सुप्रीम कोर्टाने दिला महत्त्वाचा निर्णय
वैद्यकीय अभ्यास क्रमासाठीची केंद्रीय सामायिक चाचणी परीक्षा असलेल्या
नीट चे पेपर उत्तर प्रदेशासह देशातील अनेक राज्यात फुटल्याने
Related News
सालासर बालाजी मंदिरात भव्य हनुमान जन्मोत्सव; प्रयागराज कुंभमेळ्याचा देखावा विशेष आकर्षण
तेल्हारा येथे शिवसेनेची आढावा बैठक संपन्न; स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांची जोरदार तयारी सुरू
आठवड्यातून तीन दिवस अमरावती-मुंबई विमानसेवा सुरु
नगर परिषद शिक्षक सहकारी पत संस्था अकोटच्या अध्यक्षपदी तसलीम ताहेर पटेल यांची अविरोध निवड
शतकानुशिक परंपरेची साक्ष — आसरा माता यात्रा भक्तिभावात पार
ज्ञानेश्वर वरघट पेडगाव वार्ताहर कळंबा बोडखे येथील जनतेचा पाण्यासाठी आक्रोश
अकोला रेल्वे स्टेशन परिसरात अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार; आरोपी जेरबंद
शेतकरी आत्महत्या ग्रस्त निराधार बालकांना शिक्षणासाठी मदतीचा हात; माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या हस्ते आर्थिक मदत वाटप
शेकडो तरुणांचा शिवसेनेत प्रवेश; अकोट तालुका आढावा बैठक उत्साहात पार
सुरत कलकत्ता हायवे क्रमांक त्रेपन्न वर भीषण अपघात; कार चालक गंभीर जखमी
गौण खनिज प्रकरणात पेंडींग असलेल्या दंडाची वसुली रखडली; तहसीलदारांवर टिका
परप्रांतीय कंपन्यांची मुजोरी मोडत स्थानिकांना मिळवून दिला रोजगार….
देशभर गोंधळ उडाला होता. याचदरम्यान नीट – युजी २०२४ परीक्षेबाबत
सुरू असलेल्या वादावर सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला असून,
सुप्रीम कोर्टाने नीट परीक्षा पुन्हा होणार नसल्याचे सांगितले आहे.
तसेच पाटणा आणि हजारीबागमध्ये पेपर लीक झाल्याचे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले.
२३ जुलै रोजी झालेल्या शेवटच्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने
सवलतीच्या गुणांच्या मुद्द्यामुळे वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा पुन्हा घेण्याची याचिका फेटाळली होती.
यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाचे म्हणणे आहे की, पेपर मोठ्या प्रमाणावर फूटला नाही.
संपूर्ण परीक्षेच्या प्रतिष्ठेला यामुळे धक्का बसला नाही.
अशा प्रकारचा निष्काळजीपणा टाळली पाहिजे. यासोबतच फेरपरीक्षेची मागणीही
एससीने फेटाळून लावली आहे. यासोबतच भविष्यासाठी एनटीएने लक्षात ठेवावे,
अशा सूचनाही एनटीएला देण्यात आल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टाने सरकारला
या अनियमिततेकडे लक्ष देण्यास सांगितले आहे.
तसेच एनटीएच्या संरचनात्मक प्रक्रियेतील सर्व त्रुटी त्यांनी स्पष्ट केल्या आहेत.
विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी या समस्यांकडे लक्ष दिले पाहिजे, यावर न्यायालयाने भर दिला
आणि अशा समस्या खपवून घेतल्या जाणार नाहीत, असे सांगितले.
भविष्यातील परीक्षांमध्ये अशा चुका पुन्हा होऊ नयेत, यासाठी सुप्रीम कोर्टाने
सरकारला वर्षभरात या समस्या दुरुस्त करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या समितीला सर्वसमावेशक तक्रार निवारण यंत्रणेची शिफारस करण्याचे
आणि संवेदनशील माहितीचे रक्षण करण्यासाठी आणि गळती रोखण्यासाठी
डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल स्थापन करण्याचे काम सोपवण्यात आले आहे.
यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक फिंगरप्रिंट्स रेकॉर्ड करणे, सायबर सुरक्षा भेद्यतेचे ऑडिट करणे
आणि नवीनतम सायबर सुरक्षा ट्रेंडचे अनुसरण करणे या उपायांचा देखील समावेश असावा.
याव्यतिरिक्त, एनटीए कोणत्याही समस्यांचे प्रभावीपणे व्यवस्थापन करू शकेल
याची खात्री करण्यासाठी समितीने धोरण आणि भागधारकांच्या सहभागावर
लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. अपंग व्यक्तींना समान प्रवेश सुनिश्चित करण्यासाठी
अडथळे कमी करण्याचे मार्ग देखील सुचवले पाहिजेत.
Read also: https://ajinkyabharat.com/deputy-chief-minister-devendra-fadnavis-visits-sangh-office/
