महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याची नवी पहाट! केंद्र सरकारचे 6 मोठे निर्णय जाहीर

आर्थिक

महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याची पहाट; केंद्र सरकारची मोठी आनंदवार्ता

कामगार संहिता 2025 मधील 6 महत्त्वाचे फैसले – एका क्लिकवर जाणून घ्या!

देशात महिलांच्या सुरक्षिततेबाबत, त्यांच्या रोजगाराच्या अधिकारांबाबत आणि आर्थिक स्वावलंबनासंबंधी वर्षानुवर्षे चर्चा झाली. पण प्रत्यक्षात महिला कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळेल अशी व्यापक सुधारणा मात्र कधीच घडली नव्हती. शेवटी केंद्र सरकारने कामगार संहिता 2025 (Labour Code 2025) अधिसूचित करत महिलांच्या कार्यजीवनात ऐतिहासिक क्रांती घडवून आणली आहे.

ही फक्त कायदा सुधारणा नाही…
ही महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याची नवी पहाट आहे!

या कायद्यामुळे देशभरातील बँका, MNC, IT कंपन्या, कारखाने, उत्पादन उद्योग, हॉस्पिटॅलिटी, रिटेल व सर्व प्रकारच्या संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या लाखो महिलांना नवे हक्क, नवीन सुरक्षा आणि नवी संधी प्राप्त होणार आहेत.

Related News

या लेखात जाणून घ्या 
 महिलांसाठी लागू झालेले 6 मोठे निर्णय नेमके कोणते?
 रोजगार, सुरक्षा, वेतन, अधिकार आणि ग्रॅज्युएटीमध्ये महिलांना कसा मोठा फायदा होणार?
 या सुधारणा प्रत्यक्ष कार्यस्थळावर कशा बदल घडवतील?

चला तर मग जाणून घेऊया महिलांच्या आयुष्यात परिवर्तन आणणारी ही ‘सोनेरी संहिता’.

1) 500+ कर्मचाऱ्यांच्या संस्थेत महिला प्रतिनिधींसह सुरक्षा समिती अनिवार्य

कामगार संहितेतील हा बदल महिलांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.

 500 किंवा अधिक कर्मचाऱ्यांची संख्या असलेल्या संस्थेत सुरक्षा समितीची स्वतंत्र स्थापना अनिवार्य करण्यात आली आहे.  या समितीत महिला प्रतिनिधींचा समावेश बंधनकारक असेल. रात्री काम करणाऱ्या किंवा सेन्सिटिव्ह विभागात कार्यरत असलेल्या महिला कर्मचाऱ्यांसाठी ही समिती नियमित निरीक्षण करेल. संस्थेत CCTV, सुरक्षा रक्षक, प्रवेश व्यवस्था, ट्रान्सपोर्ट सुरक्षा यांचे थेट निरीक्षणही ही समिती करणार.

यामुळे पहिल्यांदा महिलांना संरक्षणासाठी अधिकृत, पारदर्शक आणि जबाबदार व्यवस्था मिळत आहे.

2) महिलांना रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम करण्यास अखेर कायदेशीर मान्यता

हा निर्णय भारतातील रोजगार व्यवस्थेतील खेळ बदलणारा फैसला मानला जातो. यापूर्वी रात्रीची शिफ्ट म्हणजे महिलांसाठी “धोक्याची वेळ” – म्हणून अनेक उद्योग महिलांना संधी देत नसत.

पण आता

 महिलांना सकाळी 6 पूर्वी आणि संध्याकाळी 7 नंतरही काम करता येईल
 IT, ई-कॉमर्स, हेल्थकेअर, हॉस्पिटॅलिटी, BPO, विमान सेवा अशा क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर महिला भरती होणार
कंपन्यांना खालील सुविधा अनिवार्य:
 सुरक्षित प्रवास
 महिला सुरक्षा रक्षक
 GPS-ट्रॅकिंग वाहन
 CCTV मॉनिटरिंग
 तक्रार यंत्रणा

यामुळे महिलांसाठी रात्रीची नोकरीसुद्धा सुरक्षित, नियमबद्ध आणि संधीसंपन्न ठरेल.

3) समान काम – समान वेतन : आता कोणताही भेदभाव नाही!

महिलांसाठी खास आनंदवार्ता!

आता महिला आणि पुरुष कर्मचाऱ्यांना समान कामासाठी समान वेतन देणे कायदेशीर बंधनकारक
 “स्त्री आहे म्हणून कमी वेतन”, “कमी क्षमता”, “कमी जबाबदारी” — अशी कारणे देत न्याय न मिळण्याचा काळ संपला
हा नियम बिगर-सरकारी, सरकारी, अर्ध-सरकारी, औद्योगिक अशा सर्व क्षेत्रांत लागू

यात एक विशेष गोष्ट म्हणजे 
पहिल्यांदा ट्रान्सजेंडर कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठीही तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

भारतातील रोजगार इतिहासात ही मोठी सामाजिक सुधारणा मानली जाते.

