ जुलै रोजी झालेल्या शेवटच्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने
सवलतीच्या गुणांच्या मुद्द्यामुळे वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा पुन्हा घेण्याची याचिका फेटाळली होती.
यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाचे म्हणणे आहे की, पेपर मोठ्या प्रमाणावर फूटला नाही.
संपूर्ण परीक्षेच्या प्रतिष्ठेला यामुळे धक्का बसला नाही.
अशा प्रकारचा निष्काळजीपणा टाळली पाहिजे. यासोबतच फेरपरीक्षेची मागणीही
एससीने फेटाळून लावली आहे. यासोबतच भविष्यासाठी एनटीएने लक्षात ठेवावे,
अशा सूचनाही एनटीएला देण्यात आल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टाने सरकारला
या अनियमिततेकडे लक्ष देण्यास सांगितले आहे.
तसेच एनटीएच्या संरचनात्मक प्रक्रियेतील सर्व त्रुटी त्यांनी स्पष्ट केल्या आहेत.
विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी या समस्यांकडे लक्ष दिले पाहिजे, यावर न्यायालयाने भर दिला
आणि अशा समस्या खपवून घेतल्या जाणार नाहीत, असे सांगितले.
भविष्यातील परीक्षांमध्ये अशा चुका पुन्हा होऊ नयेत, यासाठी सुप्रीम कोर्टाने
सरकारला वर्षभरात या समस्या दुरुस्त करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या समितीला सर्वसमावेशक तक्रार निवारण यंत्रणेची शिफारस करण्याचे
आणि संवेदनशील माहितीचे रक्षण करण्यासाठी आणि गळती रोखण्यासाठी
डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल स्थापन करण्याचे काम सोपवण्यात आले आहे.
यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक फिंगरप्रिंट्स रेकॉर्ड करणे, सायबर सुरक्षा भेद्यतेचे ऑडिट करणे
आणि नवीनतम सायबर सुरक्षा ट्रेंडचे अनुसरण करणे या उपायांचा देखील समावेश असावा.
याव्यतिरिक्त, एनटीए कोणत्याही समस्यांचे प्रभावीपणे व्यवस्थापन करू शकेल
याची खात्री करण्यासाठी समितीने धोरण आणि भागधारकांच्या सहभागावर
लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. अपंग व्यक्तींना समान प्रवेश सुनिश्चित करण्यासाठी
अडथळे कमी करण्याचे मार्ग देखील सुचवले पाहिजेत.
Read also: https://ajinkyabharat.com/deputy-chief-minister-devendra-fadnavis-visits-sangh-office/