4) मोठा बदल : कंत्राटी आणि फिक्स्ड टर्म कर्मचाऱ्यांनाही ग्रॅज्युएटी

यापूर्वी ग्रॅज्युएटीसाठी 5 वर्षे सलग नोकरी आवश्यक होती.
कंत्राटी, फिक्स्ड टर्म किंवा प्रोजेक्ट-बेस्ड महिला कर्मचाऱ्यांना हा लाभ मिळत नसे.

पण नवीन संहितेनुसार —

फक्त 1 वर्ष नोकरी केल्यासही ग्रॅज्युएटी मिळेल
 IT, BPO, रिटेल, हॉस्पिटॅलिटी यांसारख्या क्षेत्रांतील लाखो महिलांचा मोठा फायदा
 रोजगारात स्थिरता, आर्थिक सुरक्षा आणि भविष्यनिर्वाहाचे बळ वाढेल

ही तरतूद महिलांच्या कारकिर्दीत अभूतपूर्व आर्थिक सुरक्षा देणारी आहे.

5) लैंगिक छळ, मानसिक छळ, धमकी – तक्रारींसाठी महिला-अनुकूल प्रणाली

कार्यस्थळावर छळ ही महिलांसाठी सर्वात मोठी समस्या होती. तक्रार केली तर नोकरीवर परिणाम होईल, असे अनेकदा महिला घाबरून जात.

नवीन संहितेत

 प्रत्येक संस्थेत सुरक्षा समिती + महिलांसाठी तक्रार यंत्रणा अनिवार्य
 महिला प्रतिनिधी समितीत असल्याने “आपल्या व्यक्तीत बोलण्याचे” स्वातंत्र्य
तक्रार झाल्यानंतर कंपनीला 30 दिवसांत कारवाई करणे बंधनकारक

यामुळे कार्यस्थळ महिला-मैत्रीपूर्ण होण्याकडे मोठे पाऊल पडत आहे.

6) वर्षातून एकदा मोफत आरोग्य तपासणी महिलांसाठी अनिवार्य

महिलांच्या आरोग्याकडे सर्वात जास्त दुर्लक्ष होते  घर, नोकरी, मुलांचे शिक्षण, जबाबदाऱ्या… आणि त्यात स्वतःसाठी वेळ कुठे? याच लक्षात घेऊन कामगार संहितेत हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे:

दरवर्षी एकदा मोफत आरोग्य तपासणी
 तपासणीचे खर्च कंपनी करणार
 प्रजनन स्वास्थ्य, ताणतणाव चाचणी, हिमोग्लोबिन, हार्मोनल तपासणी यांचा विशेष समावेश
 महिलांना गंभीर आजार लवकर ओळखण्यास मदत

ही तरतूद महिलांच्या आरोग्यासाठी अत्यंत प्रभावी ठरणार आहे.

कामगार संहिता 2025 महिलांसाठी गेम-चेंजर कशी ठरते?

 रोजगारात संधी वाढणार
सुरक्षिततेचे प्रमाण मोठ्या पातळीवर उंचावणार
 वेतनातील भेदभाव संपेल
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना भविष्यनिर्वाहाचा आधार
 तक्रारींसाठी अधिकृत आणि जवाबदार यंत्रणा
 आरोग्याच्या दृष्टीने दीर्घकालीन फायदा
 महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनाला मोठा हातभार

या सुधारणा कोणावर लागू?

 IT कंपन्या
मल्टी-नॅशनल कंपन्या
 कारखाने, उत्पादन उद्योग
 बँका, विमा क्षेत्र
BPO, कॉल सेंटर
 हॉस्पिटॅलिटी, रिटेल
 सरकारी आणि खाजगी आस्थापना

देशभरातील करोड़ो महिला कर्मचाऱ्यांच्या जीवनात हा कायदा मोलाचा बदल घडवणार आहे.

महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याचा कालखंड सुरू…

‘कामगार संहिता 2025’ हे नाव जरी सरकारी वाटत असले तरी या सुधारणा प्रत्येक भारतीय महिलेसाठी नवीन उर्जा, सुरक्षितता आणि संधींचा मार्ग उघडणाऱ्या आहेत.

आजवर पिढ्यान्‌पिढ्या ज्या गोष्टीसाठी महिलांना संघर्ष करावा लागला  सुरक्षा, आदर, न्याय, समानता आणि आर्थिक स्वातंत्र्य  त्या सर्व गोष्टींना आता कायदेशीर संरक्षक मिळाले आहे.

हे निर्णय फक्त बदल नाहीत… ही महिलांच्या शक्तीकरणाची नवी क्रांती आहे.

read also :https://ajinkyabharat.com/23-november-weather-havoc-three-cyclones-active-at-the-same-time/

Related News